भाष्य : महती जोखीम व्यवस्थापनाची

- बी. एम. रोकडे

परदेशातील काही बॅंकांमध्ये अलीकडे जी२ पडझड झाली, त्यामुळे आपल्या बॅंकिंग यंत्रणेच्या ‘आरोग्या’विषयीही चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही बॅंकांना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. अलीकडच्या काही उपायामुळे छोटे उद्योग, वैयक्तिक कर्जदारांच्या कर्जवसुलीमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसते; परंतु मोठ्या कर्जदारांची वसुली अद्यापही कठीणच आहे. दिवाळखोरीविषयक संहितेनुसार तोडगा काढण्याच्या पद्धतीत बॅंकांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. आव्हान आहे ते या प्रश्नातून मार्ग काढण्याचे.

अमेरिकेतील ‘सिलिकॉन व्हॅली बॅंक (एसव्हीबी)’ ही एक प्रख्यात बॅंक दिवाळखोरीत गेली. महागाईवर आणि मंदीवर मात करण्यासाठी ‘फेड’ने व्याजाचे दर वाढवत वाढवत एक वर्षाच्या आत साडेचार टक्क्यांपर्यंत नेले. त्यामुळे व्यावसायिक कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये भरमसाट वाढ झाली. जागतिक व्यावसायिकांनी बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाणही कमी झाले. ‘एसव्हीबी’ने वाढत्या तोट्यामुळे आणि ठेवीदारांच्या दबावामुळे २१ अब्ज डॉलर किंमतीचे कर्जरोखे (बॉण्ड) बाजारात आणले, ते १.८ अब्ज डॉलरचा तोटा सोसून. एसव्हीबीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवी ह्या ‘एफडीआयसी संरक्षण मर्यादे’पेक्षा जास्त होत्या. त्यामुळे बाजारात घबराट पसरली. ठेवीदारांची पैसे परत मिळवण्यासाठी झुंबड उडाली. त्याचा परिणाम ‘एसव्हीबी’च्या दिवाळखोरीत झाला.पाठोपाठ ‘सिग्नेचर बॅंक’ आणि ‘सिल्वरगेट बॅंका’ही बुडित निघाल्या.

या बॅंका अडचणीत येण्याची मुख्य कारणे अशी सांगता येतील.

१) त्या देशातील नियामकांच्या बॅंकांवरील देखरेखीत झालेली हलगर्जी.

२) ठराविक क्षेत्रातील ग्राहकांवरील अवलंबित्व.

३) व्यवसायवाढीसाठी बॅंकिंग नियमांच्या काटेकोर पालनाकडे दुर्लक्ष.

४) मंदी आणि महागाईवर मात करण्यासाठी व्याजदरांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ.

५) साधनसंपत्ती-जोखीम यांच्या मेळ नसणे.

६) मंदीमुळे कर्जवाढीवर आलेल्या मर्यादा.

७) सुरक्षित सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये कर्जमागणीचा अभाव आणि बॅंक दरवाढीमुळे कर्जदारांना बसणारा फटका.

या पार्श्वभूमीवर वरील सर्व घडामोडींचा भारताच्या बॅंकिंग आणि आर्थिक व्यवस्थेवरही परिणाम होणे साहजिक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकताच अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दलचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटलं आहे, रशिया- युक्रेन युद्धामुळे आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर अवलंबून राहणे हा भारतासाठी प्रमुख ‘जोखमीचा घटक’ आहे.

समतोल साधण्याचे आव्हान

गेल्या काही महिन्यांत अन्न, ऊर्जा आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या जागतिक किंमती नरमल्या असूनही महागाई वाढत असल्यानं परिस्थिती कठीण झाली आहे. त्यामुळे २०२३मध्ये वाढत्या किंमती आणि मंदावलेला विकास दर यांचा समतोल साधण्याचं आव्हान अधिक गहिरं होण्याची शक्यता आहे. जीडीपीमध्ये २०% योगदान देणारी भारताची निर्यात आधीच कमकुवत स्थितीत आहे आणि जागतिक मंदी तिला आणखी कमकुवत करेल. गेल्या काही दिवसांत रिझर्व्ह बॅंकेने सलग सहा वेळा व्याजदर चार टक्क्यांपासून ६.५०% पर्यंत वाढवल्यानंतर महागाईत थोडासा दिलासा मिळाला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवणं हे आता प्राधान्य असून गरज पडल्यास आणखीही व्याजदर वाढवण्यास तयार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.

यामुळे सामान्य भारतीयांसाठी गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जेच महाग होणार नाहीत, तर कॉर्पोरेट कर्जावरही याचा परिणाम होईल.गृहकर्ज महाग झाल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कर्जफेडीच्या हप्त्यांमध्येही वाढ झाली आहे. सर्वसामान्य लोकांना महागाई वाढीबरोबर ईएमआय वाढ परवडेनाशी झाली. रिझर्व्ह बॅंकेने एप्रिल महिन्यामध्ये ‘रेपो रेट’मध्ये संभाव्य वाढीला विश्रांती द्यावी; तसेच सरकारने किंमती कमी करून महागाई नियंत्रित करावी, अशी सर्वसामान्यांची इच्छा आहे. २०२३मध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि यामुळे विकास दर वाढेल, अशी आशा सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक या दोघांनाही आहे; परंतु जागतिक बॅंकाच्या संकटामुळे यामध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. जागतिक मंदीच्या काळात संपूर्ण जगात संरक्षणवाद (परदेशी व्यापारावरील निर्बंध) चर्चेत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. असं असलं तरी विकासदर वाढवण्यासाठी सार्वजनिक खर्च वाढवावा लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

निर्यात वाढवण्याच्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताला हुशारीनं वागावं लागेल आणि हे एक मोठं आव्हान ठरू शकतं. भारतीय बॅंकिग उद्योगात मागील काही दशकामध्ये सुधारणात्मक बदल झाले आहेत. रिझर्व्ह बॅंक सहकारी बॅंक क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी नियंत्रण करीत आहे. खातेदारांच्या सुरक्षेसाठी ठेवींवरील विम्याच्या मर्यादेमध्ये पाच लाखापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय योजण्यात आले. ‘इन्सॉल्वन्सी आणि बॅंकक्रप्टसी बोर्ड’ची स्थापना करून वसुलीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु या उपायांचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. छोटे उद्योग, वैयक्तिक कर्जदारांच्या कर्जवसुलीमध्ये सुधारणा झाली. परंतु मोठ्या कर्जदारांची वसुली अद्यापही कठीणच आहे.

दिवाळखोरीविषयक संहितेनुसार तोडगा काढण्याच्या पद्धतीत बॅंकाना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. आव्हान आहे ते या प्रश्नातून मार्ग काढण्याचे. पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा असे म्हणतात. अमेरिकेतील बॅंका आणि आपल्याकडील बॅंकांच्या परिस्थितीत काही फरक असला तरी तेथील पेचातून जे धडे मिळतात, ते घ्यायला हवेत. दिलासादायक बाब म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेचे ‘बेसल-तीन’चे नियम इतर देशांपेक्षा आपल्याकडे कडकरीत्या पाळले जात आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखीमुळे बॅंकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये चांगली सुधारणा झाल्याचे दिसले. जागतिक बॅंकांच्या दिवाळखोरीचा भारतीय बॅंकांवर फार परिणाम होणार नाही, याचे कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या चांगली स्थिती आहे. ठेवींचा चांगला दर्जा, स्थिर ठेवी, बॉंड्समधील गुंतवणुवणुकीवर कमी अवलंबित्व असल्यामुळे रोकड उपलब्धतेचा प्रश्न आफल्याकडे परदेशी बॅंकांपेक्षा कमी आहे.

एकूणच आपल्याकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण चांगले आहे. अनुत्पादक कर्जांसबंधींच्या विचलनाचा अनिवार्य अहवाल, तत्परतेने होणाऱ्या सुधारणात्मक कृती, जोखीम मर्यादा यामुळे बॅंकिंगविषयीच्या विश्वासार्हतेत वाढ होते. कडक देखरेखीमुळे बॅंकिंग यंत्रणेवरील विश्वासार्हतेत वाढ होते. आपण त्या दिशेने जात आहोत. भारतीय बॅंकांची रोख्यांमधील गुंतवणुकीमधील साधारण ८०% गुंतवणूक ही सरकारी कर्जरोख्यांत असून त्यापैकी मुदतीपर्यंतच्या गुंतवणुकीचे मूल्यांकन खरेदी किंमतीवर करण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी होती. सकल अनुत्पादक कर्जाच्या स्थितीमध्ये समाधानकारक सुधारणा झाली आहे. भारतीय बॅंकांनी अद्ययावत तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन, यील्ड व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष देणे सोपे झाले.

भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक (२००४), पीएमसी बॅंक (२०१८) येस बॅंक (२०२०) आणि लक्ष्मी विलास बॅंकांवरील संकटे यशस्वीरीत्या हाताळली आहेत. नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी बॅंकिंग व्यवस्था मजबूत असून काळजीचे काहीही कारण नसल्याचे म्हटले आहे. अर्थमंत्र्यांनी बॅंकाना कर्ज, गुंतवणूक आणि देणी यांचे योग्य विकेंद्रीकरण, सर्वसमावेशक ‘ग्रॅन्युलर तणाव चाचणी’ सूक्ष्म स्तरावर करण्याचे निर्देश दिले. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ‘जोखीम व्यवस्थापन किती महत्त्वाचे आहे हे अमेरिकी बॅंकांच्या संकटावरून दिसून येते,’ असे म्हटले आहे. भारतीय बॅंकांना जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि संकट प्रतिबंधक व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बॅंकांनी ‘जोखीम प्रबंधन व्यवस्था’ मजबूत करणे, ठेवी आणि कर्ज यांचे विविध क्षेत्रात विकेंद्रीकरण करून जोखीम कमी करणे, मालमत्ता आणि दायित्व यामधील विसंगती टाळणे, एक्स्पोजर मानदंडाचे कडक पालन,

नियामकांच्या सूचनांचे काटेकोर पालन, अंतर्गत व्यवस्थेचे मजबूतीकरण इत्यादी उपाय योजले तर अशा घटना टाळता येतील.

(लेखक ‘बॅंक ऑफ बडोदा’चे निवृत्त उपमहानिबंधक आहेत.)