हातचं राखून सढळ (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

संरचनात्मक सुधारणांच्या पर्वातून अर्थव्यवस्था जात असताना वार्षिक अर्थसंकल्प हा कोणाला काय दिले आणि काय काढून घेतले, यापेक्षा धोरणात्मक दिशा या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचा असतो. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्याने दरांतील चढउतारांचा फटका वा दिलासा फारसा अपेक्षित नव्हताच. मुद्दा सरकार कोणत्या ट्रॅकवरून चालले आहे, याचा मागोवा घेण्याचा आहे.

संरचनात्मक सुधारणांच्या पर्वातून अर्थव्यवस्था जात असताना वार्षिक अर्थसंकल्प हा कोणाला काय दिले आणि काय काढून घेतले, यापेक्षा धोरणात्मक दिशा या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचा असतो. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्याने दरांतील चढउतारांचा फटका वा दिलासा फारसा अपेक्षित नव्हताच. मुद्दा सरकार कोणत्या ट्रॅकवरून चालले आहे, याचा मागोवा घेण्याचा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेला सलग पाचवा अर्थसंकल्प (2018-2019) फार मोठ्या सुधारणांना हात घालणारा नसला तरी स्वीकारलेला मार्ग सोडून देणारा नाही, हे नक्की. लोकसभा निवडणूक दीड वर्षावर येऊन ठेपलेली असूनही जेटली यांनी सवंग लोकप्रियतेच्या पूर्णपणे आहारी जाण्याचे टाळले आहे. मग या अर्थसंकल्पाने नेमके साधले तरी काय? विकासात रस्ते, दळणवळण, ऊर्जा, सिंचन या गोष्टी लागतात; त्याविषयीचा सरकारचा भर नवा नाही; परंतु या भौतिक पायाभूत सुविधांइतक्‍याच सामाजिक पायाभूत सुविधाही (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर) जास्त महत्त्वाच्या असतात, याची प्रकर्षाने जाणीव या वेळी झालेली दिसते.

विकासाच्या केंद्रस्थानी असतो तो 'माणूस'च. देशातील तब्बल पन्नास कोटी लोकांना पाच लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय विमा योजनेच्या छत्राखाली आणणे, हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी असा कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला आहे, तो या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जगातील ही अशा प्रकारची सर्वांत मोठी योजना असेल, असाही जेटली यांनी अभिमानाने उल्लेख केला. अर्थात जगातील सर्वांत मोठी ठरण्यापेक्षा चांगल्या रीतीने अमलात आलेल्या योजनांतील ती एक योजना ठरावी, असेच देशाची एकूण परिस्थिती माहीत असलेली व्यक्ती म्हणेल. परंतु, सर्वसामान्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे तयार व्हावे, हे महत्त्वाचे असून त्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे, यात शंका नाही.

गरिबांसाठी घरबांधणी, आठ कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्‍शन, महिलांना भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात दिलेली सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांचे पन्नास हजारांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करणे हीदेखील त्याचीच उदाहरणे. पण सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते शेतीची दुरवस्था दूर करण्याचे. शेतीप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचा निर्धार, सिंचनासाठी 2600 कोटींची तरतूद, शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थांना करसवलत अशा काही निर्णयांचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. पण गाभ्याची महत्त्वाची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची. पण वास्तव काय आहे?

सध्याच्या रब्बी हंगामात दीडपट हमीभाव दिला आहे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असेल तर तो दावा चुकीचा आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये जाहीर केलेले हमीभाव पाहता तसे दिसत नाही. उदाहरणार्थ- गव्हाला क्विंटलमागे भाव गेल्या वर्षीच्या 1625 वरून 1735 करण्यात आला. ही वाढ 6.8 टक्के आहे. तेव्हा या बाबतीत अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्‍यकता आहे. धोरण आणि अंमलबजावणी या दोन्ही पातळीवर शेतीविकासासाठी सरकारला पराकाष्ठा करावी लागेल. शेतीच्या बाबतीत केवळ 'बोलाचीच कढी...' असे धोरण ठेवणे परवडणारे नाही, हे अलीकडच्या निवडणुकांनी सत्ताधारी भाजपला नक्कीच दाखवून दिले आहे. Agriculture sector in India

हे खरे, की परिस्थितीच्या मर्यादांच्या चौकटीतच संकल्प सोडायचा असल्याने जेटलींवर अनेक बंधने होती. आर्थिक पाहणी अहवालानेही त्याकडे निर्देश केला होता. एक तर इंधनाचे दर वाढत आहेत. सरकारला त्या बाबतीत मिळालेला 'कुशनिंग पीरियड' ओसरतो आहे. पांघरूण वर ओढले की पाय उघडे राहतात आणि खाली ओढले की डोके उघडे राहाते, अशी अवस्था दिसते. वित्तीय तुटीचे लक्ष्य राखणे सरकारला त्यामुळेच शक्‍य होणार नाही. त्याची कबुली जेटली यांनीही दिली आहे.

वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तीन टक्‍क्‍यांवरून 3.3 टक्‍क्‍यांवर जाईल, असे त्यांनी म्हटले. यामुळे महागाई वाढू शकते. अशा परिस्थितीत विविध वर्गांच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देणे हे आव्हानच होते. विशेषतः मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात उंचावल्या होत्या. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळेपासूनच या वर्गाच्या अपेक्षांचा आलेख उंचावतोच आहे. त्यामुळेच प्राप्तिकराच्या दरात काही बदल न केल्याने त्यांची निराशा झाली असली, तरी चाळीस हजारांची प्रमाणित वजावट त्यांना लागू झाल्याचा फायदा मिळेल. या वर्गात प्रामुख्याने पगारदार वर्ग मोडतो. त्यांच्या आकांक्षा वाढणे, यात अस्वाभाविक काही नाही. तो वर्ग अन्य गुंतवणूक पर्याय आकर्षक न राहिल्याने शेअर आणि म्युच्युअल फंड यांकडे वळला आहे. तेथेही आता भांडवली नफा कर लावण्यात आल्याने त्याविषयी प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या. आणखी काही काळ हे पर्याय करमुक्त राहिले असते, तर चांगलेच झाले असते; पण जेटलींसमोरही फार मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. Arun Jaitley before presenting Union Budget 2018

कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी यापूर्वी जाहीर केलेल्या करसवलतीचा (तीस टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्के) लाभ आता 250 कोटींपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना लागू होणार असल्याने लघू व मध्यम उद्योगाच्या क्षेत्रासाठी हा एक बूस्टर ठरेल. रेल्वेच्या संदर्भात 600 स्थानकांचा पुनर्विकास हा महत्त्वाकांक्षी संकल्प सोडण्यात आला आहे. मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी केलेली भरीव तरतूद ही 'आर्थिक राजधानी'वरील ताण लक्षात घेता आवश्‍यकच होती. हे सगळे असले, तरीही या अर्थसंकल्पातून लक्षात येणारी एक ठळक गोष्ट म्हणजे जी व्यापक उद्दिष्टे सरकार घोषित करीत आहे, त्यांच्या मार्गात अनेक 'जर' आणि 'तर' आहेत. शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा जेटलींनी उल्लेख केला; परंतु आयात-निर्यात धोरणातील सातत्यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. रोजगारनिर्मितीला जोरदार चालना देण्याचे लक्ष्य कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या परिणामकारकतेशी निगडित आहे. निर्याताभिमुख विकासाच्या बाबतीत जागतिक परिस्थिती कशी वळण घेणार, हे महत्त्वाचे राहील. आर्थिक-औद्योगिक विकासाचे स्वप्न साकार होण्यासाठी देशांतर्गत बचतीचे रूपांतर गुंतवणुकीत होण्याची पूर्वअट आहे. एकंदरीतच सरकार भलेही मोठे दावे करो; पण जे घडायचे आहे, ते घडलेच असे समजणे भ्रामक ठरेल. खूप काही घडण्याची शक्‍यता आहे, याचे सूचन हा अर्थसंकल्प करतो, असे नक्कीच म्हणता येईल.

Web Title: Budget 2018 Union Budget Arun Jaitley Narendra Modi BJP Lok Sabha 2019