कुजलेली कुंपणे (अग्रलेख)

तपाससंस्था आणि नियामक संस्था यांनी व्यवस्था निर्दोषपणे चालावी, यासाठी कुंपणाप्रमाणे काम करणे अपेक्षित असते. पण ही कुंपणेच कुजलेली असतील तर गैरव्यवहारांना मोकळे रान मिळणार नाही काय? ‘सीबीआय’मधील यादवीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आलेल्या प्रश्‍नांची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

कें द्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ही संस्था कायमच वादाच्या भोवऱ्यात सापडते, ती तिच्या कारभारात राजकीय लुडबूड होते, या मुद्यावर. केंद्रात कोणाचेही सरकार असो, सत्ताधारी आपल्या राजकीय हेतूंसाठी तिचा गैरवापर करतात, असा आरोप होत आला आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे वर्णन करून ‘सीबीआय’च्या दुरवस्थेवर नेमके बोट ठेवले होते; पण हे सगळे कमी म्हणूनच की काय, आता या संस्थेतील सर्वोच्च प्रमुख आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा अधिकारी यांच्यातच आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक सुरू झाली आहे. तिची जी उरलीसुरली अब्रू आणि विश्‍वासार्हता आहे, तीदेखील संपुष्टात येण्याचीच कुचिन्हे दिसताहेत. ‘सीबीआय’चे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर हैदराबादचे उद्योगपती सतीश साना यांच्याकडून तीन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप झाला. तसा प्राथमिक माहिती अहवालही (एफआयआर) दाखल करण्यात आला आहे. त्यात अस्थाना यांचा आरोपी क्रमांक एक म्हणून उल्लेख करण्यात आला असून, अस्थाना यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अटकही झाली आहे. परंतु, हा सारा प्रकार आपल्या विरोधातील गटाचा बनाव असून, प्रत्यक्षात ‘सीबीआय’चे संचालक वर्मा यांनीच लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना छातीठोकपणे करीत आहेत. ‘सीबीआय’चे दोन प्रमुख अधिकारीच परस्परांवर कोट्यवधीची लाच घेतल्याचा आरोप करतात, तेव्हा एकंदर ‘गव्हर्नन्स’च्या दर्जाचाच प्रश्‍न उपस्थित होतो. अस्थाना हे गुजरात केडरचे अधिकारी असून, सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर असले तरी पहिल्या क्रमांकासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. तेव्हा या वादाला अंतर्गत स्पर्धेचाही पदर आहे. पण ते काहीही असले तरी जे घडले ते अतिशय गंभीर आहे. विजय मल्ल्या किंवा ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’ अशा प्रकरणांचा तपास अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. अशा अधिकाऱ्यावरच लाच घेतल्याच्या आरोपाचे सावट असेल तर या तपासाचे काय होणार, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात येऊ शकतो. उच्चस्तरीय तपास संस्थाच अशा अंतर्गत वैमनस्याने गांजलेल्या असतील आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात असेल तर आर्थिक गुन्ह्यांना आळा कसा बसणार? ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ आणि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ अशा घोषणा देत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारपुढे तपास संस्थेची विश्‍वासार्हता पुनःस्थापित करण्याचे आव्हान आहे. या सर्व प्रकरणाकडे सरकार कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते आणि हे आव्हान पेलण्यासाठी काय पावले उचलली जाणार आहेत, याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन सोडून जनतेला विश्‍वासात घेतले पाहिजे.

अलीकडच्या काळात देशभरात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहाराची जी प्रकरणे समोर आली, त्या प्रत्येक प्रकरणात नियमन करणाऱ्या संस्थांचे आणि तपास यंत्रणांचेही अपयश ढळढळीतपणे समोर आले. पंजाब नॅशनल बॅंकेत समांतर यंत्रणेद्वारे महिनोन्‌महिने सुरू असलेल्या कर्जपुरवठ्याचा ऑडिटरना आणि रिझर्व्ह बॅंकेलाही पत्ता नव्हता. आधीची कर्जफेड झालेली नसताना विजय मल्ल्या नवनवी कर्जे उचलत होता आणि परिस्थिती गळ्याशी आल्यानंतर विनासायास परदेशात निसटून गेला. पण या दरम्यानच्या काळात कोणत्याच अधिकाऱ्याने, यंत्रणेने वा तपाससंस्थेने त्याला अडविले नाही. आता तर ‘सीबीआय’सारख्या संस्थेतील प्रमुख आणि उपप्रमुखच परस्परांवर गंभीर आरोप करताहेत. तपाससंस्था आणि नियामक संस्था यांनी व्यवस्था निर्दोषपणे चालावी, यासाठी कुंपणाप्रमाणे काम करणे अपेक्षित असते. पण ही कुंपणेच कुजलेली असतील तर गैरव्यवहारांना मोकळे रान मिळणार नाही काय? तशी स्थिती देशात आली आहे काय, याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. ही परिस्थिती सुधारली नाही तर विकासाची नुसती स्वप्नेच राहतील. लागेबांध्यांवर आधारित भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) आपल्याकडे फोफावली असल्याची जी टीका होते, तिला पुष्टी मिळेल, अशी प्रकरणे अलीकडे एका पाठोपाठ बाहेर येत आहेत. कोळसा गैरव्यवहारातील आरोपी ‘सीबीआय’च्या तत्कालीन संचालकांच्या घरी वारंवार पायधूळ झाडत असल्याची माहिती न्यायालयापुढे आली होती, त्यालाही फार काळ लोटलेला नाही. एकूणच या सगळ्या घडामोडी एका समान गोष्टीकडे निर्देश करीत आहेत आणि ती म्हणजे व्यावसायिक निष्ठा आणि नीती यांची तूट. पैशांचा वापर करून नोकरशाहीला हवे तसे वाकविण्याचा ‘कौशल्यविकास’ही आपल्याकडे बऱ्याच प्रमाणात झालेला आहे. तेव्हा भ्रष्टाचाराची जळमटे दूर करण्यासाठी वेगळ्या स्वच्छता अभियानाचीही खरे तर गरज आहे; पण ते केवळ भाषणांनी आणि उपदेशांनी होणार नाही. अस्तित्वात असलेल्या संस्था त्यासाठी सुदृढ करायला हव्यात.