आव्हान : जलसंपदेच्या व्यवस्थापनाचे

पश्‍चिम महाराष्ट्रात कृष्णा, कोयना आणि भीमा या प्रमुख नद्यांच्या परिसरात गेला आठवडाभराहून अधिक काळ महापुराची स्थिती होती. त्यामुळे तब्बल आठ-दहा हजार कोटींहून अधिक पिकांची हानी झाली. सरकारी मदत अथवा अन्य माध्यमांतून ती काही प्रमाणात भरून निघेल, परंतु त्यापेक्षा झालेली जीवितहानी मोठी वेदनादायी आहे. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात तर प्रचंड भयावह स्थिती आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या साठ ते सत्तर टक्के अधिक प्रमाणातील अतिवृष्टीमुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील नद्या ओसंडून वाहत आहेत. आलमट्टी धरणातून सोडलेल्या (विसर्ग) पाण्याची आणि त्यात येणाऱ्या पाण्याची तुलनाच होऊ शकली नाही. त्यामुळे वाट मिळेल त्या भागात नद्यांचे पाणी पसरत आहे. कधी नव्हे इतक्‍या भीषण प्रलयाची स्थिती यंदा होती. परंतु कधीतरी हे होणारच असे गृहीत धरून शासकीय पातळीवर त्याबाबत उपाययोजना आखण्याची गरज आता आहे.

सारखा सारखा खर्च करण्यापेक्षा एकाचवेळी भांडवली खर्च करण्याची योजना असणे गरजेचे आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासारखी योजना यावर मात करू शकली असती. त्यातून काही प्रमाणात का होईना अपेक्षित परिणाम झाला असता, असे वाटते. या योजनेतून सोलापूर, तसेच मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड या दुष्काळी जिल्ह्यांत पाणी फिरवणे शक्‍य होणार आहे. 

दुष्काळी भागात पाणी वळविणे शक्‍य 

सोलापूर जिल्ह्यात सध्या भीमा-सीना जोड कालवा आहे. यातून सीना नदीसाठी बोगद्यातून 1200 क्‍युसेक पाणी सोडले जाते. हे झालेले काम उत्तमच आहे. परंतु याहूनही मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पांची गरज आहे. अशा योजनांमधूनच महापुरासारख्या अरिष्टांवर मात करणे शक्‍य होईल. अशा योजनांमधून जवळपासच्या नद्या, कोरडी असलेली धरणे, कालवे, जलाशय भरून घेणे शक्‍य होणार आहे. महाआपत्तीची टांगती तलवार कायम असलेल्या सांगली व कोल्हापूरसारख्या भागातून कायमस्वरूपी दुष्काळ असलेल्या भागात पाणी वळविणे शक्‍य होणार आहे. 

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेसाठी माजी खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या कल्पनेतून पुढे आलेल्या या योजनेला आघाडी सरकारच्या कालावधीत मंजुरी मिळाली. परंतु पक्षीय अभिनिवेशामुळे ही योजना होऊ नये, यासाठी प्रयत्न झाले. या योजनेमुळे पुणे, सातारा, सांगली व सोलापूर या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांबरोबरच, मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड अशा सहा जिल्ह्यांनाही पाण्याचा लाभ होणार आहे.

एकतीस तालुक्‍यांतील तब्बल 14 लाख हेक्‍टर क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे. या योजनेसंदर्भात आता आठवण होण्याचे कारणच मुळी महापुराचे आहे. अशा प्रकल्पातून काही प्रमाणात महापुरासारख्या संकटावर मात करता येईल. लवादाने या योजनेबाबत नकारात्मकता दर्शविली असली, तरी सरकारने यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. कृष्णेतून वाहून जाणाऱ्या पाण्यासाठी लढा देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. 

अत्याधुनिक यंत्रणा गरजेची 

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एका भागात अतिवृष्टी, तर दुसरा भाग कोरडाठाक असल्याचे चित्र आहे. सोलापूर, सातारा जिल्ह्यांतील काही भागांत अजूनही टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळजन्य स्थिती आहेच. तरीही पुणे जिल्ह्यात पडलेल्या पावसामुळे उजनी जलाशय भरून वाहतो आहे. एका जलाशयातील साठ्याच्या क्षमतेएवढे पाणी वाहून समुद्राला जाऊन मिळण्याची स्थिती आहे.

एका बाजूला ही स्थिती असताना, दुसऱ्या बाजूला सोलापूर, नगर जिल्ह्यांतील काही भाग, बीड, उस्मानाबाद, लातूर या भागांत पाण्यासाठी दाहीदिशाची स्थिती झाली आहे. हा विरोधाभास टाळण्यासाठी पाऊस, पाणी, धरणातील साठवणुकीचे नियोजन, तसेच अन्य धरण व्यवस्थापन प्रशासनाशी समन्वय या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. संगणकीय प्रणालीतून याचे नेटवर्क असणे गरजेचे आहे.

कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज आलमट्टी धरण व्यवस्थापनाने आधीच घेऊन त्यावर नियोजनाने नियंत्रण आणणे गरजेचे होते. परंतु केवळ समन्वयाअभावी हा प्रकार घडल्याने जनतेतून उद्रेक होत आहे. हे टाळण्यासाठी दर दहा किलोमीटरच्या परिघात पर्जन्यमान यंत्रणा ठेवावी लागणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारून त्याद्वारे मिळणाऱ्या संदेशातून अशा परिस्थितीवर नियंत्रण आणता येईल.