ग्राहक हक्कांच्या जागतिकीकरणाकडे

जागतिकीकरणानंतर विविध देशांतील व्यापार-उदीम वाढला; परंतु ग्राहकांच्या हक्‍कांच्या रक्षणाची यंत्रणा त्या गतीने निर्माण झाली नाही. ती निर्माण होण्यासाठी भारताने घेतलेल्या पुढाकाराला संयुक्त राष्ट्रसंघाची मान्यता मिळाली आहे.
 

भारताला अभिमानास्पद अशी एक घटना अलीकडेच घडली- १७ ऑक्‍टोबरला! संयुक्त राष्ट्रांच्या जीनिव्हा येथील ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट’च्या परिषदेत भारताचे उदाहरण जगासमोर ठेवले गेले. ग्राहक-संरक्षण संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची मुहूर्तमेढ रचणारे पहिले पाऊल भारताने उचलले, याची नोंद त्या संस्थेने घेतली. महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या आपल्या देशाच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची आहे. भारतात जागतिकीकरण अवतरले त्याला २५ वर्षे झाली. जगातील बहुतांश देशांत आता खुली अर्थव्यवस्था रुजली आहे. उत्पादक-ग्राहक परस्परसंबंधांनी देशांच्या सीमा ओलांडल्यानंतर जगभरातील सर्व ग्राहकांचे संरक्षण व्हावे, त्यांना समान न्याय मिळावा, यासाठी जगभर काही समान व सर्वमान्य तत्त्वे पाळली जाणे निकडीचे ठरत आहे. ही तत्त्वे ठरवणारी जागतिक संस्था म्हणजे ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट’. या संस्थेने बनवलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ‘ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची मार्गदर्शक नियमावली’ या नावाने ओळखली जातात.

(युनायटेड नेशन्स गाईडलाइन्स फॉर कन्झ्युमर प्रोटेक्‍शन-यूएनजीसीपी) 
अशी मार्गदर्शक तत्त्वे पहिल्यांदा आखली गेली ती १९८५ मध्ये. त्यानंतर १९९९ मध्ये त्यात एका मुद्याची भर पडली, ती शाश्‍वतता या तत्त्वाची; पण जागतिकीकरणामुळे बदललेल्या परिस्थितीत ग्राहक संरक्षणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचा फेरआढावा घेणे क्रमप्राप्त होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी त्याचा पाठपुरावा नेटाने केला. त्यांनी ग्राहक संरक्षणविषयक नियमावलीची अंमलबजावणी जोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची कायमस्वरूपी देखरेख यंत्रणा निर्माण केली जावी, अशीही सूचना केली. ती स्वीकारण्यात आली. त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक कायमस्वरूपी देखरेख यंत्रणा स्थापन झाली. मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांना हा सर्व प्रयास समजावून सांगितला आणि आवाहन केले, की संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी म्हणून जर जगभरातील सर्व सदस्य राष्ट्रांना ही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे पाळावी असे वाटत असेल, तर प्रत्येक देशाने त्यासाठी एक देशांतर्गत कृतिगट नेमावा आणि पहिले पाऊल भारताने उचलावे! पासवान यांना ही कल्पना आवडली.

यंदाच्या जुलै महिन्यात असा कृतिगट नेमला गेला. तो कार्यान्वितही झाला. राष्ट्रसंघाने तयार केलेल्या कायमस्वरूपी देखरेख यंत्रणेच्या पहिल्या बैठकीत सर्व सदस्यराष्ट्रांसमोर भारताने केलेल्या या कामगिरीचा केवळ उल्लेखच झाला असे नाही, तर ही बाब सर्वांसाठी अनुकरणीय असल्याचा उल्लेख करण्यात आला.

 भारताच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची आहे, कारण एकीकडे विकसित देश भारताकडे मोठी बाजारपेठ म्हणून बघत असताना भारतीय ग्राहकांचे सक्षमीकरण झाले नाही तर तो हतबल होईल. आज न्याय्य धोरणाअभावी भारतीय ग्राहक डम्पिंगसारख्या विपरीत व्यवहारामुळे नाडले गेल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. प्रगत देशांत दर्जाहीन म्हणून बाद केली गेलेली उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत खपवली जातात, याचे कारण आपली दर्जा-नियंत्रण यंत्रणा तितकी काटेकोर नाही. आज आंतरदेशीय व्यवहार वाढत आहेत. उत्पादन करणारा देश एक असतो, ते उत्पादन आपल्या देशांत आणणारा दुसरा कोणी असतो, रिटेल मार्केटमध्ये विकणारा तिसरा कोणी असतो आणि आपल्यापर्यंत घेऊन येणारा चौथाच असतो... आपल्या हातात आलेले उत्पादन निकृष्ट असेल, तर दाद कुणाकडे मागायची आणि त्याची दखल कोण घेणार? काही गुंतवणूक योजनांची व पर्यटन कंपन्यांची व्याप्तीही देशांच्या सीमा ओलांडणारी असते. अशा वेळी पिचलेल्या ग्राहकाची टोलवाटोलवी होते. त्याला न्याय मिळणे दुरापास्त होते. ग्राहकांचे संरक्षण करणारी ही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणूनच सर्व विकसनशील देशांसाठी दिलासा देणारी आहेत. भारतातील ग्राहकवर्ग अजून आपले हक्क बजावायला पुरेसा सक्षम नाही. त्यासाठीची न्यायव्यवस्थाही तोकडी आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अनुचित आणि अपारदर्शक व्यापारी प्रथांच्या विरोधात ग्राहकांचे संरक्षण करणारी सोपी, जलद व खात्रीची तक्रारनिवारण यंत्रणा सुचवली आहे. घर घेणारे ग्राहक, गुंतवणूकदार यांची जी सर्रास लुबाडणूक होते, ती थांबावी, असे काही उपाय यांत आहेत. ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार करताना अडचणी आल्या तर त्या सोडवणार कोण हा तिढा निर्माण होतो. यासाठी ठोस नियम करणे अपेक्षित आहे, जे सर्व देशांना मान्य होतील. सध्या ई-कॉमर्सचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, त्यात फसवणूक झालेल्यांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यासाठी सुलभ व आधुनिक यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना यांत आहे. ग्राहक चंगळवादी वृत्तीने, अविचाराने ग्रहण करत सुटले की कार्बन फूटप्रिंटमध्ये वाढ होते. त्यामुळे पर्यावरणाचे भान सतत जागृत ठेवणारी उत्पादने आणि सेवा बाजारात यावीत, यासाठी ‘शाश्वतता’ या मूल्याचा अंगीकार करण्याची आवश्‍यकता आहे. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंगीकार केल्यास भारतालाही स्वत:ची ग्राहक न्यायव्यवस्था प्रभावी करण्यापासून ते ग्राहकांचे हित जपणाऱ्या यंत्रणा तत्पर करण्यापर्यंत अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. या तत्त्वांचा समावेश असलेले ‘ग्राहक धोरण’ आखावे लागेल. भारतातील ग्राहकांच्या सक्षमतेसाठी आपली यंत्रणा सुधारणे व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना संरक्षण मिळणे या दोन्ही दृष्टीने भारताने ‘मार्गदर्शक संहिते’ची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे  आहे.