रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग (अग्रलेख)

भारतातील लष्करप्रमुखाची नियुक्ती हा एका सुरळीत आणि नेहमीच्या प्रक्रियेचा भाग मानला जातो, त्यामुळे त्यात खळबळजनक असे काही नसते आणि तसे शोधण्याचा प्रयत्नही करण्याची गरज नाही. मुळात राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त असे लष्कर ही आपली अभिमानास्पद अशी परंपरा राहिली आहे. संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत राहूनच आपले लष्कर देशाच्या संरक्षणाची चोख भूमिका बजावत असते. याउलट पाकिस्तान किंवा लष्करशाहीचे प्राबल्य असलेल्या अन्य देशांत तेथील सैन्याची राजकारणातही ढवळाढवळ होत असते. त्यामुळे तेथे ही पदे कोणाकडे जातात, हा फार मोठ्या बातमीचा विषय ठरू शकतो. आपल्याकडे तसे होण्याची गरज नाही. भारताच्या लष्करप्रमुखपदी लेफ्टनंट जनरल बिपिन रावत यांची नियुक्ती घोषित झाली, तिला मात्र ज्येष्ठतेची प्रथा मोडीत काढल्याच्या वादाची किनार दिली गेली. लष्कर उपप्रमुख आणि सर्व आर्मी कमांडर हे हुद्याने लेफ्टनंट जनरल व दर्जाच्या दृष्टीने समान असतात. त्यापैकी कोणाला प्रमुखपदी नेमायचे, हा पूर्णपणे सरकारचा अधिकार आहे. तो सरकारने वापरला असेल तर त्यात गहजब करावा किंवा राजकारण करावे, असे काही नाही. सेवाज्येष्ठतेला महत्त्व द्यायला हवे, हे खरे असले तरी तो एकमेव आणि अबाधित असा निकष नाही. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेच्या मुद्द्यांपेक्षाही मावळत्या लष्करप्रमुखांचे केवळ पंधरा दिवस बाकी असताना हा निर्णय का जाहीर करण्यात आला, हा प्रश्‍न जास्त प्रस्तुत ठरतो. पूर्वेतिहास पाहिला तर यापूर्वीच्या लष्कप्रमुखांची नियुक्ती किमान दोन महिने तरी आधी झाली आहे, हे लक्षात येते. नव्या भूमिकेत जाण्याआधी तयारीला वेळ मिळावा, हा त्यामागचा एक हेतू असू शकतो. तरीही याबाबतच्या संकेताला सोडचिठ्ठी का दिली गेली, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. परंतु या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन नव्या लष्करप्रमुखांपुढील आव्हानांची चर्चा व्हायला हवी. 

ज्या दिवशी ही नियुक्ती, तसेच हवाईदल प्रमुख म्हणून बी. एस धनोआ यांची नियुक्ती जाहीर झाली, त्याचदिवशी काश्‍मीरच्या पूलवामा जिल्ह्यातील पाम्पोर गावात आपले तीन जवान हुतात्मा व दोन जवान जखमी झाले. पठाणकोट, उरी, नागरोटा आणि आता पाम्पोर. एका पाठोपाठ एक असे हल्ले होताहेत. दहशतवादी सातत्याने लक्ष्य करीत आहेत ते लष्करी तळांना. त्यात होणारी आपल्या जवानांची जीवितहानी ही अत्यंत दुःखाची आणि चिंतेची बाब आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या सर्वांगीण मदतीच्या जोरावरच दहशतवाद्यांचे हल्ले केले जात आहेत. ते आपण रोखू शकलेलो नाही. उरी येथील हल्ल्यानंतर भारताने जो सर्जिकल स्ट्राइक केला, त्यानंतरही पाकिस्तानची खुमखुमी कायमच आहे. दहशतवाद्यांचा उपयोग करून भारतीय लष्कराची जास्तीत जास्त हानी घडवायची, ही त्यांची रणनीती आहे. सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तान कोमात गेल्याचे जाज्वल्य उद्‌गार संरक्षणमंत्र्यांनी काढले होते; परंतु मग त्या देशाचा उपद्रव थांबलेला का नाही? दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचे हे आव्हान वास्तविक राजकीय, लष्करी, प्रशासकीय अशा विविध पातळ्यांवर लढावे लागणार आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक अशा धोरणाची नितांत गरज आहे. लष्कराचे मनोधैर्य उंचावलेले राखणे आणि मुख्य म्हणजे या संस्थेची देदीप्यमान प्रतिमा जपणे, हे कोणत्याही लष्करप्रमुखांपुढील आव्हान असते. परंतु अलीकडच्या काळात ते अधिक प्रकर्षाने समोर येत आहे. लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित शस्त्रास्त्रप्रणाली संपादन करणे भारतासाठी आवश्‍यक आहे. ती भारतात तयार होत असेल तर उत्तमच; पण नसेल तर अन्य देशांकडून आयात करावी लागेल. परंतु आपल्याकडील अनेक शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतात, ते भ्रष्टाचाराच्या संशयाने. माजी हवाईदल प्रमुख एस. पी. त्यागी यांनी अलीकडेच ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर’ खरेदीच्या प्रकरणात सीबीआयने अटक केली, हे अगदी ताजे उदाहरण. या बाबतीत आव्हान आहे ते पारदर्शी आणि त्याच वेळी वेगवान प्रक्रियेचे. संरक्षणमंत्री आणि लष्करी दलांचे प्रमुख यांनी यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करायला हवा. कारण याचा संबंध लष्कराच्या सामर्थ्याशी जसा आहे तसाच तो या संस्थेच्या प्रतिमेशी निगडित आहे. ती गोष्ट मात्र अशी आहे की ती आयात करता येत नाही. 

चिनी वर्चस्ववाद, पाकिस्तानी उपद्‌व्याप आणि अफगाणिस्तानातील अस्थिरता हे सामरिक दृष्टीने कळीचे मुद्दे आहेत. छुप्या युद्धाच्या रणनीतीमुळे संघर्ष केवळ सीमेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. देशाच्या अंतर्भागांतही डोळ्यात तेल घालून सुरक्षा सांभाळावी लागणार आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या कौशल्याचाही त्यामुळे कस लागणार आहे. नव्या वर्षात राजीव जैन ‘इंटलिजन्स ब्यूरो’ (आय.बी.)ची  आणि ‘अनिलकुमार धस्माना ‘रॉ’च्या प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेत आहेत. त्यांच्यावरील जबाबदारीही खूप मोठी आहे. अर्थात आव्हाने व्यापक असतील तरी त्यांना ही नवी टीम यशस्वीरीत्या सामोरी जाईल, हे निःसंशय.