मोदींची कारभारावरची पकड सुटली; चुका वाढल्या (अनंत बागाईतकर)

सोमवार, 24 डिसेंबर 2018

2014मध्ये सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार मुदतीच्या अखेरच्या टप्प्यात अनेक चुका करताना दिसत नाही. कारभारावरची पकड सुटली की घायकुतीला येऊन अशा चुका केल्या जातात. सत्ताधारी पक्षाच्या मानसिकतेवर त्यामुळे प्रकाश पडत आहे. 

चुका वाढणे हे सुटलेल्या पकडीचे लक्षण असते किंवा सुटलेल्या पकडीमुळे चुका वाढू लागतात हे "अंडे आधी की कोंबडे' या कोड्यासारखे आहे. "किमान सरकार, कमाल राज्यकारभार' (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स) या घोषणेने वर्तमान राजवटीची सुरवात झाली होती. राजवटीच्या अखेरच्या टप्प्यात नागरिकांच्या संगणक, मोबाईलसह सर्व संपर्क उपकरणांना सरकारी देखरेखीखाली आणून या घोषणेला छेद देण्यात आला आहे. ही देखरेख पूर्वीही होती; परंतु एकच गुणात्मक फरक आहे की नव्या आदेशात देखरेख यंत्रणांच्या संख्यावाढीबरोबरच त्यांना अनियंत्रित अधिकार मिळण्याचा धोका संभवतो आणि नेमक्‍या याच मुद्याला विरोधी पक्षांनी हरकत घेतली आहे. सरकारने ती शंका साधार दूर केल्यास विवाद शमण्यास मदत होईल.

वर्तमान सरकारला त्यांच्या वादग्रस्त निर्णयांच्या समर्थनासाठी "कॉंग्रेसच्या सरकारने पूर्वी हे केले होते' हा युक्तिवाद करण्याची सवय लागलेली आहे. त्यानुसार त्यांनी या नव्या आदेशाचे समर्थन करण्यासाठी 2009मध्ये तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने लागू केलेल्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियमांचा हवाला दिला आहे. परंतु तत्कालीन सरकारने हा नियम का केला होता हे सांगण्याचे सोयीस्करपणे टाळण्यात आले.

2008मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या विविध सुरक्षा विषयक समित्यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन हा नियम लागू करण्यात आला होता. "माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम क्र.4 - प्रोसिजर अँड सेफगार्डस फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग अँड डीक्रिप्शन ऑफ इन्फर्मेशन' या शीर्षकाने हे नियम तयार करण्यात आले होते व त्याचा दुरुपयोग टाळण्याचे उपायही त्यात समाविष्ट होते.

ताज्या आदेशात केवळ दहा पोलिसी संघटनांना देखरेख व टेहळणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची "वेळ' सूचक आहे. लोकसभा निवडणुकीस तीन-चार महिन्यांचा अवधी असताना हे घडत आहे. मुंबई हल्ल्यासारखी कोणती घटना घडलेली नसताना हे केले जात आहे. त्यामुळेच हा निर्णय शंका उत्पन्न करणारा आहे. यावरून विवाद चालू राहणार हे निश्‍चित ! 

असे निर्णय कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात होऊ लागतात तेव्हा राज्यकर्ते धास्तावल्याचे ते लक्षण मानले जाते. सध्या तशीच काहीशी स्थिती दिसून येते. ज्याप्रमाणे मनमोहनसिंग सरकारने अखेरच्या टप्प्यात अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला आणि इतरही लोककल्याणाच्या योजना लागू करण्याचे प्रकार केले होते त्याचीच पुनरावृत्ती होताना आढळत आहे.

मनमोहनसिंग सरकारप्रमाणेच वर्तमान सरकारही घायकुतीला आल्यासारखे वाटत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेवर दबाव आणून त्यांच्याकडील राखीव निधी आपल्या खिशात टाकण्यासाठी सरकारने कंबर कसलेली आहे. परंतु त्यावर झालेला वाद आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर सरकार थोडे जागेवर आले. त्यानंतर सरकारने भाषा बदलली. वित्तीय तूट किंवा राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीची गरज नाही असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु त्यांचे आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी बॅंकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून सुमारे 88 हजार कोटी रुपयांची रक्कम घेतली जाईल असे सांगितले.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी सरकारच्या विश्‍वासातल्या व्यक्तीची नेमणूक झालेली असल्याने सरकारला आता रिझर्व्ह बॅंकेकडून निधी मिळविण्यात पूर्वीसारखी अडचण येणार नाही. त्यामुळे सरकारने राखीव निधीची कितीही गरज नसल्याचे सांगण्याचा आव आणलेला असला तरी प्रत्यक्षात या ना त्या स्वरुपात सरकार त्याचा वापर करणारच आहे. फेरभांडवलीकरणातून बॅंकांना नवी कर्जे देणे शक्‍य व्हावे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मरगळलेल्या उद्योगांना संजीवनी मिळून उत्पादन व निर्मितीला चालना मिळेल व परिणामी अर्थव्यवस्थेला गति प्राप्त होईल हा हेतू त्यामागे आहे. एका बाजूला बाजारात मागणीचा अभाव स्पष्टपणे आढळून येत असताना उत्पादनाला चालना कशी मिळेल, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारकडे नाही.

चलनवाढ व महागाईनिर्देशांक नीचांकी असल्याची फुशारकी असली तरी बाजाराला तेजी नसल्याचे ते लक्षण असते आणि ते फारसे चांगले उत्साहवर्धक मानले जात नाही. एकप्रकारे आर्थिक गुंतागुंतीमध्ये सरकार गुरफटत चालल्याचे दृष्य आहे. भाजपचेच एक खासदार आणि अर्थशास्त्री सुब्रह्मण्यन स्वामी यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारकडे अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्थेचे बारकावे माहिती असलेल्या जाणकारांचा अभाव आहे. सध्याचे अर्थमंत्री हे कायदेपंडित असल्याने अर्थव्यवस्थेबाबत अयोग्य निर्णय केले जात असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यात तथ्य असल्याचे जाणवू लागले आहे. 

भाजपला आणि उत्तर प्रदेश सरकारला पोलिस ठाण्याच्या इन्स्पेक्‍टरच्या मृत्यूचे महत्त्व नसून गायी कुणी मारल्या याचे महत्त्व अधिक वाटत आहे ही बाब हास्यास्पद होत चालली आहे.

कोणत्याही सरकारला चांगल्या अर्थकारणासाठी सकारात्मक राजकारण आणि विधायक समाजकारणाची आवश्‍यकता असते. प्रत्यक्षात याच्या विपरीत स्थिती आढळून येते. विशेषतः राजकीय आघाडीवर अलीकडेच झालेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पीछेहाटीमुळे सत्तापक्षात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कारण या तीन निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम हा आगामी तीन-चार महिन्यांत येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर काही प्रमाणात का होईना होऊ शकतो याची जाणीव सत्तापक्षाच्या नेतृत्वाला झालेली आहे. त्यामुळेच हा परिणाम दूर करण्यासाठी सरकारची घाई सुरू झाली आहे. त्या घायकुतीतूनच चुकाही घडू लागल्या आहेत.

विविध सामाजिक मुद्यांवरही सत्ताधारी पक्षाच्या विविध नेत्यांकडून प्रक्षोभक विधाने करण्याचे प्रकार, धार्मिक मुद्यांवरील आक्रमक होत चाललेल्या भूमिका ही सर्व लक्षणे अनिश्‍चित भवितव्याबद्दलच्या अस्वस्थतेची आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन हिंदी भाषक राज्यांमधील पराभव पक्षाला पचविता आलेला नाही. याची पडछाया उत्तर प्रदेशात पडून लोकसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील या शक्‍यतेने भाजप धास्तावलेला आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री धार्मिक मुद्यांवर आक्रमक होऊन ध्रुवीकरणाच्या मागे लागलेले आहेत.

बुलंदशहर पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांच्या हत्येचे प्रकरण सरकारच्या अंगाशी आलेले आहे. या प्रकरणात तथकथित गोहत्येच्या प्रकरणात पकडण्यात आलेल्या चारही व्यक्तींना पोलिसांना सोडून द्यावे लागले; कारण त्यांच्याविरुद्धची तक्रार शुद्ध निराधार होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय आणखी चवताळले आहेत. त्यांनी पोलिसांच्या मागे एकच लकडा लावलेला आहे की गायींची हत्या कुणी केली हे शोधून काढा ! या प्रकरणी त्यांनी एवढी टोकाची व अतिरेकी भूमिका घेतली आहे की आता त्याची उलटी प्रतिक्रिया होऊ लागली आहे.

वर्तमान सरकारला त्यांच्या वादग्रस्त निर्णयांच्या समर्थनासाठी "कॉंग्रेसच्या सरकारने पूर्वी हे केले होते' हा युक्तिवाद करण्याची सवय लागलेली आहे.

भाजपला आणि उत्तर प्रदेश सरकारला पोलिस ठाण्याच्या इन्स्पेक्‍टरच्या मृत्यूचे महत्त्व नसून गायी कुणी मारल्या याचे महत्त्व अधिक वाटत आहे ही बाब हास्यास्पद होत चालली आहे. खुद्द पोलिसदलात याची प्रतिक्रिया उमटू लागली असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांना मात्र गोहत्या करणाऱ्यांना पकडण्याची घाई झालेली आहे. कारण उघड आहे आणि त्यातून सत्तापक्ष आणि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशात कुणाला "टार्गेट' करू पहात आहेत हे सुज्ञांना सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. यातूनच जर कुठे उद्रेक झाला तर मग त्यावर मतांच्या पोळ्या भाजायला मंडळी पुढे सरसावतील. हे चिंताजनक नव्हे तर भयावह आहे.

नकारात्मक राजकारण, विध्वंसक समाजकारण आणि विघातक अर्थकारण ही लक्षणे दिवसेंदिवस स्पष्ट होताना दिसू लागली आहेत. पकड सुटलेलीच आहे आणि चुकाही घडत आहेत ! सत्ता टिकविण्याची ही आटोकाट धडपड आहे !

Web Title: Desperate measures by Modi Government shows their time is running out, writes Anant Bagaitkar