सरकारचे कसोटीपर्व (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 31 ऑक्टोबर 2018

आपल्या सरकारच्या कार्यकालाच्या अंतिम वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक बिकट आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे आणि हे काम त्यांनी गेल्या चार वर्षांत पेललेल्या आव्हानांपेक्षा निश्‍चितच मोठे आहे.

आपल्या सरकारच्या कार्यकालाच्या अंतिम वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक बिकट आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे आणि हे काम त्यांनी गेल्या चार वर्षांत पेललेल्या आव्हानांपेक्षा निश्‍चितच मोठे आहे.

म हाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी चार वर्षांपूर्वी आजच्या तारखेला शपथ घेतली, तेव्हा त्यांचे सरकार अल्पमतात होते. त्यांच्यापुढील पहिले आव्हान विधानसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेणे, हे होते. त्याआधीची २५ वर्षे युतीत असलेला मित्रपक्ष म्हणजे शिवसेना समोरच्या विरोधी बाकांवर होती. तरीही हे दिव्य त्यांनी लीलया पार केले आणि पुढच्या महिनाभरातच विरोधी बाकांवरील शिवसेना मंत्रिमंडळात सहभागी झाली आणि सरकारला स्थैर्य प्राप्त झाले! मात्र तेव्हापासूनच्या चार वर्षांत फडणवीस यांचा जो मित्र आहे, तोच शत्रूही आहे! मात्र हा मित्र शत्रूसारखा बोलत होता आणि मित्रासारखा वागत होता. त्या मित्राचे नाव अर्थातच उद्धव ठाकरे! भारतीय जनता पक्षाला शत्रू समजून ते रोज आपल्याच सरकारवर दुगाण्या झाडत होते आणि मित्र असल्यामुळे ते फडणवीस सरकारचा पाठिंबाही कायम ठेवत होते. फडणवीस यांची चार वर्षे गेली, ती या एकाच रूपात समोर उभ्या असलेल्या ‘मित्रा’चा सामना करण्यात. त्यात ते यशस्वी झाले, यात शंकाच नाही. मात्र आता आपल्या सरकारच्या कार्यकालाच्या अंतिम वर्षात त्यांना त्याहीपेक्षा बिकट आव्हानांचा सामना करावयाचा आहे आणि ते काम त्यांनी या आधीच्या चार वर्षांत पेललेल्या आव्हानांपेक्षा मोठे आहे.फडणवीस यांच्यापुढील पहिले आव्हान हे लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून होता होईल, तेवढ्या जागा जिंकून नरेंद्र मोदी यांना बळ पुरवण्याचे आहे. हमीभावाच्या प्रश्‍नावरून राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. थेट मुंबईपर्यंत चालत तो मोर्चा घेऊन आला होता. शिवाय, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न प्रलंबित असतानाच, यंदा अर्ध्या राज्याला दुष्काळाने ग्रासले आहे, तर शहरी भागातही पाणीटंचाई जाणवत आहे. धरणांतील पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे वीजनिर्मितीला फटका बसला आहे आणि अर्ध्या राज्यात ऐन दिवाळीच्या तोंडावर भारनियमन करणे भाग पडले आहे. या साऱ्या गुंत्यातून केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या पाठबळावर फडणवीस आजचा दिवस उद्यावर ढकलूही शकतील. मात्र एवढ्याने प्रश्‍न सुटत नाहीत. फडणवीस यांच्यासमोरील खरे आव्हान हे मराठा, तसेच धनगर समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाचे आहे. त्यातच या आरक्षणासाठी १५ नोव्हेंबर ही मुदत देण्यात आली आहे. काही राजकीय कसरतींच्या जोरावर त्यांनी समजा आरक्षणाच्या प्रश्‍नातून काही मार्ग काढला, तरी ‘ओबीसी’ दंड थोपटून उभे राहू शकतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याशिवाय न झालेली रोजगारनिर्मिती आणि त्यामुळे उभे ठाकलेले बेरोजगारांचे तांडे यांनाही तोंड देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर याच वर्षात येणार आहे.

जलयुक्‍त शिवाराची कामे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात करून घेतली. मात्र यंदा परतीच्या पावसाने ओढ दिली आणि ही शिवारे कोरडीठाक पडली. अर्थात, त्याला फडणवीस स्वत: जबाबदार नसले, तरी त्यामुळे उभ्या राहणाऱ्या प्रश्‍नांतून त्यांनाच मार्ग काढावा लागेल. फडणवीस यांचा सर्वांत मोठा ‘प्लस पॉइंट’ म्हणजे त्यांना असलेला पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा ठाम पाठिंबा. त्या जोरावरच त्यांनी पक्षांतर्गत नाराजवंतांना नमवले आहे. गेली चार वर्षे फडणवीस हे सुखेनैव राज्य करत होते. मात्र यंदाचे वर्ष वादळी ठरू शकते, ते या आणि अशाच अनेक कारणांमुळे. त्यातील खरी गोम ही लोकसभेसाठी अत्यंत आवश्‍यक असलेल्या शिवसेनेबरोबरच्या युतीची आहे. ही युती किती आवश्‍यक आहे ते थेट अमित शहा यांनी ‘मातोश्री’चा उंबरठा झिजवल्यामुळे दिसून आलेच. आता युती होऊ शकतेच; पण त्यासाठी भाजपला म्हणजेच पर्यायाने फडणवीस यांना बऱ्याच प्रमाणात त्याग करावा लागेल आणि काही जागांवर पाणीही सोडावे लागेल. शिवाय, नेत्यांना युती हवी असली, तरी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना ती नको आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘शतप्रतिशत भाजप’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे कठीण आहे.

फडणवीस यांच्या काही सहकारी मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप जरूर झाले; पण स्वत: फडणवीस यांनी आपल्या अंगावर एकही शिंतोडा उडू दिलेला नाही. त्याशिवाय याच चार वर्षांच्या काळात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत फडणवीस यांनी भाजपला एकहाती विजय मिळवून दिला आहे. हे त्यांचे श्रेय एकट्याचेच आहे. मात्र आता लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकांना त्यांना सामोरे जायचे आहे. प्रदेशाध्यक्ष कोणीही असला, तरी राज्यात देवेंद्र फडणवीस हाच भाजपचा चेहरा आहे. त्यांचे प्रतिपक्ष म्हणजे काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ हे एक तर गाफील आहेत वा आघाडीच्या पेचात अडकले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस भाजपला आगामी निवडणुकांत आणि विशेषत: लोकसभेत किती जागा जिंकून देतात, यावरच त्यांची भावी राजकीय कारकीर्द अवलंबून असेल, असे सहज म्हणता येते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: devendra fadnavis government article in editorial