अधिग्रहण आणि ‘माण’ची माणसं

जमीन अधिग्रहणाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया काय असतील, याविषयी मांडले जाणारे ठोकताळे बऱ्याचदा गैरसमजावर आधारित असतात. अर्थशास्त्राच्या प्रकल्पासाठी एका गावाचे सर्वेक्षण केले, तेव्हा आढळलेले वास्तव वेगळे आहे. शेतकरी बदलाला सामोरे जाण्यास तयार असतात. प्रश्‍न त्यांचे म्हणणे नीट ऐकून घेण्याचा आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आयुष्यात जमिनीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते आणि हे भारतीय शेतकऱ्याच्या बाबतीतही लागू आहे. जवळपास सर्व भारतीय भाषांमध्ये जमिनीसाठी ‘आई’सारखा शब्द वापरला जातो. पण हीच जमीन अधिग्रहित झाली तर शेतकऱ्यांची काय अवस्था होते? निर्विवादपणे जमीन अधिग्रहण हा आताचा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. ज्यांची जमीन जाते ते ती विकायला तयार असतात काय? किंवा कुठल्या परिस्थितीत ते ती जमीन विकायला तयार असतात? विकायला तयार नसले तर का नाही? या आणि बऱ्याच अशा प्रश्नांचा मागोवा घेण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अंतर्गत एक संशोधन प्रकल्प (द पोलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ लॅंड ॲक्विझिशन इन इंडिया ः हाऊ अ व्हिलेज स्टॉप्‌स बिइंग वन) मी हाती घेतला. त्यासाठी पुणे शहरापासून वीस कि.मी.वर असलेल्या माण गावाची निवड केली. हे गाव हिंजवडीपासून तीन किलोमीटरवर आहे. माणमध्ये जमीन अधिग्रहणास २०००मध्ये सुरवात झाली आणि २००६मध्ये आंदोलनानंतर ते थांबण्यात आले. या पाच वर्षांत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) जवळजवळ ५० टक्के जमीन अधिग्रहित केली. आता उरलेल्या जमिनीत गावकरी राहतात, थोडीफार शेती होते, काही जणांनी जमीन विकली आहे, तर काहींनी स्वतःच्या जमिनीवर गाळे बांधून ते भाड्याने दिले आहेत किंवा काही वेगळ्या कारणांनी जमीन भाड्याने दिली आहे.

माणमध्ये मूळ राहणारी ८०५ कुटुंबे आहेत. आम्ही या सर्वांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी ७७८ जणांनी उत्तरे दिली. सर्वेक्षणातून आलेले महत्त्वाचे निष्कर्ष असे आहेत. ज्या जमिनी ‘एमआयडीसी’ने घेतल्या, त्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीचे औद्योगीकरण झाले. असे आढळले, की औद्योगीकरणामुळे गावातल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न सरासरीपेक्षा जास्त झाले. गरिबी सरासरीपेक्षा कमी झाली; पण असमानता सरासरीपेक्षा जास्त झाली. (सर्व सरासरी महाराष्ट्र ग्रामीणसाठी आहे.) माणमध्ये बेरोजगारी ही एक मोठी आणि खरी समस्या आहे. जी काही रोजगारी आहे ती निकृष्ट दर्जाची आहे. बहुतेक मूळ रहिवाशांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष रोजगार मिळालेला नाही आणि यामुळे लोकांमध्ये बऱ्यापैकी नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. पण दुसऱ्या बाजूला शेतीवरचे अवलंबित्व खूपच कमी झालेले आहे, याचे कारण बाकीच्या कामाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या आहेत. गावकरी आता स्वयंरोजगार, मोठ्या कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष नोकरी, छोट्या कंपन्यांमध्ये नोकरी, दुग्ध व्यवसाय, खाद्य व्यवसाय इत्यादीमध्ये काम करतात. पण खूप जणांना जागा भाड्याने दिल्यामुळे बऱ्यापैकी पैसा मिळतो. या सर्व बदलांमुळे गावातले सामाजिक आणि आर्थिक संबंध बदलले आहेत. आता एकही दलित हा शेतमजूर म्हणून काम करीत नाही. ज्यांची सर्वच जमीन गेलेली आहे ते तक्रार करतात, की आम्ही बाकीच्यांसारखेच झालो आहोत. गावातली जी उतरंड होती, ती बऱ्यापैकी संपुष्टात आली आहे. जवळजवळ सर्व शेतकऱ्यांनी मान्य केले, की अधिग्रहणाच्या आधी त्यांचे गाव हे गरीब, जिरायती शेती असलेले गाव होते. ज्या वेळेला सर्वेक्षण झाले (२०१३ मध्ये) त्या वेळेला शेतकऱ्यांचा अधिग्रहणास संमिश्र प्रतिसाद होता. जवळजवळ पन्नास टक्के शेतकरी म्हणाले, की ‘२००० मध्ये आम्ही जमीन विकायला तयार होतो. आम्हाला वाटले की माण हेही पुण्यासारखे होईल आणि माणचाही विकास होईल. आम्हाला नोकऱ्या मिळतील आणि मुलांना चांगले शिक्षण व नोकरी मिळेल.’ त्यांना एकरी रुपये सहा लाख देण्यात आले होते, तेव्हा बाजारभाव होता एकरी आठ ते दहा हजार रुपये. त्यामुळे शेतकरी त्या वेळी मोबदल्याबाबत समाधानी होते.

पण बऱ्याच गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे झाल्या नाहीत. ‘आम्ही एकरांमध्ये विकली आणि हे लोक चौरसफुटांमध्ये जमीन विकतात,’ असे गावकरी म्हणतात. अधिग्रहणानंतर जमिनीच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. हे बघून जवळजवळ सर्व शेतकऱ्यांना (ज्यांची जमीन गेलेली आहे.) असे वाटू लागले, की आपल्यावर अन्याय झाला आहे. अशा पद्धतीने मत बदलणे हे भारतात बऱ्याच ठिकाणी झाल्याचे आढळून येते. उदाहरणार्थ भट्टा-पारसौलमध्ये फेज-दोनमध्ये शेतकरी मोबदल्यावरून रागावले; पण फेज-एकमध्ये ते समाधानी होते. त्याचप्रमाणे भारत फोर्ज एसईझेड फेज-२ मध्ये हाच मुद्दा होता. आतादेखील त्यांना ‘योग्य मोबदला’ मिळाला, तर माणमधील ७० टक्के जमीनधारक जमीन विकायला तयार आहेत किंवा आता ते म्हणतात, की आम्हीच आमची जमीन विकसित करतो. स्वतःच जमीन विकसित करण्यात ‘मगरपट्ट्या’ला आलेले यश प्रेरणादायी ठरले आहे.

आजमितीला भारतात शेतीसमोर प्रचंड आव्हाने आहेत. कमी होत जाणारी जमीनमालकी, बेभरवशाचे भाव, वाढते आदान खर्च या समस्या सर्वज्ञात आहेत. पण या सर्वांचा जमीन अधिग्रहणाशी काहीही संबंध नाही. हे सर्व मुद्दे जमीन अधिग्रहणाशिवायही खरेच आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) च्या २००५च्या फेरीमध्ये ४० टक्के शेतकऱ्यांनी असे सांगितले, की पर्याय नाही म्हणून ते शेती करतात. त्यानंतर एवढ्या वर्षांनंतर आता तसे सांगणाऱ्यांची टक्केवारी वर जाण्याची शक्‍यता जास्त आहे. भारतातदेखील वेगवेगळ्या भागांत असे दिसते, की ‘योग्य मोबदला’ मिळाला तर शेतकरी जमीन विकायला तयार होतात. पण त्यांच्यावर अन्याय झाला तर तो मान्य करण्याचे दिवस संपले, हे सरकार आणि उद्योजकांनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर या बाबतीत शेतकऱ्यांवर अन्यायच झालेला आहे. मेधा पाटकरांच्या आंदोलनानंतरच (म्हणजे १९८९नंतर) हा मुद्दा देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऐरणीवर आला. शेतकऱ्यांचे मातीशी भावनिक बंध असले, तरी शेतकरी बदलायलाही तयार असतात. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर अलीकडेच एका कार्यक्रमात राजकीय पक्षातील काही लोक, काही उद्योजक, काही माध्यमांमधील लोक इत्यादी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात हरियानातील दोन शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यांना ४७ मिनिटांच्या कार्यक्रमात बोलण्यासाठी फक्त दोन मिनिटे मिळाली. त्यात एक म्हणाला, की त्यांना ‘बाजारभाव’ हवा आहे. या बोलण्यावर योगेंद्र यादव थोडेसे तरी खजील झाले. बाकीच्यांनी तर पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. आपण शेतकऱ्यांचे म्हणणे कधी ‘ऐकायला’ लागणार आहोत?

(लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.)