|
सतत होणाऱ्या तोट्यामुळे ग्रासलेली, कर्जाच्या खाईत अडकलेली "एअर इंडिया' अखेर विकण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने उशिरा का होईना; पण चांगला निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये जो अजेंडा घेऊन सत्तेवर आले, त्यात आर्थिक सुधारणांना मध्यवर्ती स्थान होते. त्या दिशेने सरकारने काही पावले टाकलीदेखील; तरीही पन्नास हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा असलेल्या या कंपनीतून अंग काढून घेण्याच्या बाबतीत चटकन निर्णय होऊ शकला नाही. अन्य सुधारणांबाबत मोदी आग्रही असले, तरी सरकारचा "रोल' कमी होईल, अशा प्रकारचे निर्णय वेगाने घेण्यास ते उत्सुक नाहीत, अशीही चर्चा सुरू झाली होती. परंतु, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी "एअर इंडिया'च्या खासगीकरणाला हिरवा कंदील दाखवून या चर्चेला पूर्णविराम दिला, हे बरे झाले. आता जी कोणी कंपनी "एअर इंडिया' आणि तिच्या पाच उपकंपन्या विकत घेण्यासाठी पुढे येईल, ती कर्ज काही स्वतःच्या डोक्‍यावर घेणार नाहीच, म्हणजे सरकारलाच तो बोजा स्वीकारावा लागणार आहे. सरकार म्हणजे कोण, तर लोकच. म्हणजेच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशाशीच याचा संबंध येतो. दुर्दैवाने सार्वजनिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीतील उत्तरदायित्व आपल्याकडे पुरेसे रुजलेले नाही. त्याचे दुष्परिणाम अनेक क्षेत्रांत भेडसावत असतात; पण "एअर इंडिया'ची दुरवस्था हे त्याचे अगदी ठळक उदाहरण. ज्या पद्धतीने आणि ज्या कारणांनी तिची घसरण झाली, तो एक कायमसाठी धडा आहे.
साधारणपणे 2000पासून ही घरघर सुरू झाली. मुख्यतः या विमानसेवेचे प्रशासन ज्या पद्धतीने चालविले जात होते, त्यामुळे तोटा वाढत गेला. तसा वाढत असूनही ना कोणत्या सत्ताधाऱ्यांची झोप उडाली, ना हवाई वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांची. एकविसाव्या शतकात सर्वच क्षेत्रांत स्पर्धा वाढली आणि व्यावसायिकता, कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता यांचा मंत्रजागर सुरू झाला. पण तो यापैकी कुणाच्या किंवा कंपनी चालविणाऱ्यांच्या कानावर गेला नाही! किफायतशीर दरात वेगवेगळ्या विमान कंपन्या प्रवाशांना चांगली सेवा देऊ लागल्यानंतर लोकांना पर्याय उपलब्ध होऊ लागले. सेवेच्या दर्जाची तुलना होऊ लागली. इंधन दरवाढ वगैरे समस्या होत्याच; पण तरीही कार्यक्षमतेचे कारभार चालविला गेला असता तर चित्र वेगळे दिसले असते. देशांतर्गत बाजारपेठेतील चौदा टक्के आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील 17 टक्के हिस्सा असलेल्या या विमान कंपनीला पुन्हा ऊर्जितावस्था मिळवून देणे, ही काही अशक्‍य कोटीतील बाब नव्हती; परंतु त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागले असते. विमान वाहतुकीची भारतीय बाजारपेठ वेगाने विस्तारत आहे. 2015-16 या वर्षात विमानप्रवाशांच्या संख्येत तब्बल 21.3 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. हा वेग लक्षात घेतला तर चालू वर्षात येथील विमानप्रवाशांची संख्या दहा कोटींवर पोचेल, असा अंदाज आहे. अशी परिस्थिती असताना या क्षेत्रात इतकी वर्षे काम करणाऱ्या कंपनीला तोट्यात खितपत का पडावे लागले, हा प्रश्‍न आहे. वास्तविक "एअर इंडिया'चा कमरेत किंचित वाकलेला "महाराजा' हा ब्रॅंड देशात आणि बाहेरही रुजत होता. ते वाकणे हे आदरातिथ्याचे प्रतीक होते. परंतु, सरकारी हस्तक्षेपाच्या लोढण्यामुळे या "महाराजा'ला वेगळ्या अर्थाने वाकावे लागले. लोकप्रतिनिधींसाठीच्या सवलतींचा अवाजवी भारही त्याच्या खांद्यावर पडू लागला. अगदी त्याने बसकणच मारण्याची वेळ आली, तेव्हा सरकारला जाग आली.
सरकार कशा पद्धतीने "एअर इंडिया'चे खासगीकरण करणार हे ठरायचे आहे. सर्व समभागांची एकदम विक्री होणार की टप्प्याटप्प्याने हे सरकारला ठरवावे लागेल. कंपनी घेण्यासाठी "टाटा समूह' पुढे आला तर एक वर्तुळ पूर्ण होईल. मुळात टाटाच "एअर इंडिया'चे संस्थापक. जे. आर. डी. टाटा यांनी 1932 मध्ये "टाटा एअरलाइन्स'ची स्थापना केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, त्याचे नाव "एअर इंडिया' झाले. पुढच्या काळात कंपनी सरकारी मालकीची झाल्यानंतरही व्यवस्थापन व्यावसायिक पद्धतीने चालविले जात होते, तोपर्यंत अडचण आली नाही; परंतु नंतर सारेच चित्र पालटले. आता "इंडिगो'नेदेखील कंपनी घेण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे. "एअर इंडिया'च्या ताफ्यात 110 विमाने आहेत. याशिवाय मध्य मुंबईतील 32 एकर जागेसह बरीच मालमत्ता; इंजिनिअरिंग सेवा देणारा विभाग अशी मोठी साधनसंपत्ती आहे. त्यापैकी कोणती विकायची, याचाही निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न असेल तो कर्मचाऱ्यांचा. जवळजवळ वीस हजार कर्मचारी सध्या "एअर इंडिया'त काम करतात. त्यांना सामावून घेण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन मिळाले असले, तरी त्यांच्यावर टांगती तलवार आहेच. त्यामुळेच हे निर्गुंतवणुकीकरण सोपे-सुलभ नाही. पण कधीतरी ही शस्त्रक्रिया करावीच लागणार होती. नीती आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारने अखेर ती करण्याचे धाडस दाखविले आहे.
|
