भाष्य : स्थैर्य, विकास अन्‌ सुशासनाचा अनुशेष

- डॉ. अजित कानिटकर

ईशान्य भारतात विकासाचा अनुशेष, जातीजमातींतील मतभेद, राज्या-राज्यांतील सीमांचे वाद आणि सुशासनातील पिछाडी अशा अनेक समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे.

ईशान्य भारतातील विकास प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी गेली काही वर्षे ‘पूर्वेकडे बघा’ (लूक ईस्ट) हे धोरण केंद्र सरकारने अंगिकारले आहे. अनेक वर्षे दुर्लक्षित या राज्यांना या घोषणेमुळे काहीसे आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ नक्की मिळाले.  या राज्यांमध्ये विविध प्रकारच्या भांडवली गुंतवणूक केली गेली. उदा. गुवाहाटीमध्ये आयआयटीची स्थापना, ब्रह्मपुत्रेवरचे अनेक पूल, अरुणाचल प्रदेशमध्ये विमानतळाची सुरुवात होणे. एकूण ईशान्य भारतातून देशाच्या अन्य भागात येण्यासाठी विमानांची संख्या वाढवणे, रेल्वे व रस्त्यांचे जाळे अधिक सघन होणे यासारखे अनेक भौतिक प्रकल्प या राज्यांची अन्य राज्यांशी भावनिक गुंतवणूक वाढण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

नागालँडमधील निवडणुकीपूर्वी घडलेली महत्त्वाची घटना म्हणजे म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या पूर्व नागालँडमधल्या सहा जिल्ह्यातील नागरिकांनी एकत्र येऊन ‘निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू’ अशा आशयाची केलेली विधाने. त्यांनी आंदोलनही केले होते.  एकूण ईशान्य भारतातील विकास प्रक्रियेच्या दृष्टीने या घटनेची नोंद घेणे आवश्यक आहे.  देशभरातील प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत विकासाचा अनुशेष आहे.  महाराष्ट्राचा विचार करता मराठवाडा व विदर्भवासियांची तक्रार असते की, पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी विकासाची गंगा त्यांच्याच भागात वळवली. त्यामुळे आम्ही वंचित आहोत. तशाच प्रकारे आजपर्यंत नागालँडमधील विकासामध्ये आमच्याकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष झाले, अशी या सहा जिल्ह्यांची तक्रार आहे. त्यात तथ्यही आहे.

कारण पश्चिमेच्या जिल्ह्यातील आओ, अंगामी, सेमा, लोथा अशा काही पुढारलेल्या जनजातींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार अर्धशतकापासून झाला आहे. शासकीय महत्त्वाची पदे,  उद्योग- व्यवसाय  व एकूण राज्यकारण- अर्थकारणावर याच जनजातींतील नेत्यांची वर्षांनुवर्षांपासून पकड आहे.  त्यामुळे जरी सर्व राज्ये एकसारखी असली तरी त्यांच्यातील विकासाचा अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांच्या विकास प्रक्रियेला नेमकी गती कशी येईल, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. या गुंतवणुकीबरोबरच त्या-त्या राज्यातील वातावरण विकास प्रक्रियेला पूरक असे शांतताप्रिय व तणावमुक्त राहणेदेखील आवश्यक आहे.  तणावांची अनेक कारणे आहेत. तथापि त्यातील अनेक तणाव बांधावरची हद्द नक्की न झाल्यामुळे आहेत.  त्यामुळे गावागावात,  जाती-जातीत,  राज्या-राज्यात,  अमुक जंगल कोणाचे,  तमुक नदीपलीकडचे गाव कोणाचे, अमुक भाषिक आमच्या गावातील जमिनीवर का हक्क सांगतात, अशा प्रकारचे तणाव  आहेत. त्यात भर धार्मिक भावनांची आहे. 

सीमाप्रश्‍नांचे नाजूक त्रांगडे

नागालँडबाबत आणखी महत्त्वाचा घटक म्हणजे या राज्याची सीमा म्यानमारला लागून आहे. म्यानमारबरोबरचे आपले संबंध शत्रुत्वाचे नसले तरी फारसे मित्रत्वाचेही नाहीत. सीमेपलीकडून अधूनमधून होणाऱ्या भूमिगत बंडखोरांच्या कारवाया आणि त्याहीपेक्षा अमली पदार्थांचा अवैध पुरवठा हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. सिंगापूर, व्हिएतनामपासून अफगाणिस्तान आणि  तेथून पुढे प. आशिया अशी ही पुरवठ्याची आंतरराष्ट्रीय साखळी व त्याला बळी पडून नशेच्या लाटेत वाहवत जाणारे आपले तरुण हा धोका अभूतपूर्व आहे. सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीनिमित्ताने या भागाकडे बारकाईने लक्ष दिले, आता ते विजयी झाल्याने या भागांचा जलद विकास व्हायला मदत होईल.

ईशान्य भारतात पूर्वी सात राज्ये होती.  त्यामध्ये सिक्कीमची भर घातली तर ज्यांना ‘सप्त भगिनी’ म्हणून संबोधले जायचे त्या आता ‘अष्ट भगिनी’ आहेत.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका प्रचारसभेत या भगिनींचा उल्लेख केला आहे.  तथापि या भगिनींमध्ये फारसा सलोखा नाही.  एकूण देशापासून भौगोलिक अंतराने दूरवरची ही राज्ये एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेऊन आहेत, असे नाही.  त्यांच्या सीमाही त्या अर्थाने नागरिकांच्या मनात पक्क्या नाहीत.  स्पष्टीकरण द्यायचे तर नागालँडमध्ये अजूनही काही फुटीर गटांना ‘बृहत् नागालँड’चे (Greater Nagalim) आकर्षण आहे.  त्यांच्या मते बृहत् नागालँडमध्ये सध्याच्या नागालँडमधील सर्व जिल्हे, त्याशिवाय अरुणाचलच्या सीमावर्ती भागातील काही प्रदेश, आसाममधील काही भाग आहे. अर्थातच या मागणीमागे वेगवेगळे राजकीय उद्देश आहेत.  केंद्राबरोबरच्या चर्चेमध्ये अनेकदा या मागणीचा फुटीर गटांनी उल्लेख केला आहे. 

तटस्थपणे पाहिल्यास कोणत्याही पक्षाच्या केंद्रातील सरकारला ईशान्येतील राज्यांच्या सीमा बदलणे हे अत्यंत दुष्कर आणि हिंसेला आमंत्रण देणारे आव्हान आहे.  कारण बृहत् नागालँडच्या मागणीला प्रचंड विरोध असलेले शेजारच्या राज्यांमध्ये गट आहेत.  त्रिपुरामध्येही बंगाली बहुभाषिक आणि स्थानिक जनजातीचे नागरिक यांच्यामध्येही फारसे सख्य नाही.  किंबहुना या स्थानिक जनजातींच्या मागणीचे एक फळ म्हणजे एका पक्षाने स्वतंत्र राज्याच्या मागणीच्या मुद्दावरून निवडणूक लढवणे. त्यामुळे राज्यांच्या या भौगोलिक सीमा व त्यांचे पुनर्लेखन कोणालाही परवडणारे नाही. त्यामध्ये टोकाचे भावनिक प्रश्‍नही आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकार या प्रश्नांची चर्चांची गुऱ्हाळं वर्षानुवर्षे चालू ठेवते, पण प्रश्न सुटण्याची शक्यता अजिबात नाही.

ईशान्य भारतातील सर्वच सीमा कायमच तणावग्रस्त आहेत. राज्या-राज्यांमध्येही किरकोळ कारणांवरून घडणाऱ्या घटना आणि त्यामध्ये नागरिक व पोलिस दलातील जवान व अधिकारीही हकनाक बळी जातात.  आसाम-मेघालय,  आसाम-नागालँड, अरुणाचल-नागालँड यांच्या सीमांमधील तणाव हे त्यातले काही दाखले आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये या सर्व राज्यांमध्ये एकाच पक्षाची सरकारे जरी आली तरी राज्यांमधील सीमाप्रश्न तातडीने सुटण्यासारखे नाहीत.  निदान त्यांची सोडवणूक झाली नाही तरी या वादांचे पर्यवसान सशस्त्र चकमकी आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये होणार नाही, याची तरी काळजी घेण्याचे भान राज्यकर्ते व अधिकारी यांना आले तरी पुरेसे झाले.

गरज सुशासनाची

ईशान्येतील सर्वच राज्यांमध्ये आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सुशासनातील (गव्हर्नन्स) अनुशेष.  ३५ वर्षांपूर्वी जेव्हा मी ईशान्येत पहिल्यांदा गेलो त्यावेळी नागालँड सरकारमध्ये अभियंते असलेले पुण्यातील (कै.) माधवराव रिसबूड यांनी केलेल्या एका विधानाची आजही आठवण येते.  ते म्हणाले होते की, ‘‘प्रत्येक वेळेस ईशान्येत आल्यानंतर अनेक नेते ठोकळेबाज व गुळगुळीत विधान करतात की, या सर्व समाजाने मुख्य प्रवाहात सहभागी झाले पाहिजे. हा  मुख्य प्रवाह म्हणजे स्वच्छ प्रवाह आहे का गटारगंगा? ’’ शेलक्या शब्दांत त्यांनी घेतलेला हा समाचार महत्त्वाचा आहे. येथील सर्वच राज्यांत अन्य राज्यांप्रमाणेच सुशासनाचा बऱ्यापैकी अभाव आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, शिक्षित मनुष्यबळ, जागरूक नागरिक, गावागावातील स्थानिक संघटित समूह, महिलांचे मानाचे स्थान असे सर्व असूनही हा सर्व समाज म्हणाव्या त्या वेगाने स्वतःची, समाजाची आणि राज्याची भरभराट का करू शकलेला नाही? आर्थिक साधनांचा तुटवडा दर वर्षी केंद्रीय करातून राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीद्वारे भरपूर प्रमाणात भरून काढला जातो.  तथापि हे सर्व पैसे योग्य त्या कारणांसाठी, योग्य त्या जागी, योग्य त्या प्रकल्पांमध्ये जिरतात का नाही याविषयी अनेकांना संशय आहे.  त्यामुळे येणाऱ्या पाच वर्षांत त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमध्ये  आणि ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांमध्ये हे सुशासनाचे पर्व कसे येईल, हा सर्व सरकारांसमोर काळजीचा विषय असावा लागेल. 

(लेखक नागालँडमधील जालुकी गावात काही काळ शिक्षक होते. ते ईशान्य भारताचे अभ्यासक आहेत.)