भाष्य : मानांकनाचे मानापमान!

- डॉ. अजित कानिटकर

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानांकने व त्यासाठी वापरलेल्या मोजमापाच्या पद्धती हा अलीकडे वादाचा विषय बनलेला दिसून येतो. परंतु असे मूल्यमापन सरसकट झिडकारणे कितपत श्रेयस्कर? मानांकने देशाच्या अस्मितेला, आकांक्षांना मागे खेचणारी आहेत असे न मानता आत्मपरीक्षणासाठी त्याचा उपयोग करून घ्यावा.

काही दिवसांपूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारतातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करून जगात भारत स्वातंत्र्यात जागतिक स्तरावर नेमका कोणत्या स्थानावर आहे, याचे मोजमाप करून काही विधाने केली. भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यवर्षात १०० पैकी ६६ गुण देऊन या संस्थेने भारताला काठावर उत्तीर्ण केले आहे. (संदर्भःhttps://freedomhouse.org/report/freedom-world) यापूर्वीही लोकशाही किती रुजली आहे, धार्मिक स्वातंत्र्य किती प्रमाणात आहे, महिलांचे समाजातील स्थान काय व कसे आहे, या व अशा अनेक विषयांवर वेगवेगळ्या संस्था सर्वच देशांचे मोजमाप करत असतात व काही गुणांकन करून श्रेणी देतात. अर्थातच काही बाबतीतील गुणांकन आपल्या सरकारला आवडले नाही आणि त्यामुळे अगदी परराष्ट्रमंत्र्यांनी सुद्धा त्या मानांकनाचा प्रकटपणे खरपूस समाचार घेतला.

बऱ्याचदा या मानांकनांच्या मागे खूपसे राजकारण व आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधही कधी उघडपणे तर कधी छुपेपणाने गुंतलेले असतात, हे खरेच आहे. विशेषतः राजकीय स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य यासारख्या संकल्पनांबद्दल आपल्या देशाची तुलना अफगाणिस्तान किंवा पश्चिम आशियातील अतिरेकी विचारसरणीच्या देशांशी करताना मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांचे तारतम्यही सुटलेले दिसते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारतविरोधी हवा तयार करण्यामध्ये अशा गोष्टींचा वाटा असतो.

अलीकडचे उदाहरण म्हणजे ऑस्ट्रेलियात हिंदू मंदिरांवर झालेले हल्ले किंवा अगदी थेट लंडनमध्ये भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयावर माथेफिरूंनी केलेले हल्ले यामध्ये स्वातंत्र्याचा संकोच झाला, असे या दोन्ही देशांना वाटत नाही. मात्र याच देशांमधून भारताला धर्मस्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी बोधामृत पाजण्याचा उद्योग होतो. अशा प्रवृत्तींना परखड उत्तर द्यायलाच हवे. पण याचा अर्थ सर्वच मूल्यमापने केवळ राजकीय हेतूंनी होतात, असे नाही. त्यामुळे त्यांना सरसकट विरोध करता कामा नये. अशा मूल्यांकनांमधून एक आरसा उपलब्ध होत असतो.इतर जण आपणाकडे कसे बघतात हे कळते. आरशाला दोष देण्यापेक्षा स्वतःकडे बघण्याची समतोल दृष्टी- वृत्ती कशी विकसित होईल, हे पाहायला हवे.  

गेल्या काही वर्षात सर्व क्षेत्रात अशी मानांकने व मूल्यमापन हा नित्य परिपाठाचा विषय आहे.  तुम्ही टेनिससारख्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली, तर जागतिक गुणवत्ता यादीत पहिल्या १०मध्ये तुमचा क्रमांक लागतो. मात्र सहा-आठ महिने तुमचा खेळण्याचा सूर हरवून गेला तर तुमची बाराव्या क्रमांकावर घसरणही होऊ शकते. त्याची चर्चा होते. मानांकन घसरले की विराट कोहली, राहुल व रोहित शर्मा यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्थानाबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. ‘मूडी’ सारख्या संस्थांकडून मिळणाऱ्या पतमानांकनानंतर शेअर बाजार हेलकावे खातो. उद्योग क्षेत्रात तुमची उत्पादनप्रक्रिया किती व्यवस्थित आहे, यासाठी ‘आयएसओ- ९००१’ याला अनेक वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. त्याच्या वेगवेगळ्या आवृत्या म्हणून आयएसओ १४०००, २१००० उद्योगांनी स्वीकारली. सुरुवातीला कुरकुर करत; पण नंतर जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी पर्याय नाही म्हणूनही. 

अनेक वर्षे जागतिक बँक व अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्था मानवी विकास निर्देशांक काढतात. त्यासाठी १००- १५० जणांचा तज्ज्ञांचा संच काम करतो. त्यातून देशाचे क्रमांक ठरतात. गेल्या वर्षी भारताचा क्रमांक १३२ वा होता तो आता १२८ वर गेला, म्हणजे काही प्रगती झाली का? १३९ वर सरकला म्हणजे किती घसरगुंडी झाली  याची चर्चा करण्याबरोबरच अर्थातच आपण सर्वजण पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान व नेपाळ यांच्यापेक्षा मागे का पुढे याकडे  जास्त लक्ष देतो.  निदान त्यांच्यापुढे आहोत, असे म्हणल्यानंतर थोडे हायसे वाटते आणि त्यांच्यापेक्षा अजून मागे आहोत असे वाटल्यानंतर जळफळाटही होतो! पण त्याऐवजी आत्मपरीक्षणाचा मार्ग हिताचा असतो.

उद्योगस्नेही राज्ये व आकांक्षी जिल्हे  

महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा पुढे का मागे, ही तुलना अशा मानांकनातूनच होते. कोणते राज्य उद्योगांसाठी जास्त लांबीचे व जाडीचे लाल गालिचे अंथरते यावर त्या त्या राज्याच्या उद्योगधोरणांची चिकित्सा होते. नीती आयोगाने गेले चार वर्षे ‘आकांक्षी जिल्हे प्रकल्प’ या नावाने सुमारे १२० सर्वात मागास जिल्ह्यांचे मानांकन केले आहे.  १७  विविध निर्देशांकांवर अशा जिल्ह्यांची प्रतवारी केली आहे. त्यामुळे हे सर्व जिल्हे सरसकट मागास आहेत, असे म्हणताना त्यातील अतिमागास कोण, मध्यम मागास कोण आणि प्रगतिपथावर कोण अशी तपशीलवार मांडणी त्यात असते. घसरण झाली का प्रगती झाली अशा प्रकारचे वार्षिक प्रगती पुस्तकही या सर्व जिल्ह्यांना मिळते.

हे प्रगतिपुस्तक शिक्षण, कुपोषण, महिला व लहान मुलाचे आरोग्य, रस्ते, बँकांचे जाळे अशा विविध बिंदूंवर आधारित आहे. मोजमाप पद्धतीमुळे एक प्रकारची स्पर्धा ही जिल्ह्या- जिल्ह्यांत निर्माण होते. त्यातून पुढे जाण्याची आकांक्षा वाढते. यात भर म्हणजे यावर्षी जानेवारीमध्ये पंतप्रधानांनी हाच आकांक्षी जिल्हा प्रकल्प आता भारतभर ‘आकांक्षी तालुका प्रकल्प’ म्हणून सुमारे सातशे तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरू केला आहे. त्याही ठिकाणी अशा प्रकारची स्पर्धा, स्पर्धेतून विकास आणि त्यातून नवीन भरारी अशी योजना राज्य सरकारांच्या मदतीने चालू होत आहे.  या सर्व मानांकनाचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे हिंदीत म्हण आहे त्याप्रमाणे ‘कौंन कितने पानी में है’ हे कळते. आपल्यापुढे जे आहेत त्यांच्याबरोबर जाण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल, याविषयीची जागरूकता व त्यातून कृतीची शक्यता निर्माण होऊ शकते. 

कोणतेही मानांकन शंभर टक्के अचूक असू शकत नाही. मी जरी ५०००  नागरिकांकडून माहिती गोळा केली तरी कोणी म्हणेल ५००० ही अपुरी नमुनासंख्या आहे. निदान ५०,००० तरी घ्यायला पाहिजे. मी पन्नास हजारचा नमुना घेतला तरी पाच लाख का नाही घेतले, असे विचारले जाऊ शकते. कसे मोजमाप करायचे यावरही तज्ञांचे एकमत होणे अशक्य आहे. त्यामुळे कोणतेही प्रगतिपुस्तक काही दृष्ट्या अपूर्णच राहणार तरीही त्यातील ढोबळ चित्र व मुख्य मुद्दे काय आहेत हे लक्षात घेऊन त्यातून राज्यांनी, शहरांनी व नागरिकांनी कृती करणे अपेक्षित आहे.अर्थातच सरकारनेही. 

मानांकनातून जे दिसते त्या बरोबरीनेस जे दृष्टीला दिसते तेही  सत्यच असते.  ‘स्वच्छ भारत योजने’चा कितीही गवगवा केला तरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दिसणारे दृश्य काय असते, हेही महत्त्वाचे मानले पाहिजे. पुण्यापासून ७० किलोमीटरवर वेल्हे गावामध्ये गेलो होतो.  जाताना त्या रस्त्यावर निदान तीन तरी महिला डोक्यावर हंडे घेऊन पिण्याचे पाणी घेऊन येताना दिसल्या. ‘घरघर जल जीवन’ अशी किती घोषणा केली तरी या तीन महिला म्हणजे अजून गावांमध्ये घरापर्यंत नळाचे पाणी पोहोचलेले नाही, अशी विदारक जाणीव ते दृश्‍य करून देत होते.

पुराव्यासाठी  झारखंड, उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. स्वच्छ व अस्वच्छ भारताचे पुरावे आपल्या आजूबाजूलाच आहेत. सिग्नलला उभे राहिल्यानंतर आजूबाजूच्या तीन ते पाच गाड्यांमधील वाहनचालक दरवाजा उघडून सरळ सरळ रस्त्यावर तंबाखूची पिचकारी ठोकतात हे दृश्य आपण आपल्या शहरात पाहतोय ना? म्हणजेच जे दृश्य एक दोनदा दिसते तेच संख्याशास्त्राच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या पद्धतीने आणखी शास्त्रशुद्ध मोजमाप करून त्याचे आंतरराष्ट्रीय मानांकन देण्याची पद्धत जर काही तज्ञांनी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी तयार केली असेल तर चांगले मानांकन हे सोयीचे व बाकी सर्व काळेबेरे आहे असे समजून सोयीने नाकारणे अशी दुतोंडी भूमिका घेणे योग्य नाही. ते हिताचेही नाही.

इंग्रजीत Don't shoot the messenger म्हणजे एखादी वाईट बातमी आणणाऱ्या दूतालाच शिक्षा देऊ नका, अशा प्रकारचा वाक्प्रचार आहे.  अशा प्रकारची मानांकने म्हणजे देशाच्या अस्मितेला, आकांक्षांना मागे खेचणारी आहेत असे न म्हणता त्यातून मांडलेले निष्कर्ष काय सांगतात, यावर जास्त विचार करणे योग्य होईल. मानांकनातील ‘मानापमान’ बाजूला ठेवून त्यातील आपल्याला शिकण्याचा कळीचा मुद्दा काय आहे हे पाहणे विद्यार्थ्यांचे व व्यापक स्तरावर देशातील धुरिणांचेही  उद्दिष्ट असले पाहिजे.

(लेखक विकासप्रक्रियेचे अभ्यासक आहेत.)