मोकाट कुत्र्यांची समस्या : इंडिया व्हर्सेस भारत

- डॉ. अनिरुद्ध बेलसरे

सद्यःस्थितीत भारतात ७ ते ८ कोटी मोकाट कुत्रे आहेत. अन्य कोणत्याही देशात इतक्या मोठ्या संख्येत मोकाट कुत्रे नाहीत. त्यामुळे आपल्या पुढची समस्या असाधारण आहे, हे प्रथम लक्षात घेतलं पाहिजे. सर्व प्रगत देश मोकाट कुत्र्याचे नियंत्रण शास्त्रीय पद्धतीने करतात, आपणही तेच केले पाहिजे.

एक घटना सांगता येईल. हैदराबाद येथे ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात पाच वर्षांच्या प्रदीपचा दुर्देवी मृत्यू झाला. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित झाले आणि मोकाट कुत्र्यांची समस्या काही काळाकरिता का होईना पुन्हा प्रकाशझोतात आली. यावर सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली. सरतेशेवटी ''सरकारनी काहीतरी केलं पाहिजे'' अशा निष्कर्षापर्यंत सर्वांचे मत येऊन ठेपणार. प्रदीपचा मृत्यू हा काही अपवाद नाही.

भारतात २०२२ वर्षात मोकाट कुत्र्यांनी ३३ माणसं मारली. लक्षात घ्या, हा आकडा फक्त इंग्रजी वर्तमानपत्र आणि मीडिया औटलेट्स मध्ये आलेल्या बातम्यांमधून संकलित केलेला आहे. खरा आकडा यापेक्षा खूप मोठा असायची शक्यता आहे. तसेच भारतात मोकाट कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या वाहन अपघातांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. याव्यतिरिक्त भारतात दरवर्षी कुत्रा चावल्याने झालेल्या रेबीजमुळे साधारण वीस हजार लोकं मरतात. म्हणजे दर अर्ध्या तासाला एकाचा रेबीजमुळे मृत्यू होतो. रेबीज व्यतिरिक्त इतर अनेक प्राणिजन्य (झुनोटिक) रोगांचा प्रसारही मोकाट कुत्र्यांमुळे होतो.

जरा डोळसपणाने या समस्येचा आढावा घेतला तर या उदासीनतेचे कारण कळू शकेल. मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मरणारे, रेबीज किंवा त्यासारख्या इतर रोगांचे बळी ठरणारे प्रामुख्याने गरीब आणि समाजातल्या तळागाळातले भारतीय नागरिक असतात. प्रदीपचे वडील एका गॅरेजमध्ये हंगामी कामगार आहेत. पण इंडियातल्या मध्यमवर्गीय आणि उच्चभ्रू लोकांना या तळागाळातल्या भारतीयांबद्दल, त्यांच्या जीवनाबद्दल फारशी आस्था नाही, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. म्हणूनच ही मोकाट कुत्र्यांची समस्या दुर्लक्षित राहिली.

गेल्या वीस वर्षात भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये मोकाट श्वानप्रेमी कार्यकर्ते आणि त्यांच्या संस्था उदयाला आल्या. अंबिका शुक्ला या पीपल फॉर ॲनिमल्स (पीएफए) च्या विश्‍वस्त आहेत आणि त्यांनी नुकतेच एका टीव्ही चॅनेलवर मत मांडलं की, रेबीजमुळे भारतात दरवर्षी होणारे २०,००० मृत्यू हे काही फार नाहीत. भारताची लोकसंख्या विचारात घेता हे प्रमाण ०.००००१४ इतकेच आहे. खरंय, हा आकडा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगण्य आहे, पण लक्षात घ्या कि दरवर्षी हे २०,००० मृत्यू फक्त समाजातल्या गरीब आणि उपेक्षित वर्गातलेच असतात.

इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या देशांमधील व्यवस्थेत मोकाट कुत्र्यांना कुठलाही थारा नाही. तिथे प्रतिवर्षी लाखो बिन-मालकाचे श्‍वान यूथेनाइझ करतात (भुलीचा ओव्हरडोस देऊन मारतात). निर्बीजीकरण करून त्यांना रस्त्यावर सोडत नाहीत. म्हणूनच या देशांत रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी सहसा मोकाट कुत्रे दिसत नाहीत आणि तिथल्या कुत्र्यांमुळे डॉग - स्ट्रेन रेबीजचा संसर्ग होत नाही.

तसेच, फक्त अँटीरेबीज लसीकरण करून मोकाट कुत्र्यांत प्रसारित होणाऱ्या रेबीज रोगाचे निर्मूलन अथवा नियंत्रण करणे शक्य नाही. रेबीजच्या नियंत्रणासाठी लसीकरणाचे आवश्यक प्रमाण (७०टक्के) राखणं कुत्र्यांच्या बाबतीत अशक्य आहे. कारण त्यांचा पॉप्युलेशन टर्नओव्हर रेट खूप (४०-५०टक्के) असतो. म्हणजे जर १०० मोकाट कुत्र्यांचे आज लसीकरण केले तर त्यापैकी ४० ते ५० कुत्रीच पुढच्या वर्षी शिल्लक असतात.

मरणाऱ्या कुत्र्यांची जागा लसीकरण न केलेली, नवीन जन्मलेली किंवा इमिग्रेट झालेली कुत्रे घेतात आणि लसीकरणाचे प्रमाण घटत राहते. रेबीजसारखा रोग त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांत कायम पसरत राहतो. भारतातील मोकाट कुत्र्यांची समस्या सोडवायला निर्बिजीकरण (एबीसी प्रोग्रॅम), लसीकरण किंवा कुत्र्यांची सरसकट कत्तल यातलं काहीच कामी येणार नाही. मोकाट कुत्र्यांना पकडून ''जंगलात'' किंवा दूर कुठेतरी नेऊन सोडणं हा तर सर्वथा अशास्त्रीय आणि अनैतिक पर्याय आहे.

मग करायचं तरी काय?

मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर सहज, सोपा आणि सर्वमान्य उपाय सापडणं शक्य नाही. पण म्हणून अशास्त्रीय आणि निरुपयोगी धोरणांचा पाठपुरावा करणं बरोबर नाही. सर्वप्रथम, मोकाट कुत्र्यांच्या तारणहारांना हे ठणकावून सांगितलं पाहिजे, की मोकाट कुत्र्यांना फक्त खायला घालून भागणार नाही, त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये मोकाट कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी एकच ढोबळ धोरण असून चालणार नाही.

इकॉलॉजी, सार्वजनिक आरोग्य शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादी विषयांमधल्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसारच हे धोरण ठरवले पाहिजे. या साठी आवश्यक संशोधन प्रकल्प राबवले पाहिजेत.भारतातल्या मोकाट कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी शास्त्रीय निकषांवर आधारित रॅशनल (तर्कशुद्ध) आणि न्याय्य धोरण अत्यावश्यक आहे.

२०३० पर्यंत जगभरात डॉग स्ट्रेंन रेबीजमुळे मरणाऱ्या लोकांची संख्या शून्यावर आणायचा दृढ निश्चय जागतिक आरोग्य संघटनेने केला आहे. अर्थातच त्यासाठी भारतात झीरो बाय ३० चे उद्दिष्ट यशस्वी होणं आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत भारतात दरवर्षी सुमारे २ कोटी (२०० लाख) लोकांना मोकाट कुत्रे चावतात आणि यापैकी २०,००० जण डॉग-स्ट्रेन रेबीजचा संसर्ग होऊन मरतात. रेबीज १०० टक्के प्राणघातक रोग आहे. जोपर्यंत मोकाट कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत भारतात डॉग-स्ट्रेन रेबीजचा प्रादुर्भाव रोखणं शक्य नाही.

पण कुत्रा चावल्यानंतर लगेच (२४ तासांच्या आत) उपचार सुरु केले तर रेबीज टाळता येऊ शकतो. अजून एक म्हणजे अँटीरेबीज लस आणि रेबीज ऍंटीसिरमचा तुटवडा. वेळेत इंजेक्शनं न मिळाल्यामुळे या जीव वाचविणाऱ्या उपचारांपासून अनेक रुग्ण वंचित राहतात, अर्थातच हे रुग्ण प्रामुख्याने ग्रामीण भागातले, गरीब आणि समाजातल्या तळागाळातले असतात. भारतात ‘झीरो बाय ३०’चे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर अँटिरेबीज लस आणि रेबीज ऍंटीसिरमच्या उपलब्धतेची माहिती सर्व भारतीयांपर्यंत पोचली पाहिजे.

झीरो रेबीज ॲप

कुत्रा चावल्यानंतर नक्की काय करायचे, काय करायचे नाही, कोणते इंजेक्शन कधी घ्यायचे, या बाबत जागरूकता आणि या उपचारासाठी आवश्यक इंजेक्शन कुठे मिळतात ही माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध केली पाहिजे. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झीरो रेबीज अपची संकल्पना पुढे आली. हे अप सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. (https://anyadoc.shinyapps.io/ZeroRabiesINDIA/). या वेब अप मध्ये कुत्रा चावल्यानंतर घ्यायच्या उपचारांची अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि माहिती मिळू शकते.

उपचाराचे वेळापत्रक

कुत्रा चावल्याची तारीख ॲपमधे नोंदली की त्या रुग्णासाठी ट्रीटमेंट प्लॅन तयार होतो. तसेच अँटीरेबीज लस आणि रेबीज ऍटीसिरम कुठे उपलब्ध आहे ही माहिती देखील रुग्णांना मिळू शकते. अर्थातच अँटीरेबीज लस आणि रेबीज ऍटीसिरमच्या उपलब्धतेची माहिती (डेटाबेस) आपोआप तयार होणार नाही किंवा कुणीतरी आपल्यासाठी हे काम करणार नाही. आपणच crowd sourcing द्वारे हा डेटाबेस तयार करू शकतो.

ही माहिती झीरो रेबीज पीइपी https://anyadoc.shinyapps.io/Zero RabiesPEP/) या ॲपद्वारे डेटाबेसमध्ये जमा करू शकतो. उदा, या पुढे जेव्हा तुम्ही मेडिकल शॉप, दवाखाना किंवा हॉस्पिटलमध्ये जाल, तेव्हा अँटीरेबीज लस आणि रेबीज ऍटीसिरमच्या उपलब्धतेची माहिती घ्या आणि झीरो रेबीज पीइपी ॲपद्वारे डेटाबेस मधे जमा करा. भारतभरात हा उपक्रम राबवला तर आपण ‘झीरो बाय ३०’ चे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करू शकतो.

(लेखक ऑबर्न युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्रीमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)