अर्थव्यवस्थेची हानी सरकारी धोरणांमुळे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनतेला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखविले आहे; परंतु चालू आर्थिक वर्षात फक्त पाच टक्के दराने आर्थिक विकास होत आहे. सरकारने दिशाभूल करणारा आकड्यांचा खेळ सुरू केला आहे. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणीयन यांनी सांगितले आहे की, जीडीपी दराचे आकडे अडीच टक्‍क्‍यांनी जास्त दाखविण्यात आले आहेत. उत्पादन क्षेत्राची वाढ फक्त ०.६ टक्के आहे. मागच्या वर्षी याच तिमाहीत वाढ १२.१ टक्के होती. कृषीक्षेत्रात ही वाढ दोन टक्के आहे. मागील वर्षी ती वाढ ५.१ टक्के होती.

मागील काही वर्षांत काँग्रेसने काय केले, हा राग आळवला जातो; पण त्या राजवटीत आठ टक्‍क्‍यांवर गेलेला विकासदर मोदी सत्तेवर आल्यानंतर कमी कसा होत गेला, याचे उत्तर भाजपकडे आहे काय? 

मोठ-मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की लोकांकडे गाडी घेण्यासाठी, बिस्किटे घेण्यासाठी, रोजचे कपडे घेण्यासाठीही पैसे नाहीत. नोटाबंदी हे आर्थिक परिस्थिती खराब करण्याचे प्रमुख कारण आहे. त्यानंतरच अधोगती सुरू झाली. त्या वेळी अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले होते, की या निर्णयामुळे दोन टक्‍क्‍यांनी जीडीपी दर कमी होणार. झालेही तसेच. नोटाबंदीनंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणूक ६० टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. ही तूट अद्याप भरून निघालेली नाही. परकी गुंतवणूकही नाही. नोटाबंदीनंतर काळा पैसा बाहेर आला काय? ‘जीएसटी’ ही चांगली योजना आहे; परंतु ज्या पद्धतीने ही योजना लागू करण्यात आली, ती चुकीची व गुंतागुंतीची आहे. सध्या बॅंकांकडे पैसा आहे; पण कर्ज घ्यायला लोक तयार नाहीत. दहा मोठ्या शहरांमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त घरे तयार आहेत; पण त्यांना मागणीच नाही. पैशांची कमतरता आहे. बेरोजगारीची समस्या ‘आ’ वासून उभी आहे. ज्यांच्याकडे नोकरी नाही, त्यांना पकोडे विकण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. ज्यांना नोकरी आहे, त्यांची पगारवाढ होत नाही. ग्रामीण भागातील नोकरदारांची पगारवाढ २०१४मध्ये १४.६ टक्के होती. आता २०१९ मध्ये ती १.१ टक्‍क्‍यांवर आली आहे. सार्वजनिक उद्योगांतही कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यावर कुऱ्हाड चालविण्यात आली आहे. ‘ओएनजीसी’सारख्या मोठ्या कंपन्या तोट्यात आहेत. ‘ओएनजीसी’ने गॅसनिर्मितीत २०१८ मध्ये चार हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन केला. ‘बीएसएनएल’मध्ये ८० हजार नोकऱ्या धोक्‍यात आहेत. ‘पार्ले जी’मधील कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची चिन्हे आहेत. गुजरातमध्ये हिरे व्यापारात ६० हजार लोकांचा रोजगार संपला आहे. मारुती मोटारींची विक्री ३० टक्‍क्‍यांनी विक्री कमी झाली आहे.  उद्योगांमध्ये नवीन गुंतवणूक होत नाही. नवीन कारखाने येत नाहीत. बेरोजगारी वाढली आहे. मागील एका वर्षात बॅंकांमध्ये ७१ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले आहे. २०१४ ते २०१७ दरम्यान सरकारने बड्यांचे २.४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. 

बॅंकांचा कर्जामुळे बुडणारा पैसा १५ टक्‍क्‍यांवर पोचला असून, त्याची वसुली नाही, हा चिंतेचा विषय आहे. ‘एनपीए’ वाढत आहे. सध्या सरकारी तिजोरी रिकामी आहे. सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीतून घेतले. सरकारमध्ये आर्थिक विषयांशी संबंधित जाणकारांची कमतरता आहे. अमेरिका व चीन यांच्या व्यापारयुद्धामुळे भारताला स्वदेशी उत्पादनांच्या व्यापारासाठी चांगली संधी होती; पण ती सरकारने गमावली आहे. भारतात जी आर्थिक मंदी आहे, ती फक्त सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आहे. मोदी सरकार आर्थिक विकासावर सपशेल अपयशी ठरले असून, ही मंदीसदृश स्थिती म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची व जनतेची हानी आहे.

(लेखक माजी आमदार आहेत.)