भाष्य : मुत्सद्देगिरीला जोड सामर्थ्याची

- डॉ. अशोक कुडले

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात वर्चस्व वाढवून त्याद्वारे तेथील दळणवळणावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे चिनी मनसुबे भारतासाठी धोकादायक आहेत. त्यांना शह देण्याचे राजनैतिक प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत, यात शंका नाही. मात्र ते परिणामकारक होण्यासाठी भारताला सामर्थ्य वाढवावे लागेल.

युक्रेनच्या निमित्ताने अमेरिकेपुढे रशियाचे आव्हान जसे ठळकपणे पुढे आले आहे, तेवढेच महत्त्वाचे आव्हान त्यांना चीनकडूनही उभे राहिले आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या वाढत्या वर्चस्वाचा सामना करण्याची व्यूहनीती आखली जात आहे. या प्रयत्नांतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ‘क्वाड’कडे पाहिले जाते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचा पूर्व व दक्षिण चीन समुद्रामधील लष्करी सराव आणि हिंद महासागरामधील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया एकत्र आले. या चारही देशांचे राजकीय, आर्थिक व सुरक्षाविषयक हेतू आणि योजनांमध्ये काही तफावत असली तरी हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये नियमाधारित खुला व्यापार व सागरी सुरक्षा यावर त्यांचे एकमत झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी हिंद-प्रशांतचे सागरी क्षेत्र सर्व देशांसाठी मुक्त, खुले आणि सुरक्षित असेल यावर नुकतीच सहमती दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय कायद्याविरोधात चीनच्या वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यासारख्या घटनेची पुनरावृत्ती या भागामध्ये होऊ नये यावर नेत्यांचे एकमत झाले. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा वाढविणे, उत्पादकता व आर्थिक विकास साधण्यासाठी गुंतवणूक करण्यावर अनुमतीची मोहोर उमटवली.

अलीकडे चीनच्या तीनही दलांचे वेगवान आधुनिकीकरण आणि चिनी नौसेनेच्या पूर्व व दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या वावराने व सरावाने चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट दिसते. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी चिनी नौसेना सागरी सीमारेषा ओलांडून हिंद महासागरात हस्तक्षेप करीत आहे. चीनने भारतीय उपखंडाच्या पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम दिशेला पाकिस्तानातील ग्वादर, श्रीलंकेमधील हम्बनटोटा, बांगलादेशातील चितगाव आणि म्यानमारमधील क्याउक्प्यू येथे बंदरे विकसित केली आहेत, ज्याला ‘चीनचे घेराबंदी धोरण’ म्हटले जाते. ते चीनच्या कर्जाचा सापळा योजनेचा भाग असून, याअंतर्गत चीन नियोजित योजनेप्रमाणे दक्षिण आशियाई व आफ्रिकी देशांना वित्तसाहाय्य करीत आहे. याला चीनची आर्थिक मुत्सद्देगिरी म्हटले जाते. जरी ही बंदरे व्यापारी व नागरी हेतूने बांधली असली तरी चीनची नौसेना हिंद महासागरात आपल्या कारवाया वाढवून शांततेला धोका उत्पन्न करू शकते.

एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासून चीनने संरक्षण खर्चामध्ये मोठी वाढ केली आहे. चीनचा संरक्षणावरील खर्च २०२१ मध्ये २९३ अब्ज डॉलर (जीडीपीच्या १.६८ टक्के); तर भारताचा ७६.६० अब्ज डॉलर (२.४१टक्के) आहे. यावरून भारत व चीनच्या संरक्षणावरील खर्चातील तफावत लक्षात येते. तसेच संरक्षण खर्चावरील जीडीपीचा प्रभाव दिसतो.लष्करावरील एकूण अंदाजपत्रकीय तरतुदीपैकी ४५% निधी चीनने नौसेनेसाठी दिलाय; तर भारताने केवळ १५% दिला आहे. पूर्व व दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्वासाठी चीन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आता त्याने आपला मोर्चा हिंदी महासागराकडे वळवला आहे. यूएस नेवल वॉर कॉलेजनुसार चीनकडे शंभरावर युद्धनौका व पाणबुड्या असून, हिंद महासागरात कार्यरत राहण्यास समर्थ आहेत. जर त्यांना समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदरे मिळाली तर ते शत्रूदेशांच्या हिंद महासागरामधील संचारावर बंधने लादू शकतात. परिणामी, नियमाधारित व खुल्या व्यापारासाठी, आयात-निर्यातीसाठी हिंद-प्रशांत भागातील सागरी मार्गांचा उपयोग करणाऱ्या अमेरिका, जपान, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई, थायलंड, फिलिपिन्स, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांना आव्हान मिळू शकते. म्हणूनच या भागातील नियमाधारित सागरी व्यापार व पूर्व परिस्थिती बिघडवू शकणाऱ्या चीनच्या सामर्थ्याला प्रतिबंधासाठी ‘क्वाड’चा पुढाकार आहे.

चीनचा भारताभोवती विळखा

जागतिक महासत्ता होण्यासाठी आर्थिक विकासाचे महत्त्व जाणून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीनचे दुहेरी प्रसार धोरण जाहीर केले. या अंतर्गत गुणवत्तेमध्ये वाढ आणि राष्ट्रीय कायाकल्प ही दोन उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. चीनने गेल्या काही वर्षांत तेरा मध्य व दक्षिण आशियाई देशांना १२७ अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. जॉर्जियन थिंक टँक जिओकेस अहवालानुसार मित्रराष्ट्रांना आर्थिक साहाय्य हा हेतू जरी चीन दर्शवत असला तरी चीनने अलीकडेच ताजिकिस्तानमध्ये लष्करी तळ उभारला आहे. १९९१मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान ही स्वतंत्र राष्ट्रे गुंतवणुकीसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिली. याचा फायदा चीनच्या पश्चिम सीमारेषेपासून पूर्व रशियन सीमारेषेपर्यंतच्या भूभागावर भौगोलिक-राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनने उठवला. बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागरामध्ये भारतीय उपखंडाभोवतीही चीन हे घेराबंदी धोरण राबवू पाहतोय.

विस्तारवादी धोरणानुसार भारतीय उपखंडाभोवती चीन लष्करी तळ उभे करू शकतो, जो भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. क्वाड सदस्य राष्ट्रांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी तसेच व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण यातील सहकार्य बळकटीसाठी ५० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणुकीवर आश्वासक चर्चा केली. भारताने मलाक्का खाडीजवळ असलेल्या अंदमान व निकोबार बेटांवरील आपले तळ आधुनिक केले आहेत. मॉरिशसमधील मादागस्कर येथे नौसेनेच्या टेहळणी सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच, लष्कराला मदतकारक ठरणारा उपग्रह प्रक्षेपित केला आहे. मोदी सरकारच्या आरंभीच्या काळात भारतीय युद्धनौकांनी श्रीलंका व मालदीवसह ५० देशांना भेटी दिल्या. या देशांच्या शंभरवर युद्धनौकांनी भारतीय नौसेनेने योजलेल्या लष्करी सरावात भाग घेतला आहे.

ऑगस्ट २०२१मध्ये भारतीय नौसेनेने अमेरिकी नौसेना, जपानचा मेरिटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव्हीने संयुक्तपणे मलबार सागरी लष्करी सरावामध्ये भाग घेऊन ताकद दाखविली. हा सरावाचा भाग असला तरी याद्वारे हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये आर्थिक, भौगोलिक आणि राजकीय स्थैर्याबरोबर सुरक्षिततेची खात्रीच या सरावाद्वारे दिली आहे. भारत व जपानच्या नौसेनेच्या सहकार्यातून हिंद महासागरामध्ये पाणबुडीविरोधी तंत्रज्ञानाबरोबर आधुनिक युद्धनौकानिर्मिती करता येईल. भारताची कच्च्या तेलाबरोबरच इतर अनेक वस्तूंची आयात व निर्यात देखील याच सागरी भागातून होते. या क्षेत्रातील सुरक्षित व्यापार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. म्हणून भारताला संरक्षण खर्चात लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे. कारण चीनचा वाढता धोका. तो देश पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा करूनही आव्हान उभे करीत आहे. चीनचा पूर्वेतिहास पाहता भारताला याचा गांभीर्याने विचार करून कृती करावी लागेल. चीनला रोखण्यासाठी मुत्सद्देगिरी हवीच. पण त्याला जोड हवी ती स्वसामर्थ्याची. यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणे महत्त्वाचे आहे. त्या दिशेने काही पावले सरकारने उचलली आहेत. गरज आहे ती भारताला आर्थिक, राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या सामर्थ्यशाली बनविण्याची.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापक आहेत.)