‘आर्थिक विकासाचा दुहेरी पदर’

भारतातल्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करत असताना विकासदराच्या चर्चेने पुन्हा एकदा उसळी मारली आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत विकासदराने ८.२ टक्‍क्‍यांची पातळी गाठली आहे. या वृद्धिदराने ‘जलद गतीनं मार्गक्रमण करणारी पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था’ अशी मोहोरदेखील लागली आहे. हा वृद्धिदर गाठताना जी बाब अधिक जमेची मानावी लागेल, ती म्हणजे उद्योगक्षेत्रात जून महिन्यात उद्योगक्षेत्राच्या प्रगतीचा दर १३.५ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. गेल्या वर्षी उद्योगक्षेत्रानं या संदर्भात १.८ टक्‍क्‍याची घट अनुभवली होती. चांगला पाऊस आणि सरकारी खर्चात झालेली वाढ (उदा. ः सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, महागाई भत्त्यातील वाढ इ.) यामुळे ‘ग्राहपयोगी वस्तूंना’ असलेली मागणी वाढताना दिसते. याच तिमाहीत कृषी क्षेत्राची प्रगती ५.३ टक्के दिसून आली. गेल्या वर्षी या तिमाहीत प्रगतीचा दर ३ टक्के होता. उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील ही प्रगती निश्‍चितच जमेची बाजू आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या सर्वसाधारण वृद्धिदरात दीर्घकालीन पल्ल्यामध्ये सातत्य टिकवून ठेवून त्यात वाढ घडवून आणायची असेल, तर उद्योगक्षेत्रातील प्रगतीचा दर सातत्याने वाढत जाणारा हवा. केवळ वाढीव सरकारी खर्चातून (जो किंमतवाढीला पोषक ठरतो) किंवा मागणी वाढवून तो वाढणार नाही. यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढायला हवी. एकूण गुंतवणुकीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेलं प्रमाण ३८.७० टक्‍क्‍यांवरून (२००७-०८) दिवसेंदिवस घसरताना दिसते. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाही, याला उद्योजकांचा दृष्टिकोन आणि मानसिकता कारणीभूत आहे. त्यांच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक परिस्थिती अजूनही अनिश्‍चित आहे. नोटाबंदी परिस्थितीपासून सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) प्रणाली, ‘रेरा,’ शेल कंपन्यांविरुद्धची मोहीम बॅंकांमधील घोटाळे ‘इनसॉलव्हनसी अँड ब्रॅंक्रप्टसी कोड या साऱ्या आर्थिक सुधारणांकडे आवश्‍यक दृष्टीने पाहिले जात नाही. या सुधारणांची उद्योजकांना अजूनही भीती वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे २००६-०७ ते २०१५-१६ या कालावधीत सरासरी स्थिर मत्ता व निव्वळ विक्रीचे गुणोत्तर २.९४ होते; ते २०१७ मध्ये १.९५ पर्यंत घसरले. याचा अर्थ असा, की १०० रुपये सरासरी स्थिर मत्तामूल्यातून ३०० रुपये निव्वळ विक्रीचे मूल्य १९५ रुपयांपर्यंत घसरले. याचा अर्थ उद्योगव्यवसायातील उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही. स्थिर मत्तेमध्ये भरपूर पैसा ओतला जातो. त्याप्रमाणात निव्वळ विक्री वाढत नाही. याची दुसरी बाजू म्हणजे उत्पन्नात वाढ होऊन बाजारात जी मागणी वाढायला हवी, तसे घडत नाही. यामुळे व्यावसायिकांची वस्तूंची किंमत ठरवण्याची क्षमता कमी पडते आहे. गेल्या दशकाच्या जवळ जवळ निम्म्या कालावधीत निव्वळ विक्री आणि नवीन गुंतवणूक परस्पर सहकार्याने पुढे जात आहे, असे चित्र दिसत नाही. सरकार मार्गदर्शक आणि उत्तेजक म्हणून कार्य करण्यापेक्षा नियंत्रक म्हणून अधिक प्रमाणात कार्यरत आहे, अशी व्यावसायिकांची मानसिकता झाली आहे.

याचा अर्थ असा, की आर्थिक वृद्धीतील सातत्या टिकवायचे असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक डागडुजी हा सर्वोच्च प्राधान्याचा कार्यक्रम असला पाहिजे; पण देशाबाहेरील आर्थिक वातावरण अस्थिर असेल, तर आर्थिक विकासाच्या गतीला खीळ बसू शकते. याबाबतीत सद्यःस्थितीतले दोन आर्थिक प्रश्‍न भविष्यात अधिक गंभीर रूप धारण करतील, अशी शक्‍यता आहे. रुपयाचा सातत्यानं होत चाललेला मूल्यऱ्हास ही अधिक नाजूक बाब होऊन बसली आहे. यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकात लक्षणीय वाढ होईल. उदाहरणार्थ, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी १ सप्टेंबरपासून वस्तूंचे भाव सरासरी २.५ टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै महिन्यात जीएसटीचा सकारात्मक परिणाम म्हणून वस्तूंच्या किमतीत ७ ते ८ टक्के घट झाली होती. आता रुपयाच्या मूल्यऱ्हासामुळे त्याच वस्तूंचे भाव ३ ते ४ टक्‍क्‍यांनी पुन्हा वाढणार आहेत. जे उद्योगव्यवसाय आयाताभिमुख आहेत; उदाहरणार्थ, एल.ई.डी. बल्ब ही इ. त्यांच्या उत्पादन खर्चात १.५ ते २ टक्‍क्‍यांनी वाढ होणार आहे. खते तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या चालू भांडवली खर्चात रुपयाच्या मूल्यऱ्हासामुळे युरियाच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या वाढणाऱ्या खर्चामुळे, अधिकच भर पडणार आहे. या सगळ्याचा एक अन्वयार्थ असा, की भविष्यकाळात किंमत वाढीची आणि वाढीच्या अपेक्षेची एक नवीन ‘सामान्य किंमत पातळी’ तयार होईल. रुपयाचा हा मूल्यऱ्हास थांबवता येईल का? रिझर्व्ह बॅंक या संदर्भात कठोर पावलं उचलताना दिसत नाही. परकी चलन बाजारात; चलन खरेदी-विक्रीच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेने जरूर हस्तक्षेप केला आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या महिन्यात बॅंकेनं ६९ वेळा हस्तक्षेप केला. ही मर्यादा ओलांडून हाच आकडा ७०.६ वर पोचला. मात्र अशा प्रकारच्या बाजारातील हस्तक्षेपावर २,५०० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर हस्तक्षेपाच्या प्रयत्नांची गती मंदावताना दिसत आहे. रुपयाचा हा मूल्यऱ्हास असाच चालू राहिला तर एकूण वित्तीय तुटीची परिस्थिती बिघडू शकते. त्याचबरोबर सध्या ‘चालू खात्या’वरची तूट मर्यादेत आहे. (२.२ ते २.५ सकल देशांतर्गत उत्पादानाच्या) ती मर्यादेबाहेर जाण्याची भीती आहे. रुपयाच्या या मूल्यऱ्हासाच्या पार्श्‍वभूमीवर किंमतवाढीच्या अपेक्षित शक्‍यतेला अनुसरून ‘रेपो रेट’ पुन्हा वाढवला गेला, तर देशांतर्गत एकूण व्याजदराच्या रचनेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. वेगवेगळ्या बॅंकांनी त्यांचे व्याजदर (कर्जावरील) आतापासूनच वाढवायला सुरवात केली आहे. भविष्यात व्याजदर वाढण्याची (देशांतर्गत) शक्‍यता लक्षात घेतली, तर गुंतवणुकीवर त्याचा पुन्हा एकदा प्रतिकूल परिणाम होऊन, खासगी गुंतवणूक कमी होऊ शकते. असे झाले तर वृद्धिदराच्या वाढीच्या सातत्यात अडथळे येऊ शकतात.

जागतिक आर्थिक संरक्षणवाद, चलन युद्ध आणि अमेरिका आणि चीनमधल्या व्यापारयुद्धाची भारतालाही झळ सोसावी लागेल. उदाहरणार्थ, पायाभूत धातूंच्या व्यापारात चीन हा मोठा आयातदार आहे. आयातशुल्क वाढीव परिस्थितीतून पायाभूत धातूंच्या किमती वाढतील. अशावेळी भारतालादेखील पायाभूत धातूंची निर्यात कमी किमतीला करणं परवडणार नाही. यातून पायाभूत धातूंची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना तोटा (उत्पन्नात) सहन करावा लागेल. व्यापारी युद्धातून अमेरिकेनं कच्च्या तेलाची चीनची सर्वांत मोठी बाजारपेठ गमावली, तर कच्च्या तेलाच्या किमती पडून भारताला कमी किमतीत अमेरिकेकडून तेलाची आयात करता येईल. आतापर्यंत भारताचा अमेरिकेशी असलेला व्यापार भारताच्या फायद्याचा ठरला आहे. अमेरिकेच्या टोकाच्या संरक्षणवादाचे आजचे स्वरूप अधिक गंभीर आणि गुंतागुंतीचे झाले, तर भारताच्या परकी गुंतवणुकीवर मर्यादा पडतील. आतापर्यंत अमेरिकेच्या पैसाविषयक धोरणात जी शिथिलता अनुभवाला येत होती, त्यात यापुढे अधिक कठोरता आणली जाईल. उदाहरणार्थ, अलीकडचा संयुक्त राष्ट्रांचा व्यापार व विकास अहवाल सांगतो, की अमेरिकेची परकी गुंतवणूक हळूहळू मंदावते आहे. चीनशी व्यापारयुद्ध असल्याने तयार कपडे, दागिने यासारख्या वस्तूंची भारतातून अमेरिकेला केली जाईल अशी निर्यात वाढेल का, यासंदर्भात शंका घ्यायला जागा आहे. जरी भारताची अर्थव्यवस्था अधिक प्रमाणात देशाभिमुख असली तरी वस्तू व सेवांची निर्यात आणि आयात मिळून देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४२ टक्के आहे, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. त्यामुळे व्यापारयुद्धाचा परिणाम दुर्लक्षून चालणार नाही.
अशा प्रकारे बाह्य परिस्थिती अनिश्‍चित असताना भारताने निर्यात कशी वाढवायची? आजच्या ‘मर्यादित खुल्या व्यापार’ परिस्थितीत भारतानं ‘रिजनल काँप्रिहेंसिव्ह इकनॉमिक पार्टरनशिप’ व्यापार कराराचा निर्यात वाढीसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेतला पाहिजे. या व्यापार करार गटात ‘आयात शुल्क’ पातळी अधिक तुलनात्मकदृष्ट्या कमी आहे. यातही आणखी आयातशुल्क कमी करण्याच्या दृष्टीने भारत प्रयत्न करू शकेल. या व्यापार कराच्या आधारे आशियाई बाजार डोळ्यासमोर ठेवून पोलाद, प्लॅस्टिक, तांबे, ॲल्युमिनिअम, मशिन टूल्स, रसायने, टेक्‍सटाइल आणि औषधं या वस्तूंच्या निर्यातीच्या संदर्भात अधिक आश्‍वासक प्रयत्न करता येतील. याचबरोबर वाणिज्य मंत्रालयाने भारताशी संबंधित असलेल्या एकूण ‘खुल्या व्यापार करारांचे ’ पुनर्परीक्षण सुरू केले आहे. भारतीय व्यापार धोरणात आयात पर्याय शोधण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न चुकीच्या व्यापार धोरणाची साक्ष आहेत. निर्यातीला उत्तेजन हाच खरा उपाय आहे. विकासदरातील वाढीचे सातत्य टिकविण्यासाठी या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत.