नीतिविना ‘वित्त’ गेले !

पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या ‘आयएल अँड एफएस’ कंपनीच्या आर्थिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणाने देशातील खासगी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी काही मूल्याधिष्ठित आणि नैतिकतेचे प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. या गंभीर संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग खडतर आहे. पण कंपनी त्यातून बाहेर पडावी, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.

नुकतीच जगाने ‘लेहमन ब्रदर्स’च्या जागतिक आर्थिक दिवाळखोरीची दशकपूर्ती ‘साजरी’ केली. २००८ मधील या आर्थिक संकटातून जगाने आणि विशेषतः ज्या अर्थव्यवस्था, ‘जलदगतीने विकासदर वाढतो आहे.’ म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात, त्यांनी काही धडा घेतल्याचे दिसत नाही. याचे कारण ‘इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिझिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ (आयएल ॲन्ड एफएस) या होल्डिंग कंपनीची आणि साऱ्या समूहाचीच आर्थिक दिवाळखोरी ही लेहमन ब्रदर्स कंपनीच्या दिवाळखोरीपेक्षा मोठी आणि अधिक गंभीर आहे. हे सारेच प्रकरण अनाकलनीय आणि गंभीर अशासाठी आहे, की या प्रकरणाचे दुष्परिणाम केवळ या समूहापुरते मर्यादित नाहीत, तर या प्रतिकूल परिणामांची व्याप्ती पैसाविषयक बाजार, वित्तीय बाजार आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था अशा विविध क्षेत्रांना ग्रासणार आहे आणि म्हणूनच त्याचे प्रतिबिंब लगेच पाहायला मिळाले. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात आणि रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणात. अर्थात रेपो रेटमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने आता बदल केला नाही, याला अन्य काही घटकही कारणीभूत आहेत.

‘आयएल अँड एफएस’च्या आर्थिक दिवाळखोरीचे हे प्रकरण देशातील खासगी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहाराविषयी काही मूल्याधिष्ठित आणि नैतिकतेचे प्रश्‍न निर्माण करते. सर्वसामान्य माणूस कष्ट करून भविष्यकालीन गरजांसाठी बचत करतो, त्या त्याच्या बचतीच्या रकमेचे नेमके होते काय? बॅंकांमध्ये ठेवला जाणारा पैसा (डिपॉझिट), ‘एलआयसी’कडे वळणारा पैशाचा ओघ (प्रीमियम) गुंतवणूक म्हणून ‘आयएल अँड एफएस’सारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवला जातो आणि या कंपनीकडून मुद्दल थकते, व्याज थकते आणि कंपनी दिवाळखोरीकडे वळते, तेव्हा सर्वसामान्य माणूस हबकतो. एक तर या सगळ्या आर्थिक व्यवहारांचे मूळ त्याला गवसत नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी दिवाळखोर का झाली, या विषयीच्या कारणांची कोणतीही कल्पना सर्वसामान्यांना (म्हणजेच मूळ गुंतवणूकदाराला) येत नाही. त्याच्या समोर येते ती बातमी आणि भलेमोठे तुटीचे आणि दिवाळखोरीचे आकडे. वित्तशास्त्रात दोन वित्तशास्त्रीय तत्त्वांची चर्चा केली जाते. त्यातले एक तत्त्व म्हणजे ‘प्रतिकूल निवडीचे तत्त्व’ (प्रिन्सिपल ऑफ ॲडव्हर्स सिलेक्‍शन) आणि दुसरे म्हणजे ‘नैतिक संकट तत्त्व’ (प्रिन्सिपल ऑफ मॉरल हॅजर्ड). ‘आयएल अँड एफएस’चे आर्थिक संकट, ही दोन्ही तत्त्वे, कंपनी आणि तिच्या समूहातील उपकंपन्यांनी कशी पायदळी तुडवली, याचे ठळक उदाहरण आहे. पायाभूत सेवांसंबंधीचे प्रकल्प निवडताना ‘प्रतिकूल प्रकल्प निवडी’चे तंत्र अवलंबिले गेले काय? गेल्या चार-पाच वर्षांत बरेच प्रकल्प रखडले. जे प्रकल्प निवडले गेले ते खर्च आणि परताव्याच्या अंगाने अकार्यक्षम ठरले आणि म्हणूनच बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज, अल्पकालीन ठेवी, म्युच्युअल फंडावरील परतावा, व्यापारी ऋणपत्र या सर्व बाबींसंबंधीचे कंपनीचे आर्थिक उत्तरदायित्व (पैशाची परतफेड) वाढत गेले आणि या अनाकलनीय प्रक्रियेमध्ये कंपनीचे कर्ज आणि भाग या दोहोंचे गुणोत्तर १८.७ एवढे झाले. एकूण ९१ हजार कोटी रुपये कर्जापैकी ६० हजार कोटी रुपये कर्ज केवळ प्रकल्प पातळीवरचे आहे. रस्ते, वीज आणि पाणी प्रकल्पांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. एका बाजूला अपूर्ण आणि अयोग्य प्रकल्पांचा खर्च वाढत असतानाच २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्याने कंपनीचे अनेक प्रकल्प अकार्यक्षम ठरवले. या सर्व प्रकाराची कंपनीच्या प्रवर्तकांना, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना माहिती नव्हती काय? सप्टेंबर २०१५ मध्ये कंपनीला थकीत कर्जाची पूर्ण माहिती होती. व्यवसायांतर्गत ठेवींची व ठेवींवरील व्याजाची परतफेड होत नाही, या विषयीची आगाऊ सूचनाही दिलेली होती. या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले. गुंतवणूकदारांमध्ये, भागधारकांमध्ये चर्चाही झाली. कर्जाच्या परतफेडीचा प्रयत्नही झाला. पण तो फार गांभीर्याने केला गेला नाही. यातूनच ‘नैतिक संकटा’ची परिस्थिती निर्माण झाली. या साऱ्या प्रकारात ‘निगम शासनाची’ (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) सर्व तत्त्वे धाब्यावर बसवण्यात आली. व्यवसाय सरळ मार्गाने करणे, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता जपणे, कायद्याने आवश्‍यक गोष्टींची पूर्तता करणे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, आपल्या प्रत्येक कृतीची जबाबदारी स्वीकारणे आणि व्यवसाय नैतिकतेला धरून करणे.

 ‘निगम शासनाच्या’ तत्त्वासंबंधी ‘सेबी’ने अधोरेखित केलेला महत्त्वाचा मुद्दा असा, की व्यवसायाचे व्यवस्थापन करताना ज्या प्रवर्तकांच्या हातात नियंत्रणप्रक्रिया आहे, त्यांनी अथवा संस्थांनी ‘वैयक्तिक निधी’ आणि ‘कंपनीचा निधी’ या दोहोंमध्ये फरक केला पाहिजे. ‘आयएल अँड एफएस’च्या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकल्पांतर्गत ‘निगम शासना’च्या या तत्त्वांकडे पाठ फिरवली गेली. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडचा पैसा (उदा. एलआयसी, एसबीआय, अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ॲथॉरिटी, ओरिक्‍स कॉर्पोरेशन) हा सर्वसामान्य माणसांचा आहे आणि या पैशातून पायाभूत सेवांच्या निर्मितीचे कल्याणकारी काम व्हायला पाहिजे, हा नैतिकाधिष्ठित विचार पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला, हे सहज कळण्यासारखे आहे. ‘आयएल अँड एफएस’कडून ‘जोखीम व्यवस्थापनाचे’ तत्त्वही दुर्लक्षित झाले. उदाहरणार्थ- मार्च २०१८ मध्ये ‘एलआयसी’ आणि ‘ओरिक्‍स कॉर्पोरेशन ऑफ जपान’ या दोन मोठ्या भागधारकांचा एकत्रित हिस्सा ४८.८८ टक्के होता, असे दिसते. याचा अर्थ असा, की जोखीम विस्तारली न जाता, या दोन मोठ्या कंपन्यांमध्येच केंद्रित झाली, म्हणजेच जोखमीचे व्यवस्थापन नीटपणे झाले नाही. ‘सेबी’, कंपनी कामकाज मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय यांनी वेळोवेळी सूचना देऊनही कंपनीच्या कारभारात फारसा फरक पडला नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने कंपनीला फिरत्या भांडवलाच्या योग्य नियोजनाविषयी सावध केल्याचे दिसते. व्यवसाय समूहांतर्गत जोखीम कमी करण्याविषयीही सांगितल्याचे दिसते. परंतु, या साऱ्या गोष्टी केवळ सूचनांच्या पातळीवरच विरून गेल्याचे दिसते. ‘आयएल अँड एफएस’ रिझर्व्ह बॅंकेच्या मंडळाची सभासद असूनही प्रत्यक्ष कोणतीही कृती करण्यात आली नाही. ही बाब गंभीर आणि अनाकलनीय आहे. कंपनीच्या पतमानांकनाचा दर्जा कमी करण्याची कृतीही खूप उशिरा आणि अचानकपणे समोर आली.

पायाभूत सेवा पुरवणाऱ्या या मोठ्या कंपनीला आर्थिक मदत देऊ करणे ही  ‘बेलआऊट’ची भूमिका रास्त आहे. म्हणून सरकारचा यातील हस्तक्षेप मान्य करायला हवा. पूर्वीचे संचालक मंडळ जाऊन नवीन सभासदांचे संचालक मंडळ आले असले, तरी त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी देऊ केल्या जाणाऱ्या वित्तीय व्यवस्थापनविषयक भूमिकेविषयी आणि अनुभवासंबंधी शंका आहे. ‘आयएल अँड एफएस’ला या आर्थिक संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर ‘एलआयसी’ आणि ‘ओरिक्‍स कॉर्पोरेशन’सारख्या मोठ्या भागधारकांना सुरवातीला मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. कंपनी कोसळू नये म्हणून त्वरित १५ हजार कोटींची मदत करावी लागेल. मार्च २०१९ पर्यंत हीच मदत २५ हजार कोटींच्या घरात पोचेल. नवीन संचालक मंडळ ४५०० कोटी रुपयांच्या अधिकार भागाचे (राईट्‌स इश्‍यू) नियोजन करत आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, ते पाहावे लागेल. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद काय भूमिका घेतो, हेही पाहावे लागेल. याचिकाकर्त्यांमध्ये ‘एलआयसी’च्या प्रतिनिधीचे नाव नाही, याविषयी शंकास्पद चर्चा आहे. मार्ग खडतर आहे. प्रश्‍न अनेक आहेत. ताज्या वृत्तानुसार, दिघी पोर्ट ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी झालेल्या लिलावात `आयएल ॲन्ड एफएस’नेही स्वारस्य दाखविले आहे. स्वतःच अडचणीत आलेली संस्था नेमके कशाच्या जोरावर हे धाडस करीत आहे, हा प्रश्‍नच आहे. एकूणच कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सविषयीचे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने समोर येत आहेत. याचे परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवरही होणार असल्याने सर्व पातळ्यांवर या विषयाची गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. कंपनी या संकटातून बाहेर पडावी, असा सर्वांचाच आशावाद असला तरी खरा मुद्दा आहे तो यानिमित्ताने प्रकर्षाने जाणवलेल्या व्यवस्थेतील दुखण्यांचा, नियमनाच्या भुसभुशीत चौकटीचा.