नव्या समस्या नि नव्या संधीही 

"क्रॉनी कॅपिटलिस्ट' व्यवस्थेकडे तिच्या सर्व गुण-दोषांसकट नव्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. आर्थिक विषमता आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास या दोन संकटांवर मात करणारी नवीन सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या विचारांना आता चालना मिळेल. 

साऱ्या विश्वात "कोविड-19' हातपाय पसरायला लागला, त्यापूर्वी किमान दीड- दोन वर्षे आधीच माणसाचे एकूणच जीवन अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत पूर्णपणे झाकोळलेले होते. विशेषतः 1987 नंतर आणि पुढे 90नंतर व्होलाटाईल, अनसर्टन, कॉप्लेक्‍स, अँबिग्युस (व्हुका) हे शब्द सारखे वापरले जाऊ लागले. उलथापालथी, अनिश्‍चितता, गुंतागुंत, संदिग्धता अशी परिस्थिती होती त्यावेळी. सिद्धांताच्या चष्म्यातून माणसांच्या व्यवहारांचे परीक्षण होत गेले. आज या "व्हुका' व्यवस्थेत "कोरोना-19'ने अधिकच भर टाकली आहे. खुलेपणा, उदारमतवाद, वैश्विककरण या मानवाच्या प्रगतीच्या प्रक्रियांमध्ये एक मोठा अडसर उभारून टोकाचे केंद्रीकरण, व्यापारीकरणावर भलमोठे नियंत्रण, आर्थिक संरक्षण नीतीचे नव्याने संक्रमित होणारे धोरण या गोष्टी सुरूच झाल्या होत्या. "कोरोना'ने आणखी एक मोठा धक्का देऊन त्यांचा वेग वाढवला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

2008च्या आर्थिक संकटाचे पडसाद, व्यापार युद्धाचा वाढता प्रसार, "ब्रेक्‍झिट'मुळे युरोप व ब्रिटनच्या व्यापार-संवादात झालेला बिघाड, अमेरिकेचा वाढता आर्थिक साम्राज्यवाद, जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाढत्या अपयशाची पायरी या साऱ्या गैरव्यवस्थेतून पुढे आलेल्या अनिश्‍चिततेची व्याप्ती आणि स्वरूप यामध्ये "कोरोना'च्या संसर्गामुळे एका वेगळ्या परिणामाची भर पडणार आहे. "कोरोना'चे संकट येण्यापूर्वीही जगाची अर्थव्यवस्था मंदावत चालली होती. बेरोजगारी आणि मागणीच्या अभावातून उत्पन्न, गुंतवणूक, व्याजाचे दर यामध्ये एका बाजूला पडझड, तर दुसऱ्या बाजूला शेअर बाजार, वित्तीय बाजार, भांडवल बाजार यामध्ये अनिश्‍चिततेच्या माध्यमातून वाढत गेलेली स्पंदने या अनिश्‍चिततेच्या विळख्यात जगातील साऱ्याच अर्थव्यवस्था कमी- अधिक प्रमाणात जखडून पडल्या होत्या. 

"कोरोना', लॉकडाउन आणि शारीरिक अंतर राखण्याच्या गरजेतून आता मागणी आणि पुरवठा या दोहोंवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. या दोन घटकांमध्ये समतोल साधणारी जी पुरवठा साखळी आहे, तिच्यावर कुठेतरी मोठा आघात होऊ घातला आहे. शारीरिक अंतर राखण्याच्या गरजेतून हे होणार आहे. शारीरिक अंतर राखणे हे सामूहिक संसर्गापासून वाचवण्यासाठी गरजेचे आहे आणि हे साधत असताना पुरवठा साखळी खंडित होणे हे स्वाभाविक आहे. या प्रकारचे दुष्टचक्र चालू राहणे हे एक मोठे आव्हान आहे. उदाहरणार्थ यंत्रसामग्री, कापड, धागा, सुटे भाग यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. चीन, इटली या देशांना त्यामुळे मोठा फटका बसेल. जागतिक स्तरावर आणि भारतातही आर्थिक विकासदराचे जे अंदाज व्यक्त होत आहेत, त्या अंदाजांना पुढच्या दोन वर्षात खीळ बसणार आहे. उदाहरणार्थ जागतिक पातळीवर आर्थिक विकासदर अंदाज बांधलेल्या 1.5 टक्‍क्‍यापेक्षा खूप अधिक घसरेल हाही अंदाज आहे. भारतातील आर्थिक विकास दर 2.1 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी राहील. याचा अर्थ निर्याताभिमुख आर्थिक प्रगतीचे प्रारूप किती प्रमाणात यश देईल याविषयी शंका आहे. अशा वेळी पुन्हा एकदा आयात पर्यायतेच्या प्रारूपाचा स्वीकार करून होणारी आर्थिक पडझड थांबवणे या दृष्टीनेही विचार केला जाऊ शकतो. "कोरोना'चा मध्यमवर्गीयांच्या आरोग्यावर आणि संपत्तीवर, गरिबांच्या संदर्भातही प्रतिकूल परिणाम होईल. उदाहरणार्थ कमी उत्पन्न गटातील देशांच्या आर्थिक परिस्थितीवर पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीच्या व्यवसाय घसरणीतून अनिष्ट परिणाम होईल. त्याचप्रमाणे तेलाच्या आणि अन्य वस्तूंच्या किंमती घसरतच राहिल्या, तर सब-सहारियन आफ्रिकेसारख्या देशांच्या निव्वळ निर्यातीत मोठी घट दिसून येईल. "कोरोना'ने आपल्याला सावध करताना असे सांगितलेय, की यापुढची आर्थिक प्रगती इंग्रजी भाषेतील "व्ही' अक्षराच्या पावलाने न जाता, दीर्घ काळात "यु' अक्षराच्या मार्गाने जाईल आणि 2020-21 मध्ये तर ही आर्थिक प्रगती "एल' या अक्षराच्या आधारे पुढे सरकेल. "व्ही' म्हणजे आर्थिक प्रगती एकदम कमी होणे आणि एकदम वाढणे. "यू' म्हणजे हीच प्रक्रिया संथपणे होणे आणि "एल' म्हणजे आर्थिक प्रगती घसरून स्थिरावणे. 

"कोरोना'च्या संसर्गाने आणि त्यामुळे घडून आलेल्या आर्थिक संकटाने स्थलांतरितांचा, गोरगरीब मजुरांचा, शेतातल्या मजुरांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. आणि अशा संसर्ग संक्रमणकाळात तो आणखी गंभीर होऊ शकतो हे पुन्हा एकदा पुढे आले आहे. असंघटित क्षेत्र हे आर्थिक मदतीच्या दृष्टीने संघटित क्षेत्रापेक्षा अधिक लक्ष पुरवावे लागेल, याचेही भान पुन्हा एकदा सरकारला यावे अशी आत्यंतिक गंभीर परिस्थिती आहे. अन्नधान्य पुरवठा आणि हातामध्ये रोख पैसा, त्याचबरोबर आरोग्याच्या आणि सामाजिक सुरक्षेच्या सोयी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे भान यावे आणि त्याप्रमाणे सरकारने कृती करावी, या अपेक्षेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या संबंधीच्या जाणीवेकडे नव्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. 

आणि म्हणून "क्रॉनी कॅपिटलिस्ट' व्यवस्थेकडे तिच्या सर्व गुण- दोषांसकट नव्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. सर्व काही बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेवर सोडले, तर नैसर्गिकरीत्या असमतोल दूर करता येतो, या भंपक कल्पनेला सातत्याने यापुढे छेद जाईल, अशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा वेळी आर्थिक मदतीसाठी सरकारनेच पुढे आले पाहिजे. यातून सरकारी खर्च वाढेल, वित्तीय तूट वाढेल. अर्थसंकल्प तुटीच्या ओझ्याने कोलमडेलही. पण हे व्हायला हवे. पॉल क्रुगमन यांच्या मते आपल्या भोवताली काही झोंबी कल्पना, त्यांना त्याज्य करूनही आपल्याला सतावत असतात. उदाहरणार्थ सरकारच्या तुटीच्या धोरणामुळे किंमतवाढ होऊ शकते. सरकारी गुंतवणूक वाढली तर खासगी गुंतवणूक संकटात येते. एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे सरकारी तूट गेली, तर आर्थिक विकासाला मारक ठरते. या त्या "झोंबी कल्पना'. "कोरोना'च्या या अपरिमित संकटग्रस्त परिस्थितीवर या गोष्टींकडे नव्याने पाहावे लागणार आहे. 

"कोरोना'नंतरची ही परिस्थिती काही नव्या संधी आपल्यासमोर घेऊन येत आहे. आर्थिक विषमता आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास या दोन संकटांवर मात करणारी नवीन सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. अनुत्पादक खर्च टाळून बचतीला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था जन्मू शकते. वेळेची बचत करणारे महत्त्वाचे व्यवहार वाढू शकतात. "कोरोना'पूर्वीच्या माणसाच्या सवयी, उपभोगाचे स्वरूप, करमणुकीच्या कल्पना याबाबतीत मानवजातीला अधिक अंतर्मुख होऊन पुनर्विचार करण्याची नवीन व्यवस्था तयार करता येईल. शोध, संशोधन या गोष्टींना अधिक गती देता येईल. उद्योगव्यवसायाच्या उत्पादन प्रक्रियेत, बाजाराविषयीच्या अंदाजात बऱ्याच अंशी अधिक अचूकता आणता येईल. उदाहरणार्थ कधीही काहीही घडत नाही अशा बैठकांना तिलांजली देता येईल. सामाजिक ऐक्‍य आणि सौहार्द या मूल्यांना जगण्याच्या प्रत्येक वाटेत अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होईल. गोष्टी स्वीकारण्याची वृत्ती वाढेल आणि यातून माणूस अधिक समाजशील होईल. आतापर्यंतच्या अर्थशास्त्राने उत्पादन आणि अधिक उत्पादन याच अंगाने विचार केला. "कोरोना'च्या या संकटानंतर विभागणी आणि वितरणाचा विचार अधिक प्राधान्याने करावा लागणार आहे.