जलव्यवस्थापनातील विसंगती हटवा

डॉ. दि. मा. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सिंचन सहयोग
शनिवार, 6 जानेवारी 2018

महाराष्ट्रासारख्या हंगामी पावसाच्या प्रदेशात पाण्याच्या साठवणीला महत्त्व आहे. विकासाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये पाण्याची भूमिका महत्त्वाची असते. अन्नधान्याचे उत्पादन शेतीतून होते आणि त्यासाठी पाणी लागते. केवळ पावसाच्या आधारावर कसलेली शेती हा निसर्गाबरोबर खेळलेला जुगार असतो. पिकाच्या वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पाणी उपलब्ध झाले, तर उत्पादनात वाढ होते आणि शेती फायद्याची ठरते. मनुष्य आणि प्राणीमात्रांना जगण्यासाठी पाणी लागते. ऊर्जानिर्मिती आणि उद्योगांसाठी पाणी लागते. मत्स्यपालन, पर्यटन, मनोरंजन व पर्यावरणासाठीही पाणी लागते.

महाराष्ट्रासारख्या हंगामी पावसाच्या प्रदेशात पाण्याच्या साठवणीला महत्त्व आहे. विकासाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये पाण्याची भूमिका महत्त्वाची असते. अन्नधान्याचे उत्पादन शेतीतून होते आणि त्यासाठी पाणी लागते. केवळ पावसाच्या आधारावर कसलेली शेती हा निसर्गाबरोबर खेळलेला जुगार असतो. पिकाच्या वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पाणी उपलब्ध झाले, तर उत्पादनात वाढ होते आणि शेती फायद्याची ठरते. मनुष्य आणि प्राणीमात्रांना जगण्यासाठी पाणी लागते. ऊर्जानिर्मिती आणि उद्योगांसाठी पाणी लागते. मत्स्यपालन, पर्यटन, मनोरंजन व पर्यावरणासाठीही पाणी लागते. म्हणूनच नैसर्गिक स्थितीप्रमाणे नद्यांमध्ये किमान प्रवाह वाहता ठेवण्याची गरज भासते.

महाराष्ट्रात केवळ पावसाद्वारे पाणी उपलब्ध होते. वरील सर्व गरजा भागविण्यासाठी पाण्याच्या साठवणुकीतून हंगामी पावसाच्या पाण्याचे रूपांतर बारमाहीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला जातो. लहान- मोठ्या जलाशयाच्या स्वरूपात पाणी साठविले जाते आणि जमिनीत मुरलेले पाणी भूजलाच्या स्वरूपात उपलब्ध होते. कालवे, बंदनलिका इत्यादींद्वारे जलाशय आणि विहिरीतील पाणी वापरले जाते. अन्नधान्य, उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन इत्यादी विकासाच्या क्षेत्रातून संपत्ती आणि रोजगार निर्माण केला जातो. या दृष्टीने पाणी हा निसर्गाने दिलेला अमूल्य ठेवा आहे. म्हणून त्याचा वापर विवेकाने, काटेकोरपणे आणि स्वच्छता राखून करणे गरजेचे आहे. मानवी व्यवहार आणि उद्योगातून निर्माण झालेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी पुन्हा पुन्हा वापरले जाऊ शकते. सूक्ष्मसिंचन पद्धतीच्या वापरामुळे जमिनीत अधिकचे पाणी मुरण्यास वाव मिळत नाही; पण कालवे व वितरिकेमधून जमिनीत पाझरलेल्या पाण्याचा भूजल म्हणून पुनर्वापर होतो. पाण्याच्या पुनर्वापरामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढते आणि त्यातून अधिकच्या संपत्ती आणि रोजगारनिर्मितीस वाव मिळतो.

पाणी ही संपत्ती आहे, असे म्हणत असताना तिचा वापर काटेकोरपणे, मोजून केला जात नाही आणि म्हणून पाण्याची उत्पादकता जाणून घेण्यात स्वारस्य दाखविले जात नाही. महाराष्ट्राचे जवळपास निम्मे क्षेत्र पाण्याच्या तुटीचे आहे आणि या प्रदेशातील पाण्याचा वापर हा पाण्याच्या उत्पादकतेशी निगडित करण्याची आवश्‍यकता आहे. एक एकर जमिनीतून काढलेल्या उत्पन्नाचा संबंध त्यासाठी वापरलेल्या पाण्याशी जोडून पिकाची निवड करावयास हवी. तसे न केल्यामुळे विसंगत पीकपद्धती रुजते. यास्तव सर्व प्रकारचा पाणीवापर हा मोजूनच करावयास हवा. पाण्याच्या मोजणीअभावी जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात मनमानीपणा व बेबंदशाही माजते. दुर्दैवाने आज सिंचन, उद्योग, पिण्याचे पाणी इत्यादींसाठी पाणी न मोजताच वापरले जाते. मोजल्याचा कागदोपत्री देखावा केला जातो. लहान- मोठ्या कोणत्याही आकाराच्या पाइपलाइन आणि कालव्यामधून वाहणारा पाण्याचा विसर्ग मोजणारी मजबूत बांधणीचे, किफायतशीर दराचे आणि हाताळण्यास सुलभ असलेले अत्याधुनिक फ्लो मीटर बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर करण्यात मात्र कमालीची अनास्था असते. काही दिवसांपूर्वी जलसंपदा विभागाने पुणे शहरातील सध्याच्या लोकसंख्येला साधारणतः आठ अब्ज घनफूट पाणी लागेल, असा निर्णय दिल्याचे आठवते. सध्याचा वापर सोळा अब्ज घनफुटांच्या जवळपास असावा. या निर्णयावर शहरातील जाणकारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. जी आकडेवारी दिली जात होती तिचा आधार शास्त्रीय नव्हता, ही वस्तुस्थिती संबंधितांना मान्य होती, ही त्यातील शोकांतिका आहे. उजनी जलाशयातून सोलापूर व उस्मानाबादला, जायकवाडीतून औरंगाबादला, गंगापूरमधून नाशिकला, पेंच जलाशयातून नागपूरला, विष्णुपुरी जलाशयातून नांदेडला, वर्धा जलाशयातून अमरावतीला गेल्या अनेक वर्षांपासून मीटरचा वापर न करताच पाणीपुरवठा केला जात आहे. पुढे किती दिवस असेच चालू राहणार, हे माहीत नाही. उद्योगाला ज्या ठिकाणाहून पाणीपुरवठा केला जातो, त्याचीही गती अशीच आहे. ८० ते ८५ टक्के साठविलेले पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. तेपण मोजले जात नाही. पुरेशी मोजणी साधने बसविलेली नाहीत. सर्व प्रकारच्या पाण्याचा वापर हा घनमापन पद्धतीने मोजूनच करावा, असे कायद्यानुसार बंधन आहे. राज्याच्या पाणी धोरणात ही बाब अधोरेखित आहे. उद्योग व नागरी वापरासाठी लागणारे पाणी हे जलाशयातून पाइपलाइनद्वारेच घ्यावे, असाही नियम आहे. अनेक ठिकाणी तो पाळला जात नाही आणि पाण्याचा अपव्यय होतो. सांडपाण्यावर अभावानेच प्रक्रिया केली जाते आणि यामुळेच जलप्रदूषणाचा प्रश्‍न आव्हान म्हणून उभा आहे. सिंचनाच्या पाणीपट्‌टीची वसुली होत नाही व सवलतीचे विजेचे बिल भरले जात नाही. पाणी उपलब्ध नसताना शहराच्या वाढीवर निर्बंध घातले जात नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी सांगली भागात सिंचनासाठी पाणी मोजण्यास आणि दिल्लीवासीयांनी पाण्याच्या दरवाढीस विरोध केल्याची बातमी वाचण्यात आली. पाण्याचे अर्थशास्त्र विचारात न घेता कोणत्याही उंचीवर पाणी उचलले जात आहे. पडेल ती किंमत पाण्याला दिली पाहिजे, असा चुकीचा संदेश समाजात रुजविला जात आहे. हवामानाला अनुकूल अशी पीकपद्धती रुजविण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांचे नियोजन केले जात नाही. अशा अनेक विसंगतीमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन गुरफटले आहे. प्रगतीचा हा मार्ग नाही. याची वेळीच जाणीव होणे आवश्‍यक आहे.

Web Title: dr d m more write water management article in editorial