व्यवस्थापन आपत्तींचे-आव्हानांचे

- डॉ. इकबाल सिंह चहल

जी-२० आपत्ती धोका निवारण कार्यकारी गटाची (डीआरआरडब्ल्यूजी) दुसरी बैठक २३ ते २५ मे दरम्यान मुंबईत होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आपत्ती काळातील आव्हाने आणि इतर संकटांची हाताळणी करणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाची वाटचाल आणि त्याच्या आधुनिकतेचा घेतलेला आढावा

भारताची आर्थिक राजधानी, चित्रपटसृष्टीचे माहेरघर, लाखो भारतीयांच्या अपेक्षापूर्तीचे आशास्थान अशा अनेक उपाधी मुंबई महानगराच्या लौकीकात भर घालतात. पायाभूत सुविधा, उद्योग, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन इत्यादी पूर्ततेच्या सर्वोत्तम नियोजनामुळे मुंबई कायमच वैशिष्ट्यपूर्ण राहिले आहे. मुंबईत उद्भवणाऱ्या आपत्ती, संकटांना सामोरे जाण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका नेहमी सज्ज असते. यासाठी महानगरपालिकेचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग आघाडीवर असतो.

मुंबईने आजवर अनेकदा अतिवृष्टी, पूरस्थिती, भूस्खलन, दरडी व इमारती कोसळणे, आगीच्या घटना आणि इतरही संकटांचा सामना केला आहे. २००५मधील प्रलयंकारी पाऊस आणि २००८मधील दहशतवादी हल्ला या दोन घटना म्हणजे मुंबईवर आतापर्यंत आलेल्या संकटांचा सर्वोच्च बिंदू म्हणता येतील. या दोन्ही प्रसंगांमध्ये महानगरातील दर्जेदार, नियोजनबद्ध आपत्कालीन व्यवस्थापनामुळे कमीत कमी वेळेत परिस्थिती पूर्वपदावर आणता आली. असे असले तरी, मुंबईत आपत्ती व्यवस्थापनाचे सुनियोजित धोरण, सुसज्ज यंत्रणा व कुशल मनुष्यबळ, सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वयाची आवश्यकताही अधोरेखित झाली.

तेव्हापासून कमी मनुष्यबळ आणि अत्यल्प सुविधांनी सुरू झालेला महानगरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा प्रवास आता सुसज्जतेपलीकडे जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंगसारख्या तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचला आहे. हा प्रवास जितका आव्हानात्मक होता, तितकाच उपयुक्त, अनुभवसमृद्ध करणारा आहे.

लातूर जिल्ह्यातील विनाशकारी भूकंप १९९३मध्ये महाराष्ट्राने पाहिला. त्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीवेळी सर्व संबंधीत यंत्रणांमध्ये समन्वय व प्रभावी संदेशवहन व प्रशासनाला पूर्वसूचना मिळावी, या उद्देशाने जिल्हा आणि महापालिकांमध्ये आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष स्थापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १९९९मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयाच्या विस्तारित इमारतीतील तळघरात आपत्कालीन व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली.

प्रारंभी मनुष्यबळ आणि सुविधांची कमतरता होती. आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिबंध, उपशमन आणि सज्जता या संकल्पनाविषयी पुरेशी जागरूकता नव्हती. संभाव्य धोके ओळखणे किंवा संकटांकडे बघण्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनही तितकासा विकसित झालेला नव्हता. अशा परिस्थितीत या कक्षाने प्रवास सुरू केला.

विस्तार आणि प्रशिक्षण

२००५मध्ये प्रलयकारी पावसाने मुंबईमध्ये धुमाकूळ घातला. मुंबई अक्षरश: जागीच थांबली. मात्र, अशाही परिस्थितीत उपलब्ध संसाधनांसह महानगरपालिका आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने अथक प्रयत्नांनी अवघ्या ४८ तासांमध्ये जनजीवन पूर्वपदावर आणले. फक्त ५०० चौरस फूट जागेत, तोकड्या मनुष्यबळासह कार्यरत या विभागाने विविध यंत्रणांशी समन्वयाचे कार्य अत्यंत तत्परतेने केले. या घटनेने विभागाच्या सुसज्जतेची आवश्यकता अधोरेखित झाली आणि प्रशासनाने त्याच्या विस्ताराचा निर्णय घेतला.

२००६मध्ये विभागाच्या आणीबाणी कृती केंद्रामध्ये (ईओसी) मनुष्यबळ वाढवले. त्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण दिले. २०१६मध्ये विभागातील हॉटलाईन्सची संख्या वाढवली. मुंबई सनियंत्रण प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या पाच हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी व्हिडिओ वॉल दिली. आधुनिक यंत्रसामुग्रीही दिली. २००८मधील दहशतवादी हल्ला, त्यानंतरचे साखळी बॉम्बस्फोट, भूस्खलन, आग लागणे, इमारत कोसळणे अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आपत्तींशी लढा देण्यासाठी महानगरपालिकेने आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यास सुरूवात केली.

आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर

माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपत्ती प्रतिबंध, उपशमन आणि सज्जतेसाठी आधारभूत माहिती (डेटाबेस) तयार करण्यात आली. भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (जीआयएस) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. आपत्ती उद्भवणारी ठिकाणे तसेच आपत्तीचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध यंत्रणा, साधनसामग्री, मनुष्यबळ इत्यादींची माहिती भौगोलिक माहिती प्रणालीवर उपलब्ध केली. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत प्रभावी निर्णय घेणे, उपाययोजना आणि अंमलबजावणी या बाबींसाठी मदत होऊ लागली.

आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबईशी संबंधित संभाव्य धोक्यांचा अभ्यास करून त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन करण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगद्वारे विविध आपत्तींचा अंदाज आधीच बांधता येईल. त्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करून वेळीच निर्णय घेऊन संभाव्य आपत्तींची जोखीम कमी करता येवू शकेल, असा प्रशासनाला विश्वास आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम-२००५ नुसार महानगरपालिका समन्वय यंत्रणेच्या (नोडल एजन्सी) रुपात भूमिका बजावते. आपत्तींशी सामना करण्यासाठी यंत्रणा सुसज्ज करण्याबरोबरच जनजागृती, प्रशिक्षण आणि लोकसहभाग या पैलूंवरही महानगरपालिकेने लक्ष केंद्रीत केले आहे. नागरिक, विद्यार्थी यांना वेगवेगळ्या आपत्तींमध्ये करावयाच्या प्राथमिक बाबींसाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी उपक्रम राबवले आहेत. त्यासाठी शहर आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र परळ येथे उभारले आहे. केंद्राच्या चार मजली इमारतीत १५० आसनक्षमतेचे थ्रीडी थिएटर, प्रशिक्षण वर्ग, अत्याधुनिक कलादालन इत्यादी सुविधा आहेत.

पूरनियंत्रण, नद्यांचे पुनरुज्जीवन

बेटांपासून निर्माण झालेल्या मुंबईची भौगालिक रचना अत्यंत क्लिष्ट आहे. शहर दोन बाजूंनी अरबी समुद्राने तर एका बाजूने खाडीने वेढलेले आहे. मुसळधार पाऊस असताना समुद्राला भरती असली तर आव्हानात्मक पूरस्थिती निर्माण होते. लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केला तर मुंबईतील जवळपास निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्यास आहे. तेथे पुराचे पाणी साचल्याने जनजीवनावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे भौगोलिकता विचारात घेऊनच उपाययोजना कराव्या लागतात.

मुंबईतल्या सर्व नद्यांचे पुनरुज्जीवन चालवले असून ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. मिठीसह विविध नद्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण केले जात आहे. नदी, नाले यांच्या काठांवरील नागरिकांना पुरांपासून धोका होऊ नये, यासाठी संरक्षण भिंतीही बांधल्या आहेत. नद्या, नाल्यातील गाळ, कचरा काढून सातत्याने स्वच्छता केली जाते. ज्या भागांमध्ये सातत्याने पाणी साचायचे, अशा भागांमध्ये कोट्यवधी लीटर पाणी साठवण्याची क्षमता असलेल्या भूमिगत टाक्या बांधल्या जात आहेत. साचलेल्या पाण्याच्या त्वरित निचऱ्यासाठी महानगरातील विविध भागांमध्ये उदंचन केंद्र (पंपिंग स्टेशन) बांधले आहेत. सखल भागात पावसाचे पाणी साचल्यास या पंपांच्या मदतीने ते समुद्रात सोडले जाते.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अनेकविध उपाययोजना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून केल्या जात आहेत. आपत्कालिन परिस्थिती कितीही आव्हानात्मक असली तरीही त्यावर वेगाने मात करणे, मुंबईकरांना सुरक्षित ठेवणे आमचे कर्तव्य आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग त्यासाठी अहोरात्र झटत असल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे.

अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा अनिवार्य

सध्या मुंबईमध्ये महत्त्वाकांक्षी अशा सागरी किनारा रस्त्यासह (कोस्टल रोड) पायाभूत सुविधांच्या अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पांमध्ये शाश्वत विकासाची संकल्पना अबाधित राहावी आणि संभाव्य धोक्यांची जोखीम कमी करता यावी, या उद्देशाने इंडियन स्टँडर्ड-१८९३ (आयएस-१८९३)च्या सर्व नियमांचे महानगरपालिका काटेकोरपणे पालन करते. यानुसार, इमारती किंवा अन्य बांधकाम भूकंपरोधी यंत्रणांनी सुसज्ज असावे, असा कटाक्ष असतो.

सध्या मुंबईचा विस्तार हा भूपृष्ठीय नव्हे तर अवकाशीय दिशेने होत आहे. त्यामुळे टोलेजंग इमारतींमध्ये आगीसारख्या घटनांमध्ये प्राणहानी, वित्तहानी टाळता यावी, यासाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा अनिवार्य केली आहे. इतकेच नव्हे तर दर सहा महिन्यांनी प्रत्येक इमारतीने अशा यंत्रणेचे अग्निलेखा परीक्षण करून त्याचे प्रमाणपत्र महानगरपालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

(लेखक बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक आहेत.)