‘सांख्य’दर्शन : बँक बची तो लाखो पाये! 

डॉ. मानसी फडके
Wednesday, 20 January 2021

गेल्या १०० वर्षांमघ्ये निरनिराळ्या देशांमध्ये अनेक आर्थिक संकटे आली. या संकटांचे प्रकटीकरण कधी विनिमय दरातील अस्थैर्यात, तर कधी स्टॉक मार्केटच्या कोसळण्यात झाले. मात्र ज्या देशांमधील बँका सुदृढ होत्या, ते देश आर्थिक संकटांशी झुंजण्यात अधिक यशस्वी झाले, जास्त वेगाने आणि लवचिकपणे ते नेहेमीच्या वाढदराकडे येऊ शकले. 

गेल्या १०० वर्षांमघ्ये निरनिराळ्या देशांमध्ये अनेक आर्थिक संकटे आली. या संकटांचे प्रकटीकरण कधी विनिमय दरातील अस्थैर्यात, तर कधी स्टॉक मार्केटच्या कोसळण्यात झाले. मात्र ज्या देशांमधील बँका सुदृढ होत्या, ते देश आर्थिक संकटांशी झुंजण्यात अधिक यशस्वी झाले, जास्त वेगाने आणि लवचिकपणे ते नेहेमीच्या वाढदराकडे येऊ शकले. 

बँकव्यवस्था ही आरोग्यपेयाप्रमाणे असते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला "टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर" करणारी! बँकांना एवढे असाधारण महत्त्व का? असा विचार करा, की स्टॉक मार्केटमध्ये गोंधळ झाला आणि एखादी बँक त्या गोंधळात सापडली तर काय होईल? त्या बँकेच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम होईल. आणि आत्तापर्यंत फक्त स्टॉक मार्केटमध्येच वावरणारे हे मंदीचे अस्वल आता मात्र उद्योग, रोजगार आणि अर्थातच उत्पन्नासारख्या बाबींमध्ये धुमाकूळ घालू लागेल. बँकव्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास वित्तीय क्षेत्रातील गोंधळ मर्यादित स्वरूपाचे राहतात.  या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने नुकत्याच प्रकाशित केलेलया फिनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (एफ.एस. आर) चा आढावा घेऊया. (वरील तक्ता पाहा.) 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एफ.एस.आर मधील भाष्य बँकांचे आरोग्य चिंताजनक असल्याचे सुचविते. गत वर्षात एप्रिलमध्ये बँकांच्या कर्जाचा वाढदर १३% असून नोव्हेंबरात तो निव्वळ ९% दिसतो. कर्जवाढीचा दर कमी होण्यामागे दोन कारणे आहेत - एकीकडे कोविडच्या संकटात उद्योगांनी कमी कर्ज घेतले. दुसरीकडे, अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यामुळे बँकांनीही कर्ज देण्यात हात आखडता घेतला. आर.बी.आयने काही सांख्यिकी तंत्र वापरून पुढील वर्षात अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणाची वाटचाल कशी होईल, हे दाखवले आहे. जर देशाची आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहिली तर `बेसलाईन’ आणि आर्थिक परिस्थिती खालावलेली असेल तर `सिवीयर स्ट्रेस’ आकडे कसे बदलतील हा अभ्यास सूचक आहे. सरकारी बँकांमधील अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण सप्टेंबर २०२० मध्ये ९.७% होते. ते प्रमाण बेसलाईन आवृत्तीमध्ये १६.२ % तर स्ट्रेस आवृत्तीमध्ये १७. ६% होण्याची शक्यता आहे. भारतातील ६५% कर्ज हे सरकारी बँकांमधून दिले जाते, तेव्हा सरकारी बँकांमधील अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न चिंताजनक आहे. 

Image may contain: text that says "अनुत्पादक मालमत्ता सप्टें.२० (प्रत्यक्ष) सप्टें.२१ (बेसलाइन) ९.७० % सप्टें.२१ (सिवीयर स्ट्रेस) सरकारी बँका खासगी बँका परदेशी बँका १६.२० ४.६०% १७.६०% ७.१०% २.५०% ८.८০% ५.४०% ६.५०%"

या डेटामधून काही धोरणात्मक मुद्दे समोर येतात. पहिला असा, की येणाऱ्या अर्थसंकल्पात बँकांमध्ये भांडवल पुनर्निर्माण करण्याची गरज आहे. २०१५-१६ ते २०१९-२० पर्यंत सरकारने रु.३ लाख कोटी बँकांच्या भांडवलात घातलेले दिसतात. तरी आज पुन्हा नवीन भांडवल उभे करण्याचा प्रश्न आहेच! म्हणजे निव्वळ भांडवल उभे करून उपयोग नाही. त्या भांडवलातून दिले जाणारे कर्ज हे उत्तम प्रतीच्या कर्जदारांना मिळाले पाहिजे. २०२०मध्ये वाढदर कमी झाल्याने कैक उद्योग कर्ज परत करू शकले नाहीत, हे खरे, पण  थोडा दोष सरकारी बँकांमधील कर्ज व्यवस्थापनाचा आहे. एकूण अनुत्पादक कर्जामध्ये किरकोळ कर्जापेक्षा उद्योगांनी परत न केलेल्या कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे. मग अशा उद्योगांच्या जमा-खर्चांची चाचणी नीट झाली नव्हती का? की चाचणीतील त्रुटी नजरेआड केल्या गेल्या?

अर्थसंकल्पात "बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (बी.आय.सी)"ची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. संकल्पना अशी, की सरकारने हळूहळू सरकारी बँकांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारापासून थोडे वेगळे राहावे. बँकांचे व्यवहार एक व्यावसायिक कंपनीने- बी.आय.सी.ने- पाहावे. सरकारने बँकांमध्ये केलेली गुंतवणूक सरकारकरिता हिताची होईल, असे पाहणे हीच बी.आय.सीची जबादारी असेल. कल्पना चांगली आहे. पण या कंपनीच्या मालकीचे आणि नेमक्या जबाबदारीचे तपशील नेटकेपणाने मांडावे लागतील. अशी कंपनी यशस्वीपणे चालवण्यास लागणारे कौशल्य आणि मनुष्यबळ उपलब्ध होणार का, हा प्रश्न आहे. कारभार नीट झाला नाही तर बँकांबरोबर अजून एका कंपनीमध्ये भांडवल सरकारला गुंतवायची पाळी येईल. ‘बीआयसी ’ स्थापन होणार का? एक फेब्रुवारीला कळेलच!

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr Mansi Fadake Writes about Bank