भाष्य : उत्पादक गटांच्या यशाचे इंगित

‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकलें’ असे मिर्झा गालिबचे अजरामर शब्द. मोदी सरकारने त्यांच्या हजार स्वप्नांमध्ये शेती उत्पन्न द्विगुणित करण्याचा जो मनसुबा व्यक्त केला आहे, तो खरोखरीच दम काढणारा आहे. उत्पन्न द्विगुणित करण्यामध्ये सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे आपल्याकडील शेतीचे सरासरी क्षेत्रफळ. २०१५-१६च्या  शेती-सेन्ससप्रमाणे ८६.२ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्‍टरपेक्षाही कमी जमीन आहे. कमी जमीन असल्यामुळे खर्च जास्त असतो आणि बाजारपेठेत शेतीमालाला चांगला भाव मिळू शकत नाही. जर छोट्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन’ (‘एफपीओ’) सुरू केली, तर मात्र अनेक फायदे त्यांना मिळू शकतात. बहुधा याच विचाराला धरून २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात दहा हजार ‘एफपीओ’ स्थापण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली असावी. ‘एफपीओ’ची कार्यपद्धती कशी असते? सगळेच ‘एफपीओ’ छोट्या शेतकऱ्यांकरिता फायदेशीर ठरतात का?

‘एफपीओ’ गटातील शेतकरी साधारणपणे लागवडीकरिता एकसारखीच पिके घेतात. यामुळे शेतीसाठी लागणारी बी-बियाणे, खते आणि औषधे गटाकरिता एकत्र घेतली जातात. (ताज्या बातम्या मोबाईलवर मिळवा, 'सकाळ'चे App डाऊनलोड करा) एखादा गट प्रागतिक विचारसरणीचा असल्यास गटातील शेतकरी नवीन खतांचे वा औषधांचे प्रात्यक्षिकही घडवितात. महाराष्ट्रातील काही गटांनी शेतीकडे पाहण्याचा अतिशय व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. नाशिकमधील सह्याद्री कंपनीचे उदाहरण घ्या. १० छोट्या द्राक्ष बागायतदारांचा हा गट. परदेशी स्वीकारली जाणारी, एम. आर. एल. निकषांवर उतरणारी द्राक्षे तयार करणे, हे या शेतकऱ्यांना अवघड नव्हते. पण, उत्पादन कमी असल्यामुळे साहित्याच्या खरेदीत सवलत मिळत नसे, तसेच प्री-कूलिंग चेंबर्स, शीतगृहे इ. यांची सोय नव्हती. ‘अपेडा’कडून अनुदान घेऊन या शेतकऱ्यांनी ‘एफपीओ’ची स्थापना केली. या गटांनी केवळ साहित्याची खरेदीच एकत्र केली नाही, तर सगळ्या सदस्यांनी बागेसाठी कामाचे वेळापत्रकदेखील एकत्रितपणे बांधले. फवारण्या एकत्र झाल्या, छाटणी एकत्र झाली. यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची सोय एकत्रित केली गेली. उत्तम नियोजनामुळे खर्च कमी झाले. २००४ मध्ये फक्त चार द्राक्षांचे कंटेनर निर्यात करणारा हा गट २०१० मध्ये १६० कंटेनर निर्यात करू लागला. उत्पादन वैविध्य (प्रॉडक्‍ट लाइन्स) वाढत गेले, सदस्य वाढत गेले. आज या गटाची ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’ (फार्मर प्रोड्युसर कंपनी) झाली आहे.

उस्मानाबादमधील व्ही. आर. डी. ॲग्रो ही प्रोड्युसर कंपनीही नवीन विचारधारेची आहे. सोयाबीनच्या कापणीकरिता गडी मिळत नाहीत, या प्रश्नाला १० सुशिक्षित युवक शेतकरी कंटाळले. प्रत्येकाने बॅंकेचे कर्ज काढले. थोड्या थोड्या पैशांची तरतूद केली. तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेतले. सोयाबीनच्या कापणीकरिता यांत्रिकीकरणाचा मार्ग अवलंबला. एकरी चाळीस हजार रुपये वाचले. मग या गटाने आपली यंत्रे इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर द्यायला सुरवात केली. बघता बघता यश मिळत गेले. पुढचे पाऊल स्वाभाविकपणे होते, सोयाबीन विकण्याचे. यांत्रिक शेती करणाऱ्या गटाचे रूपांतर उत्तम पणन (मार्केटिंग) करणाऱ्या कंपनीत झाले.

या दोन्ही यशोगाथांमध्ये एक समान धागा आहे. तो असा, की हे दोन्ही गट शेतकऱ्यांनी आपापल्या गरजा ओळखून आपापला मार्ग सुलभ होण्यासाठी सुरू केले. म्हणजे, गट निर्माण होण्याची प्रक्रिया ही ‘बॉटम अप’ प्रक्रिया होती. पण, इथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, की अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मलाताईंनी केलेली तरतूद ही ‘टॉप डाऊन’ प्रक्रियेची आहे. ‘टॉप डाऊन’ पद्धतीने सुरू केलेल्या गटांमध्ये असा धोका असतो, की ते ‘गट’ नसून ‘टार्गेट’ बनून राहतात. प्रत्येक राज्याच्या आणि पुढे प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रशासनाला गट तयार करायला सांगितले जातात. टार्गेटप्रमाणे गट तयार होतात खरे. पण, ‘अकस्मात ते राज्य सर्वे बुडाले’ या समर्थवाणीची प्रचितीही पुष्कळ वेळा येते. बिहारमध्ये नुकत्याच केलेल्या अभ्यासामध्ये आम्हाला असे आढळून आले, की गटांच्या यादींमध्ये नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना ते गटाचे सदस्य असल्याचे माहीतच नव्हते. देशात इतरत्र अशा काही ‘प्रोड्युसर कंपन्या’ पाहिल्या; ज्यांना अनुदानातून चाळणी यंत्रे मिळाली होती. पण, वीजबिल भरण्याचे पैसे नसल्यामुळे ती यंत्रसामग्री बंद पडलेली होती. ‘एफपीओं’च्या यशस्वी बांधणीसाठी काय निकष असावेत? याचा अभ्यास केला असताना असे आढळून आले, की निव्वळ छोट्या, गरीब, अतिगरीब शेतकऱ्यांचा गट यशस्वी होऊ शकत नाही! पतनिर्मिती आणि पतमानांकन याकरिता सधन शेतकऱ्याचा सहभाग हा अत्यंत मोलाचा ठरतो; किंबहुना असा सधन शेतकरी नसल्यास गट यशस्वी होणे कल्पनाच राहते. सधन शेतकऱ्याच्या सहभागामुळे उत्तम विपणन व्यवस्था, आर्थिक व्यवहारांची जाण, कायदेशीर बाबींची पूर्तता, माहितीचे उत्तम स्रोत व जाणकार सल्लागारांची उपलब्धता या सर्व गोष्टी सहजतेने प्राप्त होतात. तसेच, गटामध्ये काही सुशिक्षित शेतकऱ्यांचा समावेश महत्त्वाचा ठरतो.

बऱ्याच योजनांतर्गत असे पाहण्यात आले आहे, की गट तयार करून त्या गटाला काही यंत्रसामग्री देण्यास यशाचा मंत्र मानले जाते. पण, जोवर या गटाला बाजारपेठ मिळणार नाही तोवर त्या यंत्रसामग्रीचा विनियोग तो गट करूच शकत नाही. तर, नवीन गट तयार करताना सरकारने निव्वळ यंत्रसामग्रीवर लक्ष केंद्रित न करता त्या गटांना बाजाराशी निगडित करण्यावर भर द्यावा. गटांचे प्रशिक्षण करताना बाजारपेठेत कुठले वाण विकले जाऊ शकते, धान्यासाठी आणि भाजीपाल्यासाठी कुठल्या स्वरूपात मागणी आहे, याचा विचार असावा. गटाला दिलेल्या यंत्रावर तयार झालेल्या मालाकरिता बाजारपेठ शोधण्यापेक्षा आधी बाजाराचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे यंत्रपुरवठा करणे सयुक्तिक ठरेल. ‘किंमत X उत्पादन = उत्पन्न’ इतके सोपे उत्पन्नाचे समीकरण आहे. शेती उत्पन्न वाढवायचे असल्यास उत्पादन तरी वाढायला पाहिजे, नाहीतर शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत सुधारली पाहिजे. उत्पादन वाढविणे ताबडतोब शक्‍य नसते. पीक चांगले आल्यास पुढील धोका म्हणजे कापणीच्या वेळी पिकांची किंमत बरेचदा कमी असते. अशा वेळेला साठवणुकीची सोय असल्यास किंमत वाढेपर्यंत शेतकरी थांबू शकतो. पण, आपल्याकडे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची गोदामे असतानाही कोंडी होते. कारण, त्यांना खरिपाचे कर्ज फेडून रब्बीच्या पेरणीकरिता तसेच घरखर्चकरिता पैशाची सोय कराची असते. तर, निव्वळ साठवणुकीची सोय देणे पुरेसे नाही, तर शेतकऱ्यांना लगेचच काही तरलतासुद्धा द्यायला पाहिजे. त्याकरिता गोदाम रसीद ही बॅंकांकडे स्वीकारार्ह होणे आणि अशा रसिदीच्या जोरावर पुढील कर्ज मिळणे फार महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकरी गट उभे करताना सरकारने गोदामे आणि बॅंकांचे मूल्यविश्वही तयार करणे महत्त्वाचे ठरेल. गट सुरू करणे सोपे आहे. पण, बाजारात स्वतःच्या जोरावर टिकून राहतील असे गट जर निर्माण व्हायला हवे असतील तर मूल्यसाखळ्या परिपूर्णपणे तयार व्हायला हव्यात. असे न झाल्यास ‘एफपीओ’द्वारे शेती उत्पन्न द्विगुणित होण्याला हातभार लागेल, ही ‘ख्वाहिश’ पूर्ण करताना ‘दिल के ख़ुश रखने को ‘ग़ालिब’ ये ख़याल अच्छा हैं’ असे म्हणण्याची वेळ येईल.

(लेखिका अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)