शिवसेनेची कुरघोडी, भाजपचा अविश्‍वास 

राजकारणात कुरघोडी करण्याची एकही संधी राजकीय पक्ष सहसा सोडत नाहीत. तसंच आपल्याच नगरसेवकांवर दाखविलेला अविश्‍वास अनेकदा पक्षापासून दुरावल्याची भावना निर्माण करतो. हे दोन्ही प्रकार अलीकडेच नाशिक महापालिकेत पाहायला मिळाले.

नाशिक महापालिकेत १९९२ ते २०१७ पर्यंत कोणत्याही एका पक्षाचं बहुमत कधीच नव्हतं. २०१२ मध्ये राज लाटेचा करिश्मा नाशिककरांनी अनुभवला. मनसेचे ४० नगरसेवक विजयी झाले. सत्ता स्थापनेसाठी मात्र त्यांना भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादीची मदत घ्यावी लागली होती. देशात २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लाट होती. नाशिकमध्ये त्याचं प्रत्यंतर २०१७ मध्ये उमटलं. भाजपचे तब्बल ६६ नगरसेवक निवडून येत बहुमताचा ६२ हा आकडाही त्यांनी मागे टाकला. २०१९ मध्ये महापौर निवडीवेळी शिवसेनेच्या मनात सत्ता उलथवण्याचे मनसुबे तयार झाले. भाजपच्या गोटातले १५ नगरसेवक दिमतीला घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा हात हातात घेत शिवसेनेने सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सत्ता वाचविण्यासाठी भाजपची चांगलीच धावाधाव झाली. 

हा प्रयोग अयशस्वी ठरला. मात्र सत्तेसाठी शिवसेना कोणत्याही स्तराला जाऊ शकते, असं चित्र नाशिकमध्ये निर्माण झालं. आता स्थायीच्या निवडीवेळीही आधी फसलेला प्रयोग पुन्हा करण्याचा घाट घातला. शिवसेनेचा हा अट्टहास एवढा तीव्र होता, की स्थायी समिती पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा त्यांनी जणू चंग बांधला. दुसरीकडे भाजपच्या नगरसेवकांचं संख्याबळ ६६ वरून ६४ झाल्यामुळे स्थायीत १६ पैकी आठ सदस्य भाजपचे, तर उर्वरित आठपैकी पाच शिवसेना आणि अन्य तीन सदस्य मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे होते. आधीच सैरभैर झालेल्या भाजपच्या गळाला मनसेचा सदस्य लागला आणि त्यांच्या जीवात जीव आला. दगाफटका होऊ नये, यासाठी भाजपने आठही सदस्यांना थेट अहमदाबादला नजरकैदेत ठेवले. शिवसेनेनेही त्यांच्या पाच सदस्यांना इगतपुरीच्या हॉटेल मानसमध्ये ठेवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आपल्यासोबत येईल, याची खात्री भाजपला असावी. भाजपच्या या जोरदार बांधणीमुळे महाविकास आघाडीचे स्वप्न पाहणाऱ्या शिवसेनेचे प्रयत्न क्षीण होऊ लागले, हाही त्यांचा प्रयत्न फसला.

विशेष म्हणजे केवळ मनसेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाही सोबत घेण्याची तयारी भाजपनं ठेवली होती. या भक्कम तटबंदीमुळे शिवसेनेने अखेर तटस्थ राहण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतली. २०१९ मधील महापौर निवडीवेळचा अनुभव भाजपच्या गाठीशी होता. त्यामुळे अगदी विषय समित्यांच्या वेळीही ताक फुंकून पिण्याचं त्यांनी ठरवलं. भाजपला शिक्षण समितीच्या निवडीवेळी व्हीप जारी करावा लागला. इथे मात्र भाजपनं आपल्याच नगरसेवकांवर दाखविलेल्या अविश्‍वासाची खदखद समोर आली. सत्ता राबविताना आपल्या माणसांवरचा विश्‍वास दाखविण्याची ही योग्य वेळ भाजपनं मात्र गमावली. सत्तेसाठीचा आततायीपणा शिवसेनेला नडला अन् आपल्याच निष्ठावंतांवर अविश्‍वास दाखविण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावली. यातून बोध ज्यांनी घ्यायचा त्यांनी आजवर तो घेतला असेलच... सुज्ञास अती सांगणे न लगे... 

हेही वाचा - तरुणाच्या आत्महत्येसाठी पुन्हा पोलीसच जबाबदार? चिठ्ठीत धक्कादायक खुलासा