भाष्य - केंद्राच्या अटी आणि राज्यांची स्थिती 

निधीच्या वितरणाबाबत केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात आधीपासून ताण होताच; परंतु "कोरोना' प्रादुर्भावाच्या संकटानंतर त्याला आणखी एक परिमाण मिळाले. "कोरोना'च्या संकटाशी एकत्रितपणे लढण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ज्या वीस लाख  कोटी रुपयांच्या सवलतीच्या (प्रेरक) योजना जाहीर केल्या, त्याबरोबरच त्यांनी राज्यांची कर्ज उभारण्याची  मर्यादा वाढवून दिली आहे. राज्य सरकारे आता आपल्या उत्पन्नाच्या तीन टक्‍क्‍यांऐवजी  पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्जे उभारू शकतील. पण ही मुभा देताना ज्या चार अटी केंद्र सरकारने घातल्या आहेत, त्यांना राज्य सरकारे अर्थातच विरोध करीत आहेत. या विरोधामागील भूमिका ध्यानात  घ्यावी लागेल.  जादा दोन टक्के मर्यादेपैकी अर्धा टक्का वाढ ही विनाअट सरसकट असणार आहे.  राज्यांनी चार अटींपैकी किमान तीन अटी पूर्ण करणार, अशी हमी दिल्यास कर्ज मर्यादेतील  आणखी अर्धा टक्का वाढीला राज्य सरकारे पात्र ठरतील. चार अटींना प्रत्येकी पाव टक्‍क्‍याचा  भार देण्यात आला आहे. त्यामुळे जे राज्य जशा अटी पूर्ण करेल, तशी कर्ज मर्यादेतील वाढ मिळेल. त्यानुसार चार अटींचा एकत्रित एक टक्का धरून एकूण दोन टक्‍क्‍यांचा हिशेब पूर्ण  होईल. आता केंद्र सरकारने घातलेल्या चार अटी : राज्यांनी "एक देश एक रेशन कार्ड' ही मोहीम राबवावी, व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने आवश्‍यक सुधारणा कराव्यात, स्थानिक स्वराज्य  संस्थांची कार्यक्षमता सुधारावी व वीज क्षेत्रातील मूलभूत सुधारणा करीत राहावे, अशा आहेत. पहिली अट वगळता इतर तीन अटी गेली काही वर्षे राज्य सरकारांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आहेत. पण त्या आघाडीवरील राज्यांची कामगिरी सुमार आहे. आता या अटी पुढे  करून केंद्राने राज्यांना कोंडीत पकडले आहे असे दिसते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वीज क्षेत्रातील सुधारणा 
राज्यांच्या मते या अटी लवकर पूर्ण होणाऱ्या सरळ- सोप्या अशा नाहीत. उदा. ऊर्जा  क्षेत्रातील सुधारणा. वीजनिर्मितीचा विषय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार सामायिक  सूचीत आहे. म्हणजे त्या विषयावर केंद्र आणि राज्य हे दोघेही कार्यवाही करू शकतात. यात  काही वाद उत्पन्न झाल्यास केंद्र सरकारची कृती व निर्णय ग्राह्य आणि अंतिम ठरतात. तेव्हा वीज  क्षेत्राच्या विकासात केंद्राचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असतोच. आंतरराज्यीय जलविद्युत  प्रकल्प केंद्राच्या अखत्यारीत असतात. औष्णिक वीज प्रकल्पास कोळसा पुरवणारे खाण खाते  हा केंद्राचाच विषय आहे. वीज क्षेत्रातील मूलभूत सुधारणा, तेथील नव्या गुंतवणुकी,  खासगी-सार्वजनिक भागीदारी, या क्षेत्राबाबत एका राज्याचा दुसऱ्या राज्याशी काही वाद असेल  तर त्याची सोडवणूक अशा अनेक बाबतीत केंद्राची राज्यांबरोबरची कृती निर्णायक ठरते.  किंबहुना अशा बाबतीत कृती करताना केंद्राकडून राज्यांना मार्गदर्शन, सहकार्य, सल्लामसलत,  आर्थिक मदत, नियमन व सुसूत्रीकरण अपेक्षित आहे. अनेक राज्यांची अनेक प्रकरणे केंद्राकडे  मंजुरीसाठी किंवा "ना हरकत' प्रमाणपत्रासाठी प्रलंबित आहेत. नियम-कायदे-न्यायालयीन विलंब  यामुळे वीज क्षेत्राला थकबाकीची वसुली अवघड जाते. अनुदानांच्या (सबसिडी)च्या समस्या  हाताळताना ग्राहकांचे दबाव गट सक्रिय होतात. वीज मंडळांचे तोटे दिसून येतात, पण वीज  दरांचे वाजवीकरण करणे हा किती नाजूक मुद्दा आहे हे निराळे सांगण्याची गरज नाही. हे पाहता  राज्यांनी समाधानकारक काम केले नाही म्हणून त्यांना अडचणीत आणणे योग्य नाही.  तीच गोष्ट इतर अटींची. उद्योगधंद्यासाठी प्रशासकीय परवानगी, पायाभूत सेवा, वित्तपुरवठा, दूरसंचार सेवा अशा बाबतीत केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरते. उद्योगांसाठी जरूर तेथे वन- पर्यावरण, अर्थ, विदेशी व्यापार, वाणिज्य खात्यांचे परवाने हे केंद्राच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. थोडक्‍यात, वर नमूद केलेल्या अटींच्या पूर्ततेसाठी राज्यांना निराळे काढता येणार नाही. 

 केंद्राच्या सशर्त अनुमतीवर नाराजी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कार्यक्षमता सुधारावी या केंद्राच्या मागणीतही गफलत आहे. राज्य आणि इतर स्थानिक पातळीवरील कर उत्पन्न नेहमीच अलवचिक राहिले आहे. वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)चा जमाना सुरू झाल्यावर या सर्व अधिकार मंडळांची स्वायत्तता लोप पावली आहे. "कोरोना'पूर्वीपासूनच या कराचे उत्पन्न ( व त्यातून राज्यांना जाणारा वाटा) रखडले आहे. असे अरिष्ट पुढील कित्येक महिने चालू राहील. हाताशी उत्पन्नाचे मार्ग नाहीत, उत्पन्न कमालीचे घटलेले अशा पार्श्वभूमीवर त्यांनी कार्यक्षमता सुधारावी तरी कशी ?  राज्यांनी वाढीव कर्जउभारणी क्षमता वापरली तर अंदाजे चार लाख 30 हजार कोटी रुपये रक्कम त्यांना उभारता येईल. पण राज्यांच्या गरजा त्यातून भागणारच नाहीत. केरळ राज्याने ही क्षमता वापरून जादा कर्ज उभारले, तर ती रक्कम 18 हजार कोटी रुपये इतकीच होते. आजच केरळची गरज सुमारे 36 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. या सर्व अटींची पूर्तता करणे अवघड आहे, असे महाराष्ट्रानेही म्हटले आहे. पश्‍चिम बंगालने तर तात्त्विक मुद्दाच उपस्थित केला आहे. "अशा अटी घालून केंद्र सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करीत आहे', अशी भूमिका त्या राज्याने घेतली आहे. "राज्यांवर अविश्वास दाखविणारी केंद्राची ही कृती संघराज्य प्रणालीशी विसंगत आहे', असे पश्‍चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते या अटींमुळे एक चुकीचा पायंडा पडेल. या व्यक्तिनिष्ठ अटींमागे कोणते संशोधन, अभ्यास किंवा घटनात्मक तरतूद नाही. छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या राज्यांनी केंद्राच्या सशर्त अनुमतीवर त्यामुळेच नाराजी व्यक्त केली आहे. 
वित्त आयोगाच्या धर्तीवर कामगिरीवर आधारित अटी घालताना वास्तव परिस्थितीचा  विचार केंद्राकडून झालेला दिसत नाही. "सहकारी संघराज्यवाद' देशात आणायचा आहे असे  आपले सरकार म्हणत असते. पण राज्यांनी सहकार्य करावे, अशी परिस्थिती असेल तरच हे शक्‍य होणार. अन्यथा राज्यांकडून या धोरणाला विरोध, टीका, असहकार आणि संघर्ष होत  राहील. 

उद्दिष्ट आणि समस्या 
1) "कोरोना' संकटानंतरची परिस्थिती हाताळताना केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे ठरेल. 
2) केंद्राकडून अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाल्यास "सहकारी संघराज्यवाद' हे स्वप्नच राहील. 
3) वीज क्षेत्रातील सुधारणेची अट पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी. 
4) उत्पन्न घटले असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यक्षमता कशी सुधारणार?