भाष्य : पैसा झाला मोठ्ठा...

सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारांनी भांडवली खर्च करून स्थिर रोजगार कसा वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. सरकारने मोठी कर्जे उभारून अर्थव्यवस्थेस उभारी दिली पाहिजे.

रिझर्व्ह बँकेचा सन २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला. त्यातील एका बाबीकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार देशात लोकांकडील पैसा आजमितीस रु. २८ लाख, ६२ हजार ४६६ कोटी इतक्या विक्रमी पातळीला जाऊन पोहोचला आहे. नोव्हेंबर २०१६मध्ये जेव्हा नोटाबंदी जाहीर झाली, तेव्हा एकूण पैसा फक्त १७ लाख ९७ हजार कोटी इतकाच होता. म्हणजे गेल्या साडेचार वर्षात अंदाजे ११ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली, ही वाढ जवळपास ६० टक्के आहे. कोरोना महासाथीच्या गेल्या १५ महिन्यांच्या काळातही ही वाढ वेगाने चालू राहिली.

अर्थशास्त्राचा नियम सांगतो, की जसे उत्पन्न वाढत जाते, तशी रोख पैसा बाळगण्याची प्रवृत्ती वेगाने वाढते. पण भारतात स्थिती वेगळी आहे. महासाथीपूर्वीचे मंदीचे वातावरण आणि लॉकडाऊन काळातील थंडावलेले उत्पादन, बेरोजगारी, घटलेले उत्पन्न हे सगळे असूनही रोख पैसा हाताशी ठेवण्याला लोकांनी प्राधान्य दिलेले दिसते. लॉकडाऊन अमलात आले, तसा रोख पैशाचा वापर वाढला. कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि हातातील अमाप रोख पैसा असा सरळ सहसंबंध आता दिसतो. फेब्रुवारी ते मे या महिन्यातील या दोन्हींच्या आकडेवारीतूनच हे स्पष्ट होते. डिजिटल आणि तत्सम विनाकागदी व्यवहारांची कितीही जाहिरात होत असली तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. जितके जास्त अंकाधारित व्यवहार होतील, तितकी रोख पैशाची मागणी घटणार, असा ठोकताळा होता खरा; पण तसे घडलेले नाही. बँकांची सेवाही या काळात विस्कळित झाली आहे. मंदी आणि लॉकडाऊनमुळे बँक कर्जाची मागणी घटली आहे, गुंतवणुकी आटल्या आहेत. आर्थिक चक्र बिघडले आहे. त्यामुळे किमान व्यवहार – व तेही रोखीत करणे असे आता घडताना दिसत आहे. दूध, भाजीपाला, किराणा, औषधे, हॉस्पिटलचा खर्च अशा जीवनावश्यक बाबींसाठी रोख रक्कम हाताशी ठेवणे केव्हाही योग्य. इंधनाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. देशात विस्तारलेला रोख पैसा, थांबलेली कारखान्यांची यंत्रे, खंडित पुरवठा साखळी याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सध्याची किंमतवाढ. घाऊक किमत निर्देशांक ताज्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात तब्बल १२.९४ टक्क्यांची वाढ दाखवतो. महागाईवाढीचे गांभीर्य त्यावरून स्पष्ट व्हावे.

अस्थिरता, अनिश्चितता, जोखीम असल्याने मोठ्या व दीर्घकालीन वित्तीय व्यवहारांपासून लोक बहुतांशी दूर आहेत. घर खरेदी, जमिनींचे व्यवहार फारसे होत नाहीत. शेती वगळता उद्योग व सेवा क्षेत्राला करोना महासाथीचा जबर धक्का बसलेला आहे. त्यामुळे एकीकडे मंदी व बेरोजगारी, तर दुसरीकडे किंमतवाढ आणि रोख पैशाचा सुकाळ असा विसंगत प्रकार दिसतो.

सुबत्तेची निवडक बेटे

नाही म्हणायला देशातील उदंड रोखतेने शेअर बाजाराला चांगलेच खतपाणी मिळाले आहे. तेथे निर्देशांक रोज नवेनवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. मुबलक पैसा बाळगणाऱ्या मूठभर लोकांनी म्युचुअल फंड आणि शेअर बाजाराचा आश्रय घेऊन भरपूर पैसा करणे सुरू ठेवले आहे. महासाथीच्या काळात अनेक उद्योग मंदीचा अनुभव घेत आहेत. उदा. वाहने, पर्यटन, हॉटेल, वस्तू निर्माण, वाहतूक, बांधकाम, लघु उद्योग इत्यादी. तथापि आरोग्य सेवा, औषध निर्माण, संगणक, माहिती तंत्रज्ञान, हार्डवेअर, सोफ्टवेअर, वित्तीय सेवा, पायाभूत सेवा अशा काही उद्योगांना तेजी आहे. जगातील मुद्रा बाजारातही अशीच रोखतेची मुबलकता असल्याने परदेशातून देशात होणाऱ्या गुंतवणुका मोठ्या प्रमाणात सुरू असून त्या नव्या उच्चांकी पातळीवर गेल्या आहेत. ‘सार्वत्रिक घसरण, बेरोजगारी आणि मंदीच्या वातावरणात बहरलेली सुबत्तेची – संपन्नतेची निवडक बेटे’ असे आजचे चित्र आहे. याचे परिणाम करोना महासाथीच्या काळापुरते आहेत व ते लवकरच दुरुस्त होतील असे समजणे आत्मघातकी ठरेल. देशात विषमतेची – गरिबीची समस्या चिरकाल टिकून आहे. पण पैशाचा सुकाळ आणि सुबत्ता यांचा फायदा थोड्याच लोकांना मिळाला, हे कटू सत्य आहे.

गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी करोना काळात कमालीची रुंदावली असे स्पष्ट होत आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या जानेवारी २०२१ मधील बैठकीत “विषमतेचा विषाणू” या शीर्षकाखाली एक अहवाल सादर झाला. करोना काळात जगात उत्पन्नातील विषमता कशी वाढत गेली ते तेथे पुराव्यासहित मांडण्यात आले आहे. श्रीमंत लोकांच्या संख्येत आणि संपत्तीत याच काळात प्रचंड वाढ दिसते. तर मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांच्या मिळकतीत सुमारे २० टक्क्यांची घट दिसते. त्यांच्या बेरोजगारीत मात्र जलद वाढ झालेली आढळते. बेरोजगारीचा साधारणपणे २ टक्के ते ३ टक्के हा दर सुसह्य मानला जातो. परंतु देशात सध्या बेरोजगारी सुमारे ८ ते ९ टक्के पातळीपर्यंत गेलेली दिसते. असंघटित, असुरक्षित, कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि रोजंदारी कामगारांची फरफट अधिक प्रमाणात आहे. टंचाई व भाववाढीचा जबर फटका त्यांनाच बसतो हे निराळे सांगायला नको. जागतिक विषमता क्रमवारीमध्ये भारताचा तळच्या १५ देशांमध्ये समावेश आहे. या काळात आर्थिक आणि सामाजिक ध्रुवीकरण अधिक प्रकर्षाने घडून येत आहे. त्यावर उपाययोजना तितकी सोपी आणि सरळ नाही. यासाठी फार मोठी आर्थिक – राजकीय इच्छाशक्ती आणि अथक, प्रामाणिक प्रयत्न दीर्घकाळ करावे लागणार आहेत हे उघड आहे. करोना महासाथीने खूप अवघड आव्हान उभे केले आहे हे खरे!

बचतीच्या दरावर परिणाम

लोकांच्या आणि व्यापारी क्षेत्राच्या अस्थिर आणि घटलेल्या उत्पन्नांचा बचतीच्या दरावर प्रतिकूलपरिणाम झाला आहे ही चिंतेची बाब आहे. कारण बचतींचेच पुढे गुंतवणुकीत रुपांतर होऊन उत्पादन-रोजगार- उत्पन्न- बचती असे अर्थचक्र फिरत राहते. त्यात आता खंड पडला आहे. सरकारचेही मुख्य लक्ष आरोग्य सेवा, महासाथीचा मुकाबला, प्रशासन, इस्पितळे, सामाजिक विकास अशा बाबींवर आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारचे कर आणि करेतर उत्पन्न कमी झाल्यामुळे फक्त “आपत्ती व्यवस्थापन” अशा स्वरूपाचेच आर्थिक व्यवहार सरकार करीत आहे. त्यामुळे पायाभूत क्षेत्र वगळता सरकारची नवी भांडवली गुंतवणूक आक्रसलेली आहे. खर्चात आज बचत करून कशीबशी तोंडमिळवणी साधली जाईल खरी; पण नव्या भांडवली गुंतवणुकी घटल्याचा परिणाम देशाला पुढील काही वर्षे जाणवेल. सध्याच्या किंमतवाढीने रुपयाचा विनिमय दरही चढा राहील आणि देशाच्या विदेशी व्यापारावर त्याचा परिणाम दिसत राहील.

जागतिक बाजारात भारताच्या निर्यातींची स्पर्धात्मकता खालावेल. प्राप्त परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारांनी भांडवली खर्च वाढवून स्थिर रोजगार कसा वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. अधिक रोजगारक्षमता असणारे वस्तू निर्माण, छोटे–लघू–मध्यम उद्योग, बांधकाम, किरकोळ विक्री, स्वयंरोजगारी अशा उद्योगांवर भर दिला तर त्याचा मध्यम आणि दीर्घकाळात अनुकूल परिणाम दिसेल. गरीब, अतिगरीब, असंघटित, असुरक्षित क्षेत्रातील लोकांच्या हातात थेट रोख पैसा कसा जाईल हे पाहिले पाहिजे. कारण त्यामुळे मागणी निर्माण होत राहून अर्थचक्राला गती मिळेल. सरकारने मोठी कर्जे उभारून अर्थव्यवस्थेस उभारी दिली पाहिजे. त्याला पर्याय नाही.