चीनच्या प्रतिकाराचा रस्तामार्ग

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
गुरुवार, 24 जानेवारी 2019

भारत-चीनदरम्यान युद्धजन्य स्थिती उद्‌भवली, तर सीमेवर पोचण्यासाठी भारतीय लष्कराला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या रस्तेमार्गांचा विकास करण्याचे पाऊल भारताने उचलले आहे.

भारत-चीनदरम्यान युद्धजन्य स्थिती उद्‌भवली, तर सीमेवर पोचण्यासाठी भारतीय लष्कराला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या रस्तेमार्गांचा विकास करण्याचे पाऊल भारताने उचलले आहे.

कें द्र सरकारने अलीकडेच भारत-चीन सीमेवर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अतिरिक्त ४४ रस्तेमार्गांचा विकास करण्याची घोषणा केली. हे मार्ग प्रामुख्याने जम्मू-काश्‍मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या सीमेलगतच्या राज्यांत बांधले जाणार आहेत. ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. भारत व चीन यांच्यामध्ये चार हजार किलोमीटरची सीमा असून, जम्मू-काश्‍मीरपासून ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत ती विस्तारलेली आहे. आजघडीला या सीमारेषेनजीकच्या भागात रस्तेमार्गांचा अपेक्षित विकास न झाल्यामुळे भारतीय सैन्याला हालचाली करण्यासाठी किंवा सीमेजवळ पोचण्यास बराच वेळ लागतो.

दोन वर्षांपूर्वी भारत-चीन दरम्यान डोकलामचा वाद उद्भवल्यानंतर भारताने चीनच्या सीमेलगतच्या रस्तेविकासाला प्राधान्य दिल्याचे लक्षात येते. कारण डोकलाम प्रश्नाच्या वेळी भारतीय सैन्याला या सीमेपर्यंत पोचण्यासाठी दहा तासांहून अधिक काळ पायपीट करावी लागली. त्यामुळे भारताने आता साधनसंपत्तीच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. अलीकडेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चिनी लष्कराला कोणत्याही क्षणी युद्धासाठी सज्ज राहा आणि आपल्याला चीनचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी सज्ज राहणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केले. ही घोषणा केल्यानंतर भारताने वरील घोषणा केली आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून चीन भारताच्या सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करतो आहे. चीनने भारताशी सीमारेषेच्या संदर्भात अनेक करार केले आहेत. पण या करारांच्या आड लपून चीनने भारताला गाफिल ठेवले आहे. आजही भारत-चीनदरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, तर चीनचे सैन्य काही तासांत सीमेवर येऊ शकते. चीनने २०१८मध्ये नेपाळची राजधानी काठमांडू आणि तिबेटची राजधानी ल्हासा यांच्यादरम्यान लोहमार्ग विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेऊन तो पूर्णही केला. चीनची भारतालगतच्या सीमेपाशी रस्तेबांधणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. परंतु, भारतात मात्र त्याविरुद्ध स्थिती आहे.
भारत-चीन सीमारेषेवर रस्तेमार्ग विकासाचा प्रकल्प २००५-२००६ मध्ये हाती घेण्यात आला. परंतु, यापैकी केवळ ३४ प्रकल्प पूर्ण झाले. ते विकसित न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. आपल्याकडे लालफितीचा कारभार आहे, तसा चीनमध्ये फारसा दिसत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे अनेकदा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये समन्वय साधणे अवघड होते; तसा प्रकार चीनमध्ये नाही. एकपक्षीय राजवट असल्यामुळे चीनमध्ये पर्यावरण, जमीन हस्तांतर या रस्तेबांधणीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या मूलभूत प्रक्रियात्मक गोष्टी सहजसुलभ होतात. भारतात संघराज्यीय व्यवस्था असल्याने साधनसंपत्ती विकासाचा प्रकल्प हाती घ्यायचा असेल, तर अनेक परवानगी घ्याव्या लागतात. पर्यावरण, जमीन हस्तांतरापासून १९८०च्या वन्यप्राणी संवर्धन कायद्यानुसारही परवाने घ्यावे लागतात. मुख्य म्हणजे चीनमध्ये रस्तेविकासासाठी केंद्रीकृत एकच यंत्रणा आहे. आपल्याकडे वेगवेगळ्या खात्यांकडून रस्तेविकासाचे काम केले जाते. सेंट्रल पब्लिक वर्क्‍स डिपार्टमेंटकडून काही रस्त्यांचा विकास केला जातो; तर काही रस्ते संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ (बीआरओ)कडून बांधले जातात. काही रस्त्यांचा विकास गृह मंत्रालयाकडून होतो; तर काही रस्त्यांचा विकास राज्यांकडून होतो. या दरम्यान अनेकदा केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. वेगवेगळ्या खात्यांकडून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून हे काम होत असल्याने त्यावर देखरेख करण्याबाबत आणि ते पूर्णत्वाला कसे न्यायचे, याबाबत प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून रस्तेबांधणी, निर्मिती आदी साधनसंपत्ती विकासाची जबाबदारी असणारी एकच यंत्रणा हवी.

आपल्याकडे डोंगराळ भागात उंचावर रस्ते बांधावे लागतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे काम करावे लागते. यात मनुष्यबळाची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. तसेच रस्तेबांधणीसाठी देण्यात येणारा कालावधीही कमी आहे. भारत-चीन सीमेवरील वातावरण कमालीचे थंड असल्यामुळे अनेक महिने या भागात काम होऊ शकत नाही. थोडक्‍यात अत्यंत विपरीत वातावरणात रस्तेबांधणीचे काम करावे लागते. याखेरीज आपल्याकडे बांधकाम साहित्याची उपलब्धता त्रासदायक आहे. तसेच भूसंपादन करतानाही अनेक अडथळे येतात. गेल्या तीन-चार वर्षात या कामाला गती मिळाली आहे. विद्यमान सरकारने चीनच्या सीमेलगतच्या ७३ रस्त्यांचे काम हाती घेतले आहे. भारत-चीन सीमा चार हजार किलोमीटरची असून, त्यातील अरुणाचल प्रदेशालगतची सीमा सर्वाधिक लांब म्हणजेच ११२६ किलोमीटर इतकी आहे. तेथे साधनसंपत्तीचा विकास होणे गरजेचे आहे. कारण अरुणाचल प्रदेशावर चीनने कायमच दावा करत आला आहे. अरुणाचल प्रदेशात रस्त्यांची घनता अत्यंत कमी आहे. तसेच सिक्कीममध्येही रस्त्यांची घनता कमी आहे. सिक्कीमची राजधानी गंगटोक आणि नथुला पास यांना जोडणारा एकच रस्ता आहे. हिमाचल प्रदेशात चीनच्या सीमारेषेवर तीस किलोमीटरवर पोचण्यासाठी चार तास लागतात. भारत-चीन दरम्यानची चार हजार किलोमीटरची प्रत्यक्ष सीमा आहे. तेथे चीन २-३ तासांत सैन्य पाठवू शकतो, वाहने आणू शकतो. मात्र भारताच्या बाजूला असे काही भाग आहेत, जेथे भारतीय सैन्याला १९ तास पायी चालावे लागते. त्यामुळे युद्धपरिस्थिती निर्माण झाली, तर आपली वाहने दूरच, पण सैन्यही पोचणे अवघड आहे.

ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन गेल्या दोन-तीन वर्षांत महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. ट्रान्स अरुणाचल प्रदेश हायवे जो लेसिप्यू ते होजपर्यंत, तसेच पोतिनपासून पॅग्विनपर्यंत आहे त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. झोझिला खिंडीमध्ये नऊ किलोमीटरच्या भुयाराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील सोनमर्गमध्ये ३.५ किलोमीटर भुयाराचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ४९८ किलोमीटरचा बिलासपूर-मनाली-लेह हा लोहमार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. अलीकडेच २५ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोगीबिल दुहेरी पूल राष्ट्राला समर्पित केला. पूर्वोत्तर राज्यांतील चीनच्या सीमा भागातील साधनसंपत्तीचा विकास हा ‘ॲक्‍ट ईस्ट’च्या अंतर्गत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

 अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या विक्षिप्त वागण्यामुळे भारत-चीन संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर अमेरिका कोणत्या टप्प्यापर्यंत भारताच्या मदतीला धावून येईल, हा प्रश्नच आहे. अशा वेळी भारताच्या साधनसंपत्तीचा विकास करणे गरजेचे आहे.  त्यात चीन हा भारतापेक्षा वीस वर्षांनी पुढे आहे. त्यामुळे चीनशी बरोबरी करताना भारताला मोठ्या प्रमाणावर, प्राधान्याने, तसेच अखंडपणे साधनसंपत्ती विकासाचे काम करावे लागेल. या कामात खासगी यंत्रणांनाही सामावून घेतले पाहिजे. तसेच एकाच संस्थेकडे हे काम देता येईल काय याचाही विचार केला पाहिजे. अलीकडेच भारत-चीन सीमेलगत शंभर किलोमीटरपर्यंतच्या रस्तेनिर्मितीला पर्यावरण विभागाने सरसकट परवानगी दिली आहे. इतर विभागांनीही अशी परवानगी देणे गरजेचे आहे. प्राधान्य देऊन अशा प्रकारे रस्तेविकासाचे काम करावे लागेल, तरच चीनला शह देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.

Web Title: dr shailendra deolankar write india china article in editorial