भारताची 'परदेशस्थ गुंतवणूक'

भारताची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पत उंचावण्याकरिता आणि भारतातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी परदेशस्थ भारतीयांचे प्रयत्न महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

भारतीय वंशाचे परदेशस्थ नागरिक म्हणजे "ओव्हरसिझ सिटिझन ऑफ इंडिया'चे प्रवासी संसद संमेलन नवी दिल्लीत नुकतेच पार पडले. भारतात पहिल्यांदाच असे संमेलन झाले. मूळ भारतीय वंशाचे आणि आता परदेशी नागरिक असणाऱ्या अनेकांनी त्या-त्या देशांतील राजकीय व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे पद किंवा स्थान मिळवले आहे. काही ठिकाणी संसदसदस्य, महापौर, मंत्री, तर काही ठिकाणी ते पंतप्रधानपद, राष्ट्राध्यक्षपदापर्यंत पोचले आहेत. संख्यात्मकदृष्ट्या पाहिल्यास जगातील तीस देशांमधील 285 भारतीयांनी त्या देशांमध्ये संसदसदस्यापासून ते पंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारली आहे. या संमेलनात 23 देशांमधील 124 खासदार आणि 17 महापौर सहभागी झाले होते. त्यात ब्रिटन, अमेरिका, केनिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, न्यूझीलंड आदी देशांतून आलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांचा समावेश होता. गयानाच्या संसदेत वीस खासदार भारतीय वंशाचे आहेत. हे सर्वजण संमेलनाला उपस्थित होते. याखेरीज तीन महापौरही उपस्थित होते. त्यामुळे हे प्रवासी संसद संमेलन ऐतिहासिक ठरले.

हे संमेलन आयोजित करण्यामागे उद्देश काय होता? भारतीय वंशांच्या या परदेशस्थ भारतीयांनी त्या देशाच्या केवळ आर्थिक विकासातच नव्हे, तर तिथल्या राजकीय प्रक्रिया व विकासातही योगदान दिले आहे. तेथे ही मंडळी राजकारणाच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी कामे करत आहेत. अशा भारतीयांची संघटित लॉबी किंवा शक्ती तयार करता येईल काय हा विचार यामागे आहे. अशा लॉबीच्या माध्यमातून भारताची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पत उंचावता येईल, तसेच भारतात आर्थिक आणि तांत्रिक गुंतवणूक वाढेल. त्याचा फायदा "डिजिटल इंडिया', "मेक इन इंडिया', "क्‍लीन इंडिया'सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना होऊ शकेल या अनुषंगाने या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे बदलत्या भारताचे दर्शन या सदस्यांना व्हावे हाही संमेलनाच्या आयोजनमागचा उद्देश होता.

संमेलनाला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला. संमेलनासाठी नऊ जानेवारी ही तारीख निवडण्याला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. नऊ जानेवारी याच दिवशी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतले होते. त्यामुळे 2003 पासून नऊ जानेवारी हा दिवस "प्रवासी भारतीय दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. मात्र यंदा तो वेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्यासाठी प्रवासी संसद संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले.
जगात सध्या स्थलांतरीत किंवा बाहेरच्या देशांत जाऊन स्थायिक झालेल्या, नोकरी- व्यवसाय करणाऱ्या लोकांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. आजघडीला साधारणतः 120 देशांत तीन कोटी भारतीय लोक राहतात. ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची स्थलांतरितांची संख्या आहे. या परदेशस्थ भारतीयांकडून भारताला साधारणतः 65 अब्ज डॉलर इतके परकी चलन मिळते. या तीन कोटी भारतीयांची विभागणी चार प्रकारांत करता येते. यातील पहिला प्रकार आहे "ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडियन ओऱिजिन' (ओसीआय). हे असे भारतीय आहेत जे शंभरांहून अधिक देशांमध्ये गेलेले होते आणि पिढ्यानपिढ्या तेथेच राहताहेत. फिजी, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांमध्ये असे भारतीय स्थलांतरीत आहेत आणि अनेक वर्षांपासून ते तेथे राहताहेत. तसेच तेथे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय क्षेत्रात योगदान देताहेत. दुसरा प्रकार आहे कामगार. भारतातील काही कामगार अल्प कालावधीसाठी रस्तेमार्ग बांधणी, साधनसंपत्ती विकास यांसारख्या कामांसाठी परदेशात जातात आणि काही काळाने परत मायदेशी येतात. पश्‍चिम आशियात असे 50 लाख कामगार गेलेले आहेत. याखेरीज गेल्या शतकापासून परदेशात स्थायिक झालेले विशेषतः सुरीनाम, फिजी, दक्षिण आफ्रिका यासारख्या देशांमध्ये गेलेले भारतीय हा तिसरा प्रकार. त्याचबरोबर पर्यटनासाठी, संशोधनासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्याही मोठी आहे; पण ते अल्पकालीन वास्तव्य करून परततात. या सर्वांची मिळून संख्या तीन कोटी आहे. या भारतीयांचे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे योगदान आहे. त्यांच्याकडून भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकी चलन मिळते. काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण आशिया खंडात आर्थिक मंदी होती, त्या वेळी अनिवासी भारतीयांच्या या पैशाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला होता.

परदेशस्थ भारतीयांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा आहे. हे भारतीय तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. अमेरिकेसारख्या विकसित देशात जगभरातील विविध देशांमधून आलेल्या लोकांच्या मोठ्या समुदायांमध्ये भारतीयांचा समुदाय हा तिसरा सर्वात मोठा समुदाय आहे. अमेरिकेतील हा सर्वांत जास्त श्रीमंत वंशिक समुदाय आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न 83 हजार डॉलर इतके आहे. अमेरिकेतील हॉटेल व्यवसायामध्ये 40 टक्के हॉटेल गुजराती समाजाच्या हाती आहेत.

परदेशात स्वतःचा प्रभाव निर्माण केलेल्या या परदेशस्थ भारतीयांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी 2000 पर्यंत भारताकडे कोणतीही संस्थात्मक रचना नव्हती. 2000 नंतर पहिल्यांदा अशा स्वरुपाची संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. 2003 पासून या लोकांच्या बाबतीत भारताने संवेदनशीलता दाखविण्यास सुरवात केली. आपल्या संसदेत "एनआरआय'ना जास्त अधिकार देण्यासाठी एक विधेयकही प्रस्तावित आहे. त्यांच्यासाठी इंडिया कम्युनिटी वेल्फेअर फंड, तसेच प्रवासी सोशल वेल्फेअर योजना, भारत ओळख कार्यक्रम असे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

या परदेशस्थ भारतीयांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन सातत्याने करण्यात येत असले तरी भारतात उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांना आजही असंख्य अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. या अडथळ्यांबाबत, क्‍लिष्ट प्रक्रियांबाबत सरकारने काही संस्थात्मक सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता आहे. या अडथळ्यांमुळे, कायद्यांमुळे, करप्रणालीमुळे सध्या भारतातीलच गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. ते इतर देशांत गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे या सर्व गुंतवणूकदारांना लवकरात लवकर भूखंड कसा मिळेल, पर्यावरणाचे परवाने जलदगत्या कसे मिळतील, कमी दरात वीज कशी उपलब्ध होईल या सर्वांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, तरच भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत त्यांच्यामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल.