कर्जमाफीनंतर...

शेतकऱ्यांच्या संघटनाचा ऐतिहासिक विजय, या शब्दांत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीतील फलनिष्पत्तीचे स्वागत करावे लागेल. राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांनी साखर, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केलेलाच आहे. चर्चेच्या टप्प्यात सारी सूत्रे मंत्रिगटाचे प्रमुख चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे असली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेत थेट सहभाग टाळला असला, तरी राज्याचे कारभारी या नात्याने त्यांचे योगदान मोलाचे राहिले. आंदोलनाचे राज्यव्यापी उग्र स्वरूप लक्षात घेता सुरवातीला बिघडलेले वातावरण सुधारण्यासाठी नंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिगट स्थापनेपासून ते आंदोलकांना विश्‍वासात घेण्यापर्यंत जे प्रयत्न केले ते उल्लेखनीय. सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मंजुरी, या वाक्‍यातून अनेक अर्थ ध्वनित होतात. यथावकाश त्याबाबतची स्पष्टता होत जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. धनदांडग्या शेतकऱ्यांना (कर चुकवण्यासाठी शेती करणारेही त्यात आले) कर्जमाफी देऊ नये, या सरकारच्या भूमिकेला सुकाणू समितीचेही पाठबळ मिळाले हे बरे झाले. अशा "नाममात्र शेतकऱ्यां'ना लाभ मिळणार नसल्याने करदात्या शहरी जनतेत असलेला रोषही दूर व्हायला हरकत नाही. शेतीबरोबरच दूधधंदा आतबट्ट्याचा झाला आहे, त्याबाबतही सरकारने सकारात्मकता दाखवली आणि ते अत्यावश्‍यक होते. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा आंदोलनातला कळीचा मुद्दा. हा केंद्राशी संबंधित विषय असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले जाणार आहे. पंतप्रधानांची एकंदर कार्यशैली पाहता, त्याबाबत सकारात्मक काही होईल की नाही हे या घटकेला सांगणे कठीणच आहे.

युद्धानंतरच्या तहात सगळ्याच गोष्टी मनासारख्या होत नाहीत. सरकार शेतकऱ्यांच्या दबावापुढे झुकले, या शोषित घटकांच्या मागण्यांसाठी सरकारला युद्धपातळीवर हालचाली कराव्या लागल्या, हे यशही आजवरच्या शेतकरी आंदोलनांचा इतिहास पाहता कमी नाही. आंदोलन केव्हा करावे आणि केव्हा थांबवावे याची मेख सापडलेल्या राजू शेट्टी यांच्याकडे आंदोलनाची सूत्रे शेवटच्या टप्प्यात आली. हे काम खरे तर कस लावणारे होते. शेतकऱ्यांना हवे ते नाही मिळाले तर खलनायक ठरण्याचा धोकाही होता. सुकाणू समितीतील मतभेदांना बाजूला सारत ही जबाबदारी शेट्टी यांनी चांगल्या प्रकारे निभावली. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शेट्टी यांच्यापुढे आता राज्यव्यापी नेतृत्वाची संधी या आंदोलनाच्या निमित्ताने चालून आली आहे. कारण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेइतके तरुण कार्यकर्त्यांचे जाळे असलेली दुसरी संघटना नाही. चार कार्यकर्तेही मागे नसताना फुरफुरणारे अनेक स्वयंघोषित नेते असले तरी (कै.) शरद जोशी यांच्यानंतर निर्माण झालेला अवकाश भरून काढण्याची संधी शेट्टी यांनाच अधिक आहे. मात्र यापुढच्या टप्प्यात आंदोलनाचे स्वरूप बदलणे निकडीचे आहे. शहरी लोकांना वेठीस धरण्याचा फंडा फार काळ चालणार नाही. शेवटी तेच शेतीमालाचे ग्राहक आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.

शेतीपुढचे प्रश्‍न गंभीर आहेत हे कोणीच नाकारत नाहीत. ते सोडवण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सरकार आणि प्रशासनाची मानसिकता तयार करणे, या क्षेत्रासाठी लागणारी गुंतवणूक उभारणे, परंपरागत मानसिकता सोडून प्रयोगशीलता अवलंबणे याकडेही शेतकऱ्यांना व त्यांच्या चळवळीला लक्ष द्यावे लागेल. तंत्रज्ञानाचा अवलंब, गटशेती, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून संघटित ताकदीचा प्रयोग, शेतकऱ्यांच्या सहकारी प्रक्रिया उद्योगासाठी पुढाकार अशा नाना गोष्टी कराव्या लागतील. पाणी, वीज, रस्ते, गोदामे, पारदर्शक बाजारव्यवस्था आदी पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून सरकारने आपले पाठबळ त्यासाठी दिले पाहिजे. त्याचबरोबर बाजार समित्यांमधील सुधारणांकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे लागेल. बाजार समितीत पाऊल टाकल्यावर येथे कायद्याचे राज्य आहे की नाही असा प्रश्‍न पडतो. तिथली लूट शेतकऱ्यांचा फायदा गिळंकृत करत असते. त्यासाठी या सरकारने अडत आणि नियमनमुक्तीसह अनेक सुधारणा केल्या असल्या, तरी त्या कागदावरच शोभताहेत. गरज आहे ती खमकेपणाने पावले उचलून इथल्या शोषकांच्या नांग्या ठेचण्याची. तसे झाले तरच शेती व्यवसाय किफायतशीर होईल. संघर्षाबरोबरच प्रबोधन हेही प्रत्येक चळवळीचे अंग असायला हवे. भावनिक आवाहन करून लोकांना रस्त्यावर उतरवणे सोपे असते; पण त्याला अभ्यासाची जोड असेल तर व्यापक समाज प्रबोधन करून आणि सरकारवर दडपण आणून यश मिळवता येते. शरद जोशी यांनी तोच मार्ग अवलंबला होता. शेतीपुढील प्रश्‍नांवर दीर्घकालीन उपाय करायचे असतील तर त्यांनी तयार केलेली पाऊलवाट त्यांच्या शिष्यांना आता प्रशस्त करावी लागेल. महागाईची परंपरागत व्याख्या आणि मध्यमवर्गीयांची मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान चळवळ आणि सरकारपुढेही आहे. ग्राहकांना स्वस्तात मिळावे म्हणून नेहमी शेतकरी हिताचा बळी देणे व्यवस्था म्हणून इतःपर परवडणारे नाही, हाही या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा संदेश आहे. या गोष्टी केल्या नाहीत तर दोन-पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची पाळी येईल. ते होऊ नये म्हणून सगळ्यांनीच शेतीप्रश्‍नांबाबत अखंड सावधान राहिले पाहिजे.