प्रणव मुखर्जी यांच्यानंतर सुप्रतिष्ठित "राष्ट्रपती भवना'त पुढची पाच वर्षे कोण वास्तव्य करणार, याचे उत्तर देशवासीयांना महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर मिळाले असून बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी देशातील सर्वोच्च पदासाठी भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केली आहे! त्यामुळे आता भावी राष्ट्रपती ख्यातकीर्त उद्योगपती रतन टाटा की "सुपरस्टार' अमिताभ बच्चन की झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू; या बरेच दिवस सुरू असलेल्या चर्चांवर पडदा पडला आहे.
कोविंद हे सध्या बिहारचे राज्यपाल आहेत आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. त्यामुळे नितीश यांनीही त्यांच्या उमेदवारीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक आणि अन्य अनेकांनी त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे त्यांची निवड निश्चित मानता येते. गेल्या तीन वर्षांच्या काळात मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ज्या धक्कातंत्राचा वापर करून विरोधकांच्या राजनीतीवर सातत्याने मात केली, त्यातील कोविंद यांची उमेदवारी ही भाजपच्या हुकमाच्या पानाची सर्वोत्तम उतारी असल्याचे दिसत आहे!
कोविंद यांच्या उमेदवारीमुळे के. आर. नारायणन यांच्यानंतर देशाला दुसरा दलित राष्ट्रपती मिळणार आहे. आता कोविंद यांच्या विरोधात दलित उमेदवारच देण्याशिवाय कॉंग्रेस, तसेच अन्य विरोधकांपुढे पर्याय उरल्याचे दिसत नाही! विरोधकांना आपल्या अजेंड्यानुसार आणि आपल्याच खेळपट्टीवर खेळायला लावणे, ही मोठीच चतुर खेळी समजली जाते. ती करून मोदी आणि शहा यांनी या प्रतिष्ठेच्या लढतीतील पहिला डाव तर प्रत्यक्ष मतदानाआधीच जिंकला आहे. ही खेळी करून भाजपने एका दगडात आणखी अनेक पक्षी मारले आहेत. कोविंद हे उत्तर प्रदेशातील कानपूरच्या एका तळागाळातील कुटुंबातून अथक परिश्रमाने पुढे आले आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश तसेच बिहार या शंभराहून अधिक खासदार निवडून देणाऱ्या राज्यातील जनतेची सहानुभूती तर भाजपने मिळवली आहेच; शिवाय राष्ट्रपती भवनातील संघपरिवारातील व्यक्ती जाऊन पोचण्याचा मार्गही मोठ्या मुत्सद्देगिरीने खुला केला आहे! फार मोठे वलय असलेली व्यक्ती निवडणे मोदींनाच कदाचित अडचणीचे वाटले असते, तेही टळले आहे.
रोहित वेमुला या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर निर्माण झालेले वातावरण, गेल्या दोन-अडीच वर्षांत गुजरातेत ऊना येथे झालेले दलितांवरील अत्याचार; तसेच सहारणपूर, हरियाना आणि अन्य काही ठिकाणी दलितांच्या विरोधात उडालेल्या ठिणग्यांमुळे सरकारची प्रतिमा दलितविरोधी अशी होऊ लागली होती. त्यालाही परस्पर उत्तर देणे हाही या निर्णयामागचा विचार असू शकतो. शहा यांनी कोविंद यांचे नाव जाहीर करताच, मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कोविंद यांचे वर्णन "शेतकरीपुत्र' असे केले! त्यामुळे सध्या देशभरात शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात घेतलेल्या आंदोलनांच्या पवित्र्यामुळे उफाळलेल्या संतापावरही काहीशी फुंकर घालण्याचाही हा एक प्रयत्न म्हणावा लागेल. पण सर्वोच्च पदाच्या निवडणुकीत "दलित कार्ड' इतक्या उघडपणे बाहेर काढण्यातील औचित्याचाही प्रश्नही महत्त्वाचा. राष्ट्रपती हा देशाचा राष्ट्रपती असतो आणि तो ना हिंदू असतो ना मुस्लिम; ना दलित असतो ना ओबीसी. त्याकडे या पलीकडे जाऊन पाहायला हवे. शिवाय सर्वच दृष्टीने पात्र असतानादेखील कोविंद यांची "दलित' हीच ओळख घट्ट करणे कितपत सयुक्तिक आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.
खरे तर या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले तेव्हा सहजगत्या विजयप्राप्त करता येईल, इतपत बहुमत हे "रालोआ'कडे नव्हतेच. त्यामुळे विरोधकांच्या ऐक्याचे नारे दिले जाऊ लागले होते आणि दस्तुरखुद्द सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारच्या त्रिवर्षपूर्तीचा मुहूर्तावर बोलवलेल्या बैठकीला 17 बिगर-भाजप पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिल्यामुळे विरोधकांच्या तंबूत उत्साहही संचारला होता. मात्र, आता भाजपने केलेल्या या हुकमाच्या पानाच्या उतारीमुळे विरोधकांचे ताबूत पुरते थंड झाल्याचे दिसत असून, त्यामुळेच आता होणारी लढत ही केवळ प्रतीकात्मक असेल. भाजपने आपली मूठ बंद ठेवली होती, तेव्हा विरोधकांनी न जाहीर केलेली उमेदवारी ही गोपाळकृष्ण गांधी यांची असू शकली असती! मात्र, आता मीरा कुमार वा सुशीलकुमार शिंदे अशी नावे विरोधकांच्या गोटातून बाहेर आली आहेत. विरोधकांचा उमेदवार उद्या, गुरुवारी जाहीर होऊ शकतो. मात्र, खरी पंचाईत झाली आहे ती भाजपच्या तथाकथित मित्रपक्षाची म्हणजेच शिवसेनेची! त्यांनी सुचवलेली मोहन भागवत आणि स्वामिनाथन ही दोन्ही नावे, भाजपने धुडकावून तर लावलीच; शिवाय कोविंद यांच्या नावाची घोषणा करण्यापूर्वी 24 तास आधी अमित शहा-उद्धव ठाकरे अशी भेट होऊनही शहा यांनी शिवसेनेस ताकास तूर लागू दिला नाही. राजकारण म्हणतात ते हेच.
|