बहिष्काराला बहिष्कृत करा 

भारतीय राज्यघटनेने आधुनिक मूल्यांची चौकट स्वीकारून या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा असल्याचा पुकारा केला असला, तरी या मूल्यांचा प्रकाश अद्यापपावेतो तळापर्यंत झिरपलाच नसल्याचे प्रत्यंतर वेगवेगळ्या घटनांमधून येते. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणून तिला जातीच्या बंधनांत करकचून बांधून टाकण्याची प्रवृत्ती हे त्याचेच चीड आणणारे उदाहरण. "हम करेसो कायदा' वृत्तीने काम करणाऱ्या जात पंचायतींनी आपली बंधने झुगारणाऱ्यांच्या विरोधात बहिष्काराचे किंवा वाळीत टाकण्याचे अस्त्र वापरले. हे प्रकार अलीकडे वाढत चालल्याचेही निदर्शनास येत होते. अशा प्रकारच्या बहिष्कारामुळे त्या व्यक्तीला किती मानसिक क्‍लेश होत असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. त्यांची होणारी घुसमट रोखण्यासाठी सरकारने "सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम 2016' गेल्या 3 जुलै रोजी लागू केला आणि असा कायदा करणे किती आवश्‍यक होते, हे लगेचच सिद्ध झाले. याचे कारण पंधरा दिवसांतच या कायद्याच्या आधारे पुण्यासारख्या पुढारलेल्या शहरात संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तेलगू मडेलवार परीट समाजातील 17 पंचांनी समाजातील सुमारे 40 कुटुंबांना बहिष्कृत केले होते. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी या कायद्याचा अवलंब सुरू केला आहे. इतरही काही ठिकाणी या कायद्याचा वापर करून पीडितांना संरक्षण द्यावे लागणार आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी प्रबोधन करायला हवे, असे वारंवार सांगितले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे; परंतु नुसता कायदा पुरा पडत नाही, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच काही बाबतीत नुसतेच प्रबोधन परिणामकारक ठरत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्याला कायद्याची जोड द्यावी लागते. वाळीत टाकण्याची घृणास्पद प्रथा नष्ट करण्यासाठी त्यामुळेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व इतर सामाजिक संस्थांनी कायद्याचा आग्रह धरला होता. त्यांच्या प्रयत्नांची त्यामुळेच नोंद घ्यायला हवी. 

वाळीत टाकण्याच्या प्रकारांमुळे लोकशाही, प्रजासत्ताक देशातील जातपंचायतींची दहशत यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. शतकानुशतके, परंपरेनुसार चालत असलेली ही सामाजिक अन्यायाची दुकाने न्यायाच्या ढोंगाखाली शोषणच करत आहेत, हे अनेक घटनांमधून सिद्ध झाले आहे. केवळ वाळीत टाकणेच नव्हे तर इतरही प्रकारांनी जातपंचायती शोषण करतात, हे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शोषण होते ते स्त्रीचे आणि तिच्या कुटुंबीयांचे. महिलेच्या चारित्र्याचा संशय घेऊन तिला निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी अमानवी आणि पाशवी उपाय सांगणे, उकळत्या तेलातील नाणे काढायला लावणे, पारदर्शक वस्त्र नेसायला लावून काही अंतर चालायला सांगणे, विशिष्ट प्रकारचा पोषाख घातला म्हणून बहिष्कृत करणे, प्रेमविवाह करणाऱ्यांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे, अशा कुटुंबाशी कोणत्याही स्वरूपाचे रोटी-बेटी व्यवहार न करणे, त्यांच्याकडील जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतच्या कोणत्याही कार्यात सहभागी न होणे, प्रसंगी मृतदेहाला खांदाही न देणे, समाजात परत यायचे असेल तर अवास्तव आणि अमानुष दंडाची कारवाई करणे, असे एक ना अनेक भयंकर प्रकार प्रथा-परंपरांच्या नावाखाली चालू होते. जातपंचायतीच्या निवाड्यांच्या नावाखाली हे सगळे चालले होते. जातीयवादाचे शिकार बनलेले निमूटपणे हुंदके देत, आवंढा गिळत जगत राहिले, एवढी जातपंचायतींची दहशत आहे. त्याचा गैरफायदा या पंचांनी घेतला. चार वर्षांपूर्वी, नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांच्या गरोदर प्रमिला कुंभारकर हिचा वडिलांनीच खून केला. तो "ऑनर किलिंग'चा प्रकार होता. जातीतून वाळीत टाकल्याने हा प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायत मूठमाती अभियान राबवले. नाशिकसह लातूर, जळगाव, पुणे, महाड अशा सगळीकडे त्याबाबत परिषदा घेऊन जागृती केल्यानंतर जातपंचायतींना चाप लावण्याचे प्रयत्न झाले. पण कायद्याच्या कचाट्यात ही मंडळी सहजासहजी सापडत नव्हती. जे सापडले ते बहिष्कृतांवर दबाव आणून, त्यांना छळून तक्रार मागे घ्यायला भाग पाडत होते. त्यामुळे प्रभावी कायद्याची आवश्‍यकता होती. समाजाचे शोषण करणारी ही बांडगुळं संपवण्यासाठी सरकारने केलेल्या कायद्याचा अधिकाधिक प्रभावी वापर केला पाहिजे. आजही समाजातील काही जातींमध्ये कमालीचे अज्ञान आहे. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण आहे. ज्यांना दोन वेळच्या हातातोंडाची लढाई लढता येत नाही, अशांना जातपंचायतींनी वेठीला धरून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले. त्यांच्यापर्यंत कायद्याची माहिती नाही गेली, कायदा कागदावरच राहिला तर जातपंचायतींना रान मोकळे राहील. ते टाळण्यासाठीच सरकार, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या समाजसेवी संस्था अशांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. सरकारी कार्यालये, पोलिस ठाणी, समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास यांच्यासाठी कार्य करणाऱ्या खात्यांच्या कार्यालयात या कायद्याची माहिती देणारे फलक, हस्तपुस्तिका ठेवल्या पाहिजेत. कुटुंबकबिला घेऊन भटकंती करणाऱ्या समाजातील उपेक्षितांपर्यंत कायद्याच्या तरतुदी पोचल्या पाहिजेत. सर्व पातळ्यांवर अशी मोहीम राबवून जातपंचायतींना हद्दपार केल्याशिवाय समाजातील वंचितांना न्याय मिळणार नाही.