संधींमधून फुटेल कोंडी

मराठा समाजाचा लाखोंचा जनसागर नऊ ऑगस्टला मुंबईच्या किनाऱ्यावर जाऊन धडकला आणि त्याने जनआंदोलनाचा एक इतिहास घडविला. एक नवे मंथन त्यातून आकाराला यावे आणि बदलाचे नवनीत त्यातून साकार व्हावे, अशीच अपेक्षा कोणीही सुजाण नागरिक व्यक्त करेल. मोर्चा मूक असूनही त्यामागील आक्रोश प्रभावीपणे व्यक्त झाला, हे त्याचे वैशिष्ट्य. आंदोलकांच्या मागण्या विविध स्वरूपाच्या आणि महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांच्या वेदनेचा गाभा आर्थिक प्रश्‍नांचा आहे आणि त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून त्याची उत्तरे शोधावी लागतील. त्या शोधाला गती मिळाली तर ती या विराट मोर्चाची फलश्रुती ठरेल.

राज्य सरकारने आंदोलकांच्या तीव्र भावनांची दखल घेत काही निर्णय घेतले. प्रत्येक जिल्ह्यांत वसतिगृह बांधण्याचा आणि विविध 605 अभ्यासक्रमांत मराठा समाजाला सवलत देण्याचे जाहीर करण्यात आले. याशिवाय कौशल्यविकास प्रशिक्षणाचे जे सूतोवाच करण्यात आले, ते अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे ठरेल. त्यामुळेच त्याचा सर्वांगीण विचार करणे आवश्‍यक आहे.

या असंतोषाच्या मुळाशी आहे ती वेगवेगळ्या कारणांमुळे झालेली शेतीची दुरवस्था. अपुरी गुंतवणूक, प्रतिकूल आयात-निर्यात धोरण, सिंचन सुविधांचा अभाव हे मुळातले प्रश्‍न तीव्र झाले आहेतच, त्यात जमिनीच्या तुकडेकरणामुळे ते आणखी ज्वलंत बनले. अशा वेळी पर्याय शोधावेत तर दोन समस्या समोर उभ्या ठाकतात. या तरुणांना सामावून घेईल अशा तऱ्हेचे रोजगाराचे वैविध्यीकरण ग्रामीण भागात नाही. अशा परिस्थितीत शहरांकडे धाव घ्यावी तर तिथेही शिक्षण-व्यवसायाच्या संधी आक्रसलेल्या. शिक्षण तर कमालीचे महाग झाले आहे. दुसरे म्हणजे सध्या तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असून ते अधिक गुंतागुंतीचे आणि विविध स्वरूपाच्या कौशल्यांची मागणी करणारे बनले आहे. पुण्यात अलीकडेच झालेल्या उद्योग संस्थांच्या संघटनेच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या जवळजवळ सर्व उद्योजकांनी कुशल मनुष्यबळ मिळत नसल्याची तक्रार केली. हेच चित्र सगळ्या भागात दिसते. म्हणजे उद्योग संस्थांना एकीकडे अपेक्षित कौशल्यांनी युक्त असे मनुष्यबळ मिळत नाही आणि दुसरीकडे नोकऱ्यांच्या संधी मिळत नसल्याने तरुणवर्ग अस्वस्थ आहे. ग्रामीण भागात तर ती अस्वस्थता उद्रेकाच्या पातळीपर्यंत येऊन ठेपली आहे. ही दरी सांधणे हे खरे आव्हान आहे. त्या दृष्टीने सरकारने कौशल्य विकासाची योजना जाहीर करण्यात औचित्य आहेच; परंतु, एखाद-दुसऱ्या योजनेपुरता याचा विचार होऊन भागणार नाही. एक व्यापक मोहीमच हाती घ्यावी लागेल.

आंदोलनांचा रोख प्रामुख्याने सरकारकडे असणार हे स्वाभाविकच आहे. याचे कारण अशा प्रकारच्या मूलभूत समस्यांवर उपाय कल्याणकारी शासनसंस्थेनेच काढायला हवेत. सर्व स्तरांवर कौशल्यविकास कार्यक्रमांना, त्यासाठीच्या प्रशिक्षणाच्या उपक्रमांना वेगवेगळ्या प्रकारे पाठबळ पुरवायला हवे. मग ते त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे असो किंवा असे प्रशिक्षण देणाऱ्या उद्योग संस्थांना करससवलतींच्या मार्गे प्रोत्साहन देण्याचे असो. मात्र सरकारच्या बरोबरीनेच इतर घटकांचा सहभागही तितकाच आवश्‍यक आहे. उद्योग संघटनांनी केवळ कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, अशी तक्रार करीत राहण्यापेक्षा आपल्या औद्योगिक गरजांनुरूप कौशल्यविकास साधण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत. श्रमांच्या बाजारपेठेशी, तिच्या गरजांशी सुसंगत असे मनुष्यबळ तयार होणे आवश्‍यक आहे. ब्रिटन, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत तेथील उद्योगसंस्थांच्या संघटनांनी अशा प्रकारचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविले, त्यातून त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झालेही. संधींची दारे जसजशी खुली होतील, तसतशी सध्याची आपल्याकडची कोंडी फुटायला मदत होईल. सरकार आणि उद्योजकांबरोबरच शिक्षण संस्था आणि विविध स्वयंसेवी संस्था यांनाही या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. प्रत्यक्ष कार्यानुभव, नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख आणि त्यावर पकड मिळविण्याचे मार्ग या गोष्टींचा शिक्षणात अंतर्भाव असायला हवा. उद्योगसंस्थांच्या भविष्यातील गरजा आणि त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या कौशल्यांचे स्वरूप याचा सातत्याने वेध घेत रहायला हवा. त्यातूनच सध्या तयार झालेली मोठी दरी सांधणे शक्‍य होईल.

हे काम अर्थातच आव्हानात्मक आहे. पण "एक मराठा, लाख मराठा' अशी घोषणा घेत त्या छत्राखाली एकवटलेल्या विराट मोर्चाने त्या आव्हानाची जाणीव करून दिली आहे. त्याची दखल योग्य रीतीने घेतली तर परिवर्तन साकार होईल. या समाजाने शिक्षणसंस्था व नोकऱ्यांत आरक्षणासह ज्या विविध मागण्या केल्या त्याबाबत दिलेल्या आश्‍वासनांचाही पाठपुरावा राज्य सरकारने करायला हवा. राजकीय व्यवस्थेविषयी समाजात वैफल्याची भावना तयार होणे हे धोक्‍याचे असते. आता मोर्चांचा एक अध्याय संपला असला, तरी आंदोलकांमधील धुरीणांनी, संयोजक-कार्यकर्त्यांनीदेखील ही धग विझू न देता तिला विधायक कार्यक्रमांची जोड देऊन तिचे नव्या ऊर्जेत रूपांतर केले पाहिजे. त्यातून या आंदोलनाला सामाजिक-आर्थिक चळवळीचे रूप मिळेल. परिवर्तन शाश्‍वत स्वरूपाचे घडवायचे असेल तर निव्वळ राजसत्तेवर भिस्त ठेवून चालणार नाही, याची जाणीव ठेवायला हवी. महाराष्ट्रातील मराठा हा कर्ताधर्ता समाज आहे, त्याचा विकास नि मागे राहिलेल्यांचे सक्षमीकरण होणे, साऱ्या समाजाच्या दृष्टीनेच हितावह आहे. प्रगतीची नवी दारे खुली करणारे ठरणार आहे.