कासगंजचा कलंक

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

दंगल, हिंसाचारामुळे होणारे समाजाचे, देशाचे, धार्मिक सद्‌भाव व सौहार्दाचे नुकसान मोठे आहेच; पण त्यापेक्षाही मोठे नुकसान आहे, तरुणांचा देश म्हणून सर्वसामान्यांच्या विकासाची, आर्थिक प्रगतीची स्वप्ने पाहणाऱ्या समाजाचे.

राजधानी दिल्लीपासून अलीगडमार्गे जेमतेम दोनशे किलोमीटर अंतरावर असलेले कासगंज हे उत्तर प्रदेशातले अवघ्या तीन तालुक्‍यांच्या छोट्या जिल्ह्याचे मुख्यालय. गेल्या शुक्रवारी, प्रजासत्ताकदिनी उसळलेल्या दंगलीमुळे हे लाख-सव्वा लाख लोकसंख्येचे गाव देशभर चर्चेत आले आहे. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कासगंजच्या घटनांवर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा शांततेचे आवाहन केलेले नाही. घटनात्मक जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कोण्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून आलेली पहिली प्रतिक्रिया आहे, उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल राम नाईक यांची. कासगंजची दंगल हा उत्तर प्रदेशावरील कलंक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्या दंगलीची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीची घोषणा झाली आहे. चौकशीतून नेमकी कारणे स्पष्ट होतीलच; तथापि, पुढे आलेल्या दोन परस्परविरोधी कारणांचा एकत्रित विचार, तसेच जिल्हाधिकारी राजेंद्रप्रताप सिंह यांनी दूरचित्रवाहिन्यांवर दिलेली माहिती लक्षात घेता, असे दिसते, की प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्‍व हिंदू परिषद व बजरंग दलाने आयोजित केलेली "तिरंगा सन्मान रॅली' मुस्लिमबहुल भागात गेली. तिथे आधीच ध्वजवंदनाचा समारंभ सुरू होता. हातात भगवा आणि तिरंगा ध्वज घेतलेल्या राष्ट्रप्रेमी मंडळींनी अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांना "हिंदुस्थान झिंदाबाद'चे नारे द्यायला लावले. ते त्या जमावाने दिलेही. त्यानंतर "पाकिस्तान झिंदाबाद' किंवा "मुर्दाबाद' म्हणा असा आग्रह धरला. पाकिस्तानचे नाव घ्यायला नकार देण्यात आल्यानंतर वाद वाढला. हिंसाचारात चंदन गुप्ता नावाचा तरुण गोळी लागून मरण पावला. नौशाद नावाचा आणखी एक तरुण जखमी झाला. तोडफोड, जाळपोळ झाली. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले. हेही स्पष्ट झाले आहे, की मुळात या रॅलीला पोलिस किंवा मुलकी प्रशासनाची परवानगी नव्हती. त्यावर "तिरंगा सन्मान रॅली' काढायला देशात परवानगी कशाला हवी, असा तद्दन फालतू युक्‍तिवाद केला जात आहे. बरेलीचे जिल्हाधिकारी राघवेंद्र विक्रम सिंह यांनी हाच, विनापरवानगी मिरवणूक मुस्लिमबहुल भागात नेण्याचा व भारत-पाकिस्तानच्या अनुषंगाने वाद घालण्याचा मुद्दा सोशल मीडियावर मांडला. त्यांच्यावर योगींचे सरकार संतापले. परिणामी "फेसबुकवर'ची ती पोस्ट त्यांना काढून टाकावी लागली.

राम नाईक म्हणतात त्याप्रमाणे राष्ट्रीय सणावेळी उसळणारा धार्मिक हिंसाचार हा नक्‍कीच कलंक आहे. पण, दंगलींचे असे केवळ वर्णन करून थांबता येणार नाही. अशा घटनांच्या मुळापर्यंत जाण्याची, दंगल घडविणारी विकृती ठेचून काढण्याची गरज आहे. अन्यथा, कधी मुझफ्फरनगर, कधी कासगंज, कधी अन्य शहरे अशी मालिका सुरूच राहील. त्यामुळे होणारे समाजाचे, राष्ट्राचे, धार्मिक सद्‌भाव व सौहार्दाचे नुकसान मोठे आहेच. पण त्यापेक्षाही मोठे नुकसान आहे, तरुणांचा देश म्हणून सर्वसामान्यांच्या विकासाची, आर्थिक प्रगतीची स्वप्ने पाहणाऱ्या समाजाचे. देशात नवे उद्योग सुरू व्हावेत, जगभरातून त्यासाठी गुंतवणूक व्हावी, रोजगार निर्माण व्हावेत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दावोसमध्ये "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मध्ये प्रयत्न करीत होते, तेव्हा इकडे भारतात "पद्मावत' चित्रपटावरून हिंसाचार उफाळला होता. कासगंजसह उत्तर प्रदेशातल्या सगळ्या जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाइटवर फेब्रुवारी महिन्यात 21 व 22 तारखेला लखनौमध्ये होणाऱ्या "युपी इन्व्हेस्टमेंट समिट'चा जोरदार प्रचार सुरू आहे. परंतु, अशांत व हिंसाग्रस्त वातावरणात कोणते मोठे गुंतवणूकदार उद्योग उभारायला तयार होतील, जागतिक कंपन्या कशा भारतात येऊन गुंतवणूक करतील, याचा विचार कोणी करायचा?

देशाच्या पंतप्रधानांनी किंवा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकीकडे मोठमोठ्या परिषदांमध्ये देशी-विदेशी उद्योजकांना गुंतवणुकीचे आवाहन करायचे, त्या माध्यमातून चौफेर आर्थिक विकास होईल, असे चित्र रंगवायचे आणि त्यासाठी आवश्‍यक असलेले राजकीय, सामाजिक स्थैर्य, शांततेकडे मात्र दुर्लक्ष करायचे, असा प्रचंड विरोधाभास सध्या दिसतो आहे. त्याला केंद्र, तसेच बहुतांश राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित विविध हिंदुत्ववादी संघटना कारणीभूत आहेत. देशभक्‍ती, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व अशा मुद्यांवर एक उन्मादी वातावरण तयार झाले आहे. प्रत्येक घटना, कृती, विचार अल्पसंख्याक समाजाच्या देशभक्‍तीशी, पाकिस्तानशी जोडून स्वत:ला प्रखर देशभक्‍त ठरविण्याच्या प्रयत्नातून हा उन्माद तयार झाला आहे. हे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न आहेत. देशापुढचे बेरोजगारी, आरोग्य-शिक्षणाची दुरवस्था, महिला-मुलांचे कुपोषण वगैरे मूलभूत प्रश्‍न जणू संपले आहेत. एखाद्या धर्माच्या लोकांवर सरसकट देशद्रोहाचे आरोप करीत राहणे, त्या धर्माचे लोक प्रतिसाद देत नसतील तर त्यांच्या इलाख्यात जाऊन त्यांना खिजविणे, वारंवार देशभक्‍ती वदवून घेणे, देशभक्‍तीची प्रमाणपत्रे वाटणे, हे प्रकार नक्‍कीच चिंताजनक आहेत..

Web Title: editorial