नाकाबंदी उठली;कोंडी फुटेल? (अग्रलेख)

भारतीय जनता पक्षाने येनकेनप्रकारेण मणिपूरमध्ये सत्ता संपादन केली आणि आता मुख्यमंत्री नाँगथाम्बन बिरेनसिंह यांनी सोमवारी विश्‍वासदर्शक ठरावही जिंकल्यामुळे त्या सत्तेवर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. हा विश्‍वासदर्शक ठराव विधानसभेत संमत होण्याच्या पूर्वसंध्येला, रविवारी संध्याकाळी तातडीने झालेल्या त्रिपक्षीय वाटाघाटींनंतर, ‘युनायटेड नागा कौन्सिल’ने गेले १३९ दिवस सुरू असलेले नाकाबंदीचे आंदोलन मागे घेणे, हा योगायोग खचितच नाही! निवडणुका तोंडावर असतानाच, नागा समाजाने हा नाकाबंदीचा निर्णय घेतला आणि गेले साडेचार महिने इम्फाळकडे जाणारे रस्ते रोखून धरले होते. अर्थात, मणिपूरमधील जनतेला ही अशी नाकाबंदीची आंदोलने नवी नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांत फार मोठा फरक पडत नाही, असे वरकरणी दिसत असले, तरी त्यामुळे या आंदोलनास असलेली राजकीय झालर लपून राहिलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत आर्थिक प्रश्‍न आणि विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना, मणिपूरसारख्या ईशान्येकडील छोटेखानी राज्यातील प्रचारात मात्र, प्रादेशिक एकता आणि विविध जनजातींची स्वायत्तता अशाच मुद्द्यांना स्थान मिळाले होते. त्यामुळेच नागा कौन्सिलने चालवलेले नाकाबंदीचे आंदोलन हाही प्रचारात मुख्य मुद्दा बनणे स्वाभाविक होते. या नाकाबंदीस पार्श्‍वभूमी होती ती मावळते मुख्यमंत्री इबोबीसिंह यांनी डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांची पुनर्रचना करून सात नवे जिल्हे करण्यासंबंधात घेतलेल्या निर्णयाची. या निर्णयामुळे बहुसंख्येने असलेल्या मैतेई समाजाला बळ प्राप्त होणे स्वाभाविक होते; पण त्यामुळेच नागा हे इबोबीसिंह व काँग्रेस यांच्या विरोधात गेले हेही वास्तव आहे. इबोबीसिंह हे निवडणूक जिंकून चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने बघत होते. ते त्यांचे स्वप्न थोडक्‍यात भंगले, त्यास त्यांचा हा निर्णय कारणीभूत ठरला असणार, हे उघड आहे.

मणिपूरच्या जनतेने त्रिशंकू कौल दिल्यानंतर भाजपने झपाट्याने हालचाली केल्या आणि काँग्रेस तसेच इबोबीसिंह यांच्यावर नाराज असलेली नागा पीपल्स पार्टी व नागा फ्रंट यांना हाताशी धरून बहुमताचा दावा केला. तेव्हाच या आंदोलनाचा भाजपने कसा फायदा उठवला, ते दिसून आले होते. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन केंद्रात सत्तेवर असल्यामुळे भाजपला सहज देता आले आणि विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या पूर्वसंध्येलाच त्यासंबंधातील बोलणी यशस्वी ठरल्यामुळे हे डावपेचही उघड झाले! रविवारी या संबंधात झालेल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान हे केंद्रीय गृह खात्याच्या ईशान्य विभागाच्या सहसचिवांनी स्वीकारले होते. त्यामुळे त्या बैठकीत नागांना हवे तसे आश्‍वासनही देता आले. नागा कौन्सिलने आता हे नाकाबंदी आंदोलन मागे घेतल्यामुळे मणिपूरमधील डोंगराळ भाग आणि खोरे यांच्यातील दरी तातडीने संपुष्टात येणे कठीण असले, तरी त्यामुळे डोंगराळ भागातील रस्ते आता मालवाहतुकीसाठी खुले झाल्यामुळे राज्याच्या अन्य भागांतील जीवनावश्‍यक वस्तूंची टंचाई दूर होऊ शकेल. सरकार स्थापन करतानाच भाजपने या नाकाबंदीच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यास प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसारच हे सारे घडले आहे. आता मैतेई, तसेच नागा हे या राज्यातील दोन समाज, तसेच डोंगराळ भाग आणि खोरे यात प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेले वाद मिटवण्यासाठी चर्चा व संवाद यांचाच आधार घेतला जाईल, असे त्रिपक्षीय बैठकीनंतरच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गेल्या डिसेंबरमध्ये मावळते मुख्यमंत्री इबोबीसिंह यांच्या नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या घोषणेनंतर अटक करण्यात आलेले नागा युनायटेड कौन्सिलचे अध्यक्ष जी. केमेई आणि अन्य नेत्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आश्‍वासनही देण्यात आले आहे. 

मात्र, आता ईशान्य भारतातील आणखी एका राज्याची सूत्रे हाती आल्यानंतर भाजपची जबाबदारीही वाढली आहे. गेली अनेक वर्षे संघपरिवारातील कार्यकर्ते या भागात सामाजिक पातळीवर काम करत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना फळ येऊन आतापर्यंत ज्या मणिपूरमध्ये भाजपचा एकही आमदार नव्हता, तेथे २२ आमदार निवडून आले. त्यामुळे आता या राज्यात वर्षानुवर्षे मैतेई, तसेच नागा समाजात असलेली दरी दूर करण्याचे काम भाजप करते की त्या दोहोतील संघर्षाचा लाभ उठवत राजकारण करते, हे बघावे लागेल. नागा कौन्सिलचे हे आंदोलन प्रदीर्घ काळ सुरू राहिल्यानंतर इंफाळ खोऱ्यातील जनतेनेही त्याविरोधात नाकाबंदीचेच शस्त्र उपसले होते आणि त्याची परिणती हिंसाचारात झाली होती. सीमेवरच्या राज्यात अशांतता नांदणे, हे धोक्‍याचेच असते आणि त्याचा लाभ शेजारील देश उठवू शकतात. त्यामुळे आता या राज्याचे दुभंगलेपण दूर करून सामाजिक एकता प्रस्थापित करण्यासाठी नवे मुख्यमंत्री बिरेनसिंह यांना तातडीने पावले उचलावी लागतील. अन्यथा, या राज्यातील हा संघर्ष असाच सुरू राहील.