जुन्या संचात नवा प्रयोग (अग्रलेख)

आगामी निवडणुकीत भाजपशी खंबीरपणे सामना करावयाचा असेल, तर एकजुटीशिवाय पर्याय नाही, याचे भान विरोधकांना आल्याचे दिसते. पण, प्रत्यक्ष जागावाटपाच्या वेळी हे नेते कोणती भूमिका घेतात, हा कळीचा मुद्दा आहे.

तीन दशकांपूर्वी बंगळूरातच झालेल्या एका महामेळाव्यात विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाची स्थापना झाली आणि याच जनता दलाने ‘मिस्टर क्‍लीन’ म्हणून सत्तेची धुरा खांद्यावर घेणाऱ्या राजीव गांधींचे पंतप्रधानपद हिसकावून घेतले होते! असाच एक शक्‍तिप्रदर्शनाचा आणखी एक खेळ बंगळूरातच एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने पार पडला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात असलेल्या देशभरातील बहुतेक सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकजुटीचे दर्शन घडविले. मात्र, त्यामुळे प्रश्‍न सोपे होण्याआधीच ते अधिक अवघड झाले आहेत आणि हा गुंता सोडवण्याची जबाबदारी अर्थात काँग्रेसवर येऊन पडली आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे या शक्तिप्रदर्शनात सहभागी होणे स्वाभाविकच होते; पण त्याच वेळी उत्तर प्रदेशात यापूर्वीच आघाडीच्या आणाभाका घेतलेले ‘बुआ-भतिजा’ म्हणजे मायावती आणि अखिलेश यादव हेही हजर होते. पश्‍चिम बंगालमध्ये विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेले ममता बॅनर्जी आणि सीताराम येचुरी यांच्याबरोबरीने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अलीकडेच सोडचिठ्ठी देणारे चंद्राबाबू नायडूही या भाऊगर्दीत लालूप्रसाद यादव यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांच्यासह सामील झाले होते. त्याच वेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवारही होते. या सर्व विरोधी पक्षनेत्यांसाठी हा आनंदसोहळा होता; कारण कर्नाटकात भाजपने संपादन केलेली सत्ता हिसकावून घेण्यात काँग्रेस व जनता दल (एस) यांची निवडणुकोत्तर आघाडी यशस्वी झाली होती. त्यामुळे ‘मोदी हटाव!’ ही मोहीम येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राबवायची असेल, तर अशा एकजुटीशिवाय पर्याय नाही, याचे भान या नेत्यांना आल्याचे देहबोलीतून स्पष्ट होत होते. ती वर्षभर कायम राहील काय, या कळीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी होणाऱ्या जागावाटपात कोण आडमुठी आणि कोण सामंजस्याची भूमिका घेतो, या आणखी एका प्रश्‍नात गुंतलेले आहे. हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे, त्याचे कारण म्हणजे आगामी निवडणुकीत भाजपच्या किमान जागा कमी करावयाच्या असतील, तर ती ताकद काँग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्षांमध्ये आणि विशेषत: ममतादीदी, मायावती, अखिलेश, चंद्राबाबू अशा नेत्यांच्या हातात आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत मिळून लोकसभेच्या १८२ जागा आहेत आणि त्या राज्यांत काँग्रेसची ताकद नगण्य आहे. त्यामुळे या १८२ जागांच्या वाटपात काँग्रेस दुय्यम भूमिका घेईल काय? उत्तर प्रदेशात गोरखपूर व फूलपूरमधील दोन पोटनिवडणुकांत मायावती-अखिलेश यांनी एकत्र येऊन आपण समंजस भूमिका घेऊ शकतो, हे दाखवून दिले आहे. तोच शहाणपणा काँग्रेसलाही दाखवावा लागेल. अर्थात, उत्तर प्रदेश व बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसने तशी शहाणी भूमिका घेतली असली, तरी आता राहुल गांधी यांनी आपली पंतप्रधानपदाची मनीषा कर्नाटकातील प्रचारात बोलून दाखवल्यामुळे कमी जागा लढवण्याचा सूज्ञपणा ते दाखवू शकतील काय? कारण यदाकदाचित भाजप, तसेच ‘रालोआ’ बहुमतापर्यंत पोचली नाही, तर पंतप्रधानपदाचा दावा करण्याइतपत तरी जागा काँग्रेसला जिंकून दाखवाव्याच लागतील. त्यापलीकडची बाब म्हणजे बंगळूरात हातात हात घालून ऐक्‍याचे प्रदर्शन करणाऱ्या ममतादीदी आणि कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांच्यातून तर विस्तव जात नाही. तेव्हा तेथील जागावाटपाचा तिढा सुटणार कसा? असे अनेक प्रश्‍न या ऐक्‍यप्रदर्शनातून उभे राहिले. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ‘मोदीविरोध’ या एकाच मुद्यावर हे सगळे राजकारण चालणार की काही कार्यक्रम ही मंडळी तयार करणार, हाच.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील २१ पैकी २० जागा जिंकणारे बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक यांनी या शक्‍तिप्रदर्शनाचे निमंत्रण असतानाही लावलेली गैरहजेरीही प्रकर्षाने जाणवली. ‘ओडिशात या विरोधकांपैकी कोणालाच, कसलेही स्थान नाही. त्यामुळे आपल्याला तेथे हजर राहण्यात रस नाही,’ असा त्यांचा त्यामागील युक्‍तिवाद. ते, तसेच या शक्‍तिप्रदर्शनाबद्दल आनंद व्यक्‍त करणारे उद्धव ठाकरे प्रत्यक्ष लढाईची वेळ येईल, तेव्हा नेमकी काय भूमिका घेणार, हे गूढच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एक उत्तम ‘फोटो ॲपॉर्च्युनिटी’ एवढ्यापुरतेच या शक्‍तिप्रदर्शनाचे महत्त्व आहे काय, हे जागावाटपाची बोलणी सुरू होतील, तेव्हाच कळेल. अर्थात, त्यासाठी तोपावेतो कुमारस्वामी सरकार आणि काँग्रेस व जनता दल (एस) यांची आघाडी टिकून राहावी लागेल. अन्यथा, बंगळूरातील हा खेळ म्हणजे निव्वळ फार्स ठरू शकतो!