मैत्रीच्या आणाभाका

भारत-अमेरिका संबंधांच्या संदर्भात अनाठायी भीती किंवा हुरळून जाणे, अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसतात. राष्ट्रीय हिताचे ध्येय समोर ठेवून आणि स्वत्व टिकवून महासत्तेबरोबरची मैत्री वाढविणे आवश्‍यकच आहे.
 

अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा करून भारताबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. सत्तासूत्रे स्वीकारल्यानंतर अशी चर्चा हा उपचार आहे, यात शंका नसली तरी आजच्या जागतिक परिस्थितीच्या संदर्भात या चर्चेची दखल घेणे आवश्‍यक आहे. याची अनेक कारणे आहेत. बदलत्या जागतिक सत्ता-समीकरणांमध्ये आर्थिक आणि व्यूहरचनेच्या बाबतीत अमेरिका ‘एक भागीदार देश’ या दृष्टीने भारताकडे पाहत आहे. ती प्रस्तुतता कायम आहे, एवढेच नव्हे तर ट्रम्प यांनाही त्याचे महत्त्व वाटते, हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले. दुसरे कारण म्हणजे ट्रम्प जो अजेंडा घेऊन सत्तेवर आले आहेत, तो आजवरच्या अमेरिकी अध्यक्षांच्या अजेंड्यापेक्षा बराच वेगळा आहे.

जागतिकीकरण, मुक्त व्यापार या तत्त्वांना मध्यवर्ती मानून प्रमुख देशांची वाटचाल सुरू असताना ट्रम्प यांनी त्यापेक्षा वेगळा सूर लावला आणि रोजगार-स्वदेशीचा, भूमिपुत्रांच्या हिताचा नारा देत त्यांनी सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे आता धोरणात्मक उलथापालथ होणार की काय, अशी एक भीती व्यक्त होत आहे. ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ असा ट्रम्प यांचा प्रचार होता. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच भाषणात त्यांनी त्याचा पुनरुच्चारही केला. त्यामुळे भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाची मदार प्रामुख्याने अमेरिकेवर असल्याने तेथून मिळणारी कामे कमी झाली किंवा अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणे भारतीयांना कठीण केले गेले, तर काय या शंकांचे सावट तयार झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारला राजनैतिक आणि कारभारकौशल्यही पणाला लावावे लागेल.

उदाहरणार्थ, ‘मेक इन इंडिया’ हा मोदींचा लाडका कार्यक्रम. पण त्या दिशेने ठोस पावले अद्याप पडलेली नाहीत. या कार्यक्रमाला गती दिली तर भारतीयांच्या रोजगारसंधी तर वाढतीलच; परंतु परकीयांच्याही वाढतील. अशा परिस्थितीत अमेरिकींना भारतात मिळू शकणाऱ्या संधींचा मुद्दा मोदींना द्विपक्षीय वाटाघाटीत उपयोगी पडू शकतो. पारंपरिक चौकटीतच विचार करण्याच्या सवयीमुळे अनाठायी भीती किंवा अवाजवी हुरळून जाणे, अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसतात. भारत-अमेरिका संबंधांच्या बाबतीत तर हे जास्तच खरे आहे. तसे न करता नव्या परिस्थितीकडे नव्या नजरेने पाहता येणे आवश्‍यक आहे. 

तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळातही भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध चांगले होते. ओबामा यांनी ‘डिफायनिंग पार्टनरशिप’ असे त्याचे वर्णन केले होते. शीतयुद्धकालीन दुरावा आणि आण्विक क्षेत्रातील मतभेद या दोन मुख्य अडथळ्यांना ओलांडून दोन्ही देशांतील संबंधांतील कोंडी फुटली ती रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात. त्यांनी दोन पावले पुढे टाकून २००५ मध्ये भारताबरोबर अणुसहकार्य करार केला आणि हे दोन मोठे लोकशाही देश परस्पर सहकार्याने पुढे जाऊ इच्छितात, असा स्वच्छ संदेश जगाला दिला. भारतावरील आण्विक तंत्रज्ञानाचा बहिष्कार मागे घेतला जाणे ही लक्षणीय बाब होती. जागतिक दहशतवादाच्या विरोधातील भूमिका हाही दोघांमधील समान धागा.

अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी त्याचा उच्चारही केला आहे. संघर्षग्रस्त अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत आणि भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे, हेही ते जाणतात. परंतु, पाकिस्तानच्या संदर्भातील धोरणात अद्याप त्याचे प्रतिबिंब पडलेले नाही. पेच आहे तो या मुद्‌द्‌यावर. भारताच्या विरोधात हत्यार म्हणून दहशतवादाचा वापर करणारा पाकिस्तान अमेरिकेकडून सातत्याने आर्थिक आणि लष्करी मदत मिळवितो आहे. या बाबतीत ट्रम्प यांना पुन्हा आपली भूमिका पटवून देणे, हेदेखील मोदी सरकारपुढील एक आव्हान असेल. 

भारतीय प्रजासत्ताकापुढे अनेक प्रश्‍न असले, तरी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेच्या चौकटीत आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या प्रकाशात देशाने आजवर जी वाटचाल केली, ती स्तिमित करणारी आहे. खुली, मुक्त व्यवस्था आणि जागतिकीकरणाच्या वातावरणात विकसनशील भारताचे काय होणार, अशी भीती व्यक्त केली जात होती; परंतु याही स्थित्यंतराचे वादळ पचवून भारत पुढे जात आहे. जागतिकीकरणाने निर्माण केलेल्या संधींचा वेध घेत आहे. एकेकाळी जागतिकीकरणाची महती जगभर सांगणाऱ्या अमेरिकी राजकारण्यांना आज मात्र ‘स्वदेशी संरक्षक भिंती’ उभारण्याची गरज वाटू लागली आहे. हे मोठेच परिवर्तन आहे. या परिस्थितीत आजवर जे कमावले ते टिकवून आणखी प्रगती साधणे हे आता भारताचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. ते साधताना अमेरिकेचे सहकार्य उपयोगी ठरेल. मात्र त्यासाठी महासत्तेच्या आहारी जाण्याची गरज नाही. अद्ययावत तंत्रज्ञानाची, संरक्षण साहित्याची बाजारपेठ म्हणून अमेरिकेलाही भारताची गरज आहेच. त्यामुळेच स्वायत्तता व स्वत्व टिकवूनच महासत्तेशी मैत्री वाढवायला हवी. चीनच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत असताना आशियात भरवशाचा मित्र म्हणूनही भारताचे महत्त्व वादातीत आहे. ओबामा जाऊन ट्रम्प आले म्हणून ही परिस्थिती बदलत नाही.