आता तरी तड लागावी

अयोध्येत १९९२ मध्ये कारसेवकांनी बाबरी मशिदीची वास्तू पाडली, या घटनेला चोवीस वर्षे उलटली असली तरी न्यायालयाच्या माध्यमातून अद्याप या प्रकरणाची तड लागलेली नाही. सहा डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमलेल्या लोकांना प्रक्षुब्ध करणाऱ्यांवर आणि वास्तू पाडण्याचा कट रचणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई न होणे, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

‘हा संपूर्ण खटला ज्या पद्धतीने चालविला गेला, त्यात काहीतरी ‘विचित्र’ घडत असल्याचे दिसते’, ही न्यायालयाची टिप्पणी बरीच बोलकी आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल आदी बारा जणांवरील खटला पुन्हा चालविला जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

केवळ तांत्रिक कारणांच्या आधारे विशेष न्यायालयाने या सर्वांना दोषमुक्त ठरविले होते; पण असे करता येत नाही, असे स्पष्ट करतानाच ‘सीबीआय’ने पुरवणी आरोपपत्र का दाखल केले नाही, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण घडामोडींमध्ये आपल्याकडच्या तपास यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करतात, यावर झगझगीत प्रकाश पडला आहे; त्याचप्रमाणे एवढ्या महत्त्वाच्या खटल्यातही तांत्रिक मुद्याच्या आधाराने निर्णय दिला जातो, हेही धक्कादायक म्हणावे लागेल. लखनौच्या विशेष न्यायालयाने अडवानी व इतर वीस जणांना दोषमुक्त ठरविताना असे म्हटले होते की, ती वास्तू पाडण्याच्या कृत्याबद्दलचा खटला आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे त्यामागे असलेल्या कटाशी संबंधित मुद्दा या खटल्याच्या कक्षेतच नाही.

‘सीबीआय’ने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते, पण तेही फेटाळले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे मात्र या प्रकरणातील कट रचण्याचा मुद्दा ऐरणीवर येईल आणि अडवानींसह भाजप व विश्‍व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांना खटल्याला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर त्याचे पडसाद देशात आणि बाहेरही उमटले, देशभर तणाव निर्माण झाला एवढेच नव्हे, तर दंगली आणि बाँबस्फोटासारखे हिंसक उद्रेक झाले. अशा प्रकरणाशी संबंधित खटल्याच्या कक्षेत कटाचा पैलू विचारात न घेतला जाणे, हे खटकणारेच होते. निदान आतातरी या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होऊन खटला वेगाने मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.