कर्जमाफीची काडी नि कोंडी

शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य, शेतीचे हाल, त्यातून ग्रामीण भागावर पसरलेले दैन्य-दारिद्र्याचे मळभ हे तात्कालिक राजकारणापलीकडचे गंभीर विषय आहेत. तेव्हा त्यावर कायमस्वरूपी उपाय सापडेपर्यंत कर्जमाफीच्या मागण्या आणि त्यावरचा विचार अनिवार्य आहे.

कांद्याचे कोसळलेले भाव आणि तूरखरेदीच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’ने खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनापुढे केलेले आंदोलन हा सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षाने सरकारविरोधी संघर्ष उभा करण्याचा दुसरा अध्याय. आधी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने सरकारवर पंजा उगारला होता. आता ‘स्वाभिमानी’ तशाच भूमिकेत शिरली आहे. फरक इतकाच की शिवसेनेच्या भूमिकेला मंत्र्यांचा पाठिंबा होता. ते राजीनामे खिशात घेऊन निवडणुकीचा प्रचार करीत होते. कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे मात्र ‘सरकार विरुद्ध स्वाभिमानी’ या संघर्षात सरकारच्या बाजूने आहेत.

किंबहुना संघटनेने अधिक आक्रमक होण्यामागे शेट्टी-खोत यांच्यातला बेबनाव हेच महत्त्वाचे कारण आहे. असे असले तरी राजू शेट्टी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या मुद्द्याचे महत्त्व कमी होत नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सरकारबरोबरचे भांडण टिपेला पोचले असताना ‘शेतकऱ्यांना कर्जमुक्‍त करीत असाल तर बिनशर्त पाठिंबा देतो’ असे सांगितले होते. नाशिकसह कांदाउत्पादक भागातील शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत. कष्टाने पिकवलेली तूर खरेदी करा म्हणून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. 

कांदा किंवा तूर ही केवळ उदाहरणे आहेत. एकूण शेती संकटात आहे. राजकीय आघाडीवर मात्र सत्ताधारी आक्रमक होण्यामुळे विरोधकांची कमजोरी अधोरेखित होत आहे, हे लक्षात आल्याने म्हणा की अन्य कारणांनी म्हणा, दोन्ही काँग्रेस पक्ष कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर थोड्या उशिराने का होईना आक्रमक झाले आहेत. ‘उत्तर प्रदेशात निवडणूक असल्याने तिथे कर्जमाफीचे आश्‍वासन देता आणि महाराष्ट्राबाबत मात्र भेदभाव करता’ असे म्हणत विधिमंडळाचे कामकाज रोखणे, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करणे, ही आयुधे विरोधकांनी परजली आहेत. शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य, शेतीचे हाल, परिणामी ग्रामीण भागावर पसरलेले दैन्य-दारिद्य्राचे मळभ हे तात्कालिक राजकारणापलीकडचे गंभीर विषय आहेत. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या शेतकरी आत्महत्यांसदर्भातील धोरणांवरच जोरदार टीका केली. कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाहीत व आत्मघाताचे पाऊल उचलतात. सरकार मात्र मूळ समस्येवर तोडगा न काढता, सर्व काही घडून गेल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देते. सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित अशी गंभीर समस्या हाताळण्याची ही दिशा चुकीची असल्याचे खडे बोल सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांनी सरकारला सुनावले आहेत. कर्जमाफी हा तरी शेतकऱ्यांची सगळी दु:खे संपवणारा, शेतीला ‘अच्छे दिन’ आणणारा रामबाण उपाय आहे काय, यावरही मतमतांतरे आहेत. या आधीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील ७२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला आता दहा वर्षे होतील. त्यानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत, हे जळजळीत वास्तव आहे. त्याचीही देशव्यापी कारणमीमांसा करण्याची गरज आहे. 

शेती व शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांना अनेक कंगोरे आहेत. केंद्र व राज्य सरकारचा एकूणच या असंघटित घटकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, आयात-निर्यातीची धोरणे व निर्णय शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून घेतले जातात काय, त्यातून पिकविलेले विकताना कष्टाचा व गुंतवणुकीचा पुरेसा मोबदला मिळण्याची तजवीज होते काय, हमीभाव उत्पादनखर्चावर आधारित आहेत काय व ते शेतकऱ्यांना मिळतात काय, पाणी-वीज-बी-बियाणे-खते व पतपुरवठाविषयक दीर्घकालीन उपाययोजनांकडे लक्ष आहे काय वगैरे अनेक बाबींची ही बहुपेडी समस्या आहे. त्याबद्दल गंभीरपणे मंथन करण्याऐवजी कर्जमाफीचा खुळखुळा वाजविण्यातच सत्ताधारी व विरोधकही समाधान मानत असतील, तर हा प्रश्‍न सुटण्याऐवजी चिघळण्याचीच अधिक शक्‍यता निर्माण होते. अर्थात, बुडत्याला जसा काडीचाही आधार वाटतो, तसा कायमस्वरूपी ठोस उपाय सापडेपर्यंत कर्जमाफीवर पुन्हा पुन्हा येण्याचा, तुलनेत सोपा राग सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी सोयीचा आहे. यावर योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे सांगून ‘कर्जमाफी हा उपायच नव्हे’ या आधीच्या भूमिकेपासून सरकार आधीच बाजूला झाले आहे. अखेर भूमिका आणि अर्थकारणापेक्षा सत्तेचे राजकारण कोणी कितीही आव आणला तरी चुकत नाही. सरकारी आकड्यांनुसार निम्म्याहून अधिक राज्य भयंकर दुष्काळात होरपळत होते त्या २०१५ मध्ये ४२९१, तर तुलनेने चांगला पाऊस होऊनही गेल्या वर्षी ३०५२ आणि यंदाच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये जवळपास अडीचशे अशा सुमारे साडेसात हजार शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे जीव वाचणार असतील त्या मार्गाने जायला हवे, हे आता राज्य सरकारला मान्यही असल्याचे दिसते. म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाच्या वेळी बोलताना ‘योग्यवेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ’ असे आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. ही योग्य वेळ अर्थातच राजकीयदृष्ट्या सोयीची निवडली जाईल.