चीनशी सामरिक संवादाचे पाऊल

जागतिक पटावरील चीनचे स्थान मजबूत असले तरी बदलत्या परिस्थितीत भारताकडे डोळेझाक करूनही चालणार नाही, याची जाणीव त्या देशाला होऊ लागलेली दिसते.

गेल्या वर्षभरात भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधाला उतरती कळा लागली होती. आपल्या एकध्रुवीय आशियाई वर्चस्वाच्या धोरणाला भविष्यात भारताचे आव्हान मिळू शकेल म्हणून चीनने सर्व जागतिक व्यासपीठावर भारतासमोर शड्डू ठोकला होता. दोन्ही देशांत राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादी विषयांबाबत द्विपक्षीय संवादाचे व्यासपीठ उपलब्ध असतानादेखील स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच ‘सामरिक संवादा’चे माध्यम सुरू करण्याचे निश्‍चित केले होते. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतीय परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्या चीन दौऱ्यात पहिला ‘सामरिक संवाद’ संपन्न झाला. त्याअंतर्गत अफगाणिस्तान, आण्विक मुद्दे, दहशतवाद आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ, इतर द्विपक्षीय मुद्दे आणि व्हिसा संबंधित प्रश्नांवर चर्चा झाली. ट्रम्प कार्यकाळात उदयाला येणाऱ्या भू-राजकीय अस्थिरतेत द्विपक्षीय स्थिरतेसाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न केल्याचे या वेळी दिसून आले. 

सैद्धांतिकदृष्ट्या सामरिक संवाद म्हणजे द्विपक्षीय मुद्द्याबद्दल चर्चेच्या पलीकडे जाऊन सामायिकता शोधणे आणि संबंधांच्या दृढतेसाठीचे मार्ग अमलात आणणे. त्यामुळे सामरिक संवादाला राजनयामध्ये (डिप्लोमसी) महत्त्व आहे. जागतिक स्तरावर स्वतःचे वाढलेले महत्त्व जोखूनच चीनचा भारताला राजकीय विरोध होता. त्याचेच प्रत्यंतर पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अजहर आणि आण्विक पुरवठा गटाच्या (एनएसजी) सदस्यत्व प्रकरणात आले होते. द्विपक्षीय वाद असले, तरी अनेक जागतिक मुद्द्यांवर चीनशी मिळते जुळते हितसंबंध असल्याची भारताची आजतागायतची धारणा होती. गेल्या वर्षभरात भारताने एनएसजी आणि मसूद प्रकरणात सर्व जागतिक स्तरावर आपली भूमिका अधिकारवाणीने मांडली. तसेच प्रत्येक राजनयिक व्यासपीठावर चीनची भारतविरोधी भूमिका मांडून दबावाची द्विस्तरीय रणनीती अंगीकारली होती. त्याच धर्तीवर जयशंकर यांनी चीनमध्ये भूमिका मांडली आणि भारताच्या राजनयिक संयमाचे फलित म्हणजे उपरोक्त गोष्टीत प्रगतीचा मार्ग सुकर होऊ लागला आहे. थोडक्‍यात, गेल्या काही महिन्यांत राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊन चीनसोबत जागतिक मुद्द्यांमध्ये गुंतून न पडण्याचे भारताचे व्यवहार्य धोरण स्वागतार्ह आहे. अर्थात, चीनच्या सकारात्मक भूमिकेचे मूळ जगातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीतदेखील आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या दीड  महिन्यात निवडणूक प्रचाराशी प्रामाणिक राहून घेतलेल्या निर्णयामुळे जागतिक व्यवस्थेकडे नव्याने पाहण्याची गरज बीजिंग तसेच दिल्लीला जाणवू लागली आहे. विशेषतः चीनला ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे व्यापारी युद्धाची भीती वाटत आहे. अशावेळी गुंतवणुकीसाठी भारताने पुरविलेल्या सुविधांची चीनने प्रशंसा केली आहे. तसेच, तैवान आणि दक्षिण चीन सागराबद्दलची ट्रम्प यांची चीनविरोधी भूमिका भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. तैवानचा मुद्दा जोर धरत असताना भारताची आघाडी शांत ठेवण्याचा विचार करून दिल्लीसोबत काही राजकीय मुद्द्यांवर तडजोडीची तयारी बीजिंगने दाखवली आहे. तसेच ‘औद्योगिक उत्पादनात भारताची प्रगती दुर्लक्षिण्याचा उद्धटपणा चीनला भविष्यात महागात पडेल’, हा चीन सरकारचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ वृत्तपत्राचा इशारा चीनच्या बदलत्या विचाराचे प्रतीक आहे. अफगाणिस्तानातील धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा फटका शिंजियांग प्रांतात बसण्याची चीनला भीती आहे.

अफगाणिस्तानविषयी ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका फारशी स्पष्ट नाही. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानात विविध प्रकल्प यशस्वीपणे राबविलेल्या आणि तेथील जनमानसात स्थान मिळवलेल्या भारताशी सूत जुळविणे चीनला उचित वाटते. अफगाणिस्तानमध्ये संयुक्तरीत्या प्रकल्प राबविण्याबाबत सामरिक संवादात एकमत झाले. त्यामुळे भारतासाठी चीनपर्यंत पोचण्याचा रस्ता काबुलमार्गे जातो, अशा विचाराला बळ मिळत आहे. तसेच भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाबाबत विचार करण्याची चीनने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळेच सदस्यत्व मिळेल का, यापेक्षा केव्हा मिळेल असाच प्रश्न आता बाकी आहे. याशिवाय पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अजहरच्या प्रश्नावर पूर्णतः वेगळे पडल्याची जाणीव चीनला आहे. त्या संदर्भात चीनने दिलेल्या तांत्रिक नकाराची मुदत जूनमध्ये संपणार आहे.

त्यानंतर या प्रश्नावर ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण काय असेल यावर चीनचा निर्णय अवलंबून असेल. या वर्षी ब्रिक्‍स परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनचा दौरा करतील. तसेच येत्या काळात अस्थाना येथे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्तानेही मोदींची चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होणे अपेक्षित आहे. सामरिक संवादामुळे दोन्ही देशांतील तणाव काहीसा निवळला असला, तरी चीनच्या बाजारपेठेत भारताचा प्रवेश, व्यापारी तूट, सीमा प्रश्न आणि वन बेल्ट, वन रोड (ओबीओआर) प्रकल्प या समस्या सामरिक संवादात सुटणे अपेक्षितच नव्हते. येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या ओबीओआर परिषदेसाठी मोदी उपस्थित राहावेत, याकरिता चीन प्रयत्नशील आहे; मात्र त्यासाठी भारत फारसा उत्सुक नाही. तर तालिबानसंदर्भात चीनचे मत भारतासाठी फारसे अनुकूल नाही. 

भारत आणि चीन सध्याच्या उदारमतवादी जागतिक व्यवस्थेचे मोठे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती पूर्णतः नव्या वळणावर असताना भारताशी संबंध स्थिर असणे बीजिंगसाठी अधिक गरजेचे आहे. त्यामुळेच चीनचे जागतिक प्रतलावरील वजन भारतापेक्षा अधिक असले, तरी दिल्लीला पूर्णतः दुर्लक्षित करता येणे बीजिंगला परवडणारे नाही. अर्थात, चीनचे जागतिक महत्त्व वाढल्याने भारताच्या मार्गात आडकाठी निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणारच. अशावेळी भारताला स्वतःच्या हितांना प्राधान्य देऊन त्यांना सातत्यपूर्ण राजनयाची जोड देणे गरजेचे आहे. तरच भारताला चीनच्या समोर आत्मविश्वासाने उभे राहून जागतिक निर्णयप्रक्रियेत जबाबदार देशाची भूमिका निभावता येईल.