मध्यस्थीचे पिलू

अनेक वर्षे जगाच्या राजकारणाची फौजदारी करणाऱ्या अमेरिकेने पश्‍चिम आशिया, मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये थेट हस्तक्षेप केला असला, तरी काश्‍मीर प्रश्‍नाबाबत भारतीय उपखंडात तसे काही केलेले नाही. काश्‍मीर प्रश्‍न हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय पातळीवरचा प्रश्‍न आहे, तो दोन्ही देशांनी सिमला करारांतर्गत सोडवायला हवा, या मुद्यावर भारत ठाम राहिला आहे आणि आजही त्यात बदल झालेला नाही. अमेरिकेबरोबर आर्थिक, व्यापारी सहकार्य वाढवण्यास उत्सुक असलेल्या भारताला दुखवायचे नाही; पण पाकिस्तानला चुचकारणेही सोडायचे नाही, अशी दुहेरी नीती आजवर अमेरिकेची होती. ‘भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी इच्छा व्यक्त केली तरच चर्चेत आम्ही मध्यस्थी करू’, हेच बिल क्‍लिंटन यांच्यापासून बराक ओबामा यांच्यापर्यंतच्या अध्यक्षांचे धोरण होते. पण डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी सगळ्याच बाबतीत काही तरी वेगळे करण्याची एकच घाई उडवून दिलेली दिसते आणि परराष्ट्रविषयक बाबीही त्यातून सुटलेल्या नाहीत. ‘काश्‍मीर प्रश्‍नावरून भारत व पाकिस्तान यांच्यात सध्या असलेला तणाव लक्षात घेता चर्चेसाठी मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत,’ असे अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील राजदूत निक्की हॅले यांनी सांगणे हा त्याचाच भाग असू शकतो. भारताने लगेचच हा प्रस्ताव धुडकावून लावताना ठाम भूमिका घेतली हे लक्षणीय आहे. काश्‍मीर प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे डावपेच खेळत आलेल्या पाकिस्तानने अशा प्रकारच्या मध्यस्थीसाठी कायमच उत्सुकता दाखविली आहे. हॅले यांच्या निवेदनाचे पाकिस्तानच्या राजदूताने लगेचच स्वागतही केले. असे असले तरी अमेरिकेच्या मध्यस्थीसाठी तो देश आताही पूर्वीइतकाच उत्सुक असेल असे सांगता येत नाही. मुळात अमेरिकेविषयी पाकिस्तानात प्रचंड नाराजी आहे. अमेरिकेची तातडीची गरज म्हणजे अफगाणिस्तानात स्थैर्यासाठी प्रयत्न करणे. या बाबतीत भारत व पाकिस्तान या दोघांचेही सहकार्य अमेरिकेला हवे आहे. त्यामुळेदेखील दोन्ही देशांतील तणाव निवळण्याची निकड अमेरिकेला जाणवत असेल. मात्र अमेरिकेचा हस्तक्षेप स्वीकारण्यास भारत तयार होणार नाही. दहशतवादाच्या निर्मूलनाचा मुद्दा मांडत राहून पाकिस्तानवर त्याबाबत दबाव आणण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेतच; सध्याच्या परिस्थितीत ते आणखी कसे धारदार करता येतील, याचा विचार केला पाहिजे.