‘पीटी’वर वक्रदृष्टी!

ठिकठिकाणची आक्रसणारी मैदाने, त्यावर होणारी अतिक्रमणे म्हणजे खेळण्याच्या आनंदाला वंचित राहणाऱ्या मुलांची संख्या वाढणे. वास्तविक शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी मैदानी खेळ किती उपयुक्त ठरतात, हे अनेक तज्ज्ञांनी आजवर परोपरीने सांगून झाले आहे; परंतु तरीही खेळ या विषयावर ‘ऑप्शनल’ची मुद्राच जणू काही कायमची ठोकलेली आहे. पण मैदानांवरील हे अतिक्रमण केवळ भौतिक स्वरूपाचे आहे, असेही नाही. आता अभ्यासक्रमांतूनही त्यांचे स्थान कोपऱ्यात ढकलले जात आहे.

मुळात सध्या शारीरिक शिक्षणाचे तास ज्या पद्धतीने उरकले जातात, तेच खूप चिंताजनक आहे. खरी गरज आहे, ती त्याची रचना आणि अंमलबजावणी सुधारण्याची. क्रीडाशिक्षकांच्या नेमणुका वेळेवर आणि पुरेशा होतील, हे कटाक्षाने पाहण्याची. ते तर दूरच राहिले; उलट इतर विषयांचे अभ्यासतास वाढविण्याच्या नादात पहिली कात्री शारीरिक शिक्षणाला लावली जाते. शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार विद्या प्राधिकरणाने जे नियोजन जाहीर केले आहे, ते पाहता प्राथमिक व माध्यमिक या स्तरांवर भाषा, शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव या विषयांच्या तासिका कमी होणार आहेत.

यामागची कारणे काहीही असोत; परंतु या विषयांबाबत शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या उपेक्षेचा प्रश्‍न या निर्णयामुळे प्रकर्षाने समोर आला आहे, हे निश्‍चित. ही दूरवस्था शिक्षण क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांमुळे तर आली आहेच; परंतु संस्थाचालक, शिक्षक, पालक हे सगळेच कमी-अधिक प्रमाणात त्याला जबाबदार आहेत. ऑलिंपिक पदकतालिकेत भारताचे स्थान नगण्य असल्याचे पाहून उसासे टाकणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे मोप आहे; पण आपल्या घरातील मुलगा खेळातच करिअर करतो, असे म्हणाला तर त्यापैकी बहुतेक जण काहीतरी संकट कोसळल्यासारखा चेहरा करतील, अशी शक्‍यता जास्त. शारीरिक शिक्षणाच्या बाबतीतच नव्हे, तर भाषा आणि कला यांविषयीदेखील अशीच उपेक्षा दिसून येते आणि त्याचेच प्रतिबिंब शिक्षण विभागाच्या निर्णयात पडलेले आहे. भाषा, कला आणि कार्यानुभव या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे जीवनाचे शिक्षण देत असतात. बौद्धिक आणि भावनिक विकासाशी त्यांचा संबंध आहे. त्या विषयांच्या बाबतीत असा ‘खेळ’ करणे संबंधित विद्यार्थ्यांच्याच नव्हे, तर समाजाच्या दृष्टीनेही अनिष्ट आहे.