आधार की धाक?

व्यक्तिस्वातंत्र्य हे निरपवाद नसते, हे सरकारचे म्हणणे खरे असले तरी जे स्वातंत्र्य व्यक्तीला मिळालेले आहे, त्यावर अतिक्रमण तर होत नाही ना, हे पाहणेही आवश्‍यक आहे. 

भारतासारख्या विशाल, खंडप्राय देशात राज्यसंस्थेला आपली कर्तव्ये बजावताना काही प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मुरड घालावी लागत असली तरी अशा प्रकारचा संकोच हा अपवादात्मक, किमान असावा. संसदीय लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य हे महत्त्वाचे असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु, हा तोल धोक्‍यात येतो, तेव्हा अनेक प्रश्‍न उद्‌भवतात. त्यांची वेळीच दखल घ्यायला हवी. ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर’ अर्थात ‘आधार कार्डा’च्या योजनेच्या स्वरूपावरून हा वाद प्रकर्षाने समोर आला आहे. या योजनेमुळे खासगीपणाच्या व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा येते, यासह इतरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना आणि ‘पर्मनंट अकाउंट नंबर’ (पॅन) साठी अर्ज करताना आधार कार्डाचा क्रमांक नोंदविणे अनिवार्य ठरविणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीला आव्हान देण्यात आले असून, या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावले. ‘व्यक्तीच्या अंगठ्याचे वा डोळ्याचे डिजिटल नमुने घेण्याने खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे म्हणता येणार नाही. व्यक्तीचा तिच्या शरीरावर संपूर्ण आणि निरपवाद हक्क नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. आपल्या शरीरावर आपला हक्क आहे, असे म्हणून कोणी आत्महत्या करतो म्हणाला तर ते कायद्याला मान्य नाही, असे उदाहरणही रोहतगी यांनी दिले. निव्वळ तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला, तर सरकारचा हा युक्तिवाद तर्कसंगत आहे; परंतु केवळ तेवढ्या आधारावर या योजनेविषयी घेण्यात आलेले आक्षेप बाद ठरत नाहीत. यात गुंतलेले प्रश्‍न घटनात्मक मूल्यांशी संबंधित आहेतच; पण व्यावहारिकही आहेत. 

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एखादी महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली जाते, तेव्हा तिच्या अंमलबजावणीतून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत असतात. काही शंकाही व्यक्त केल्या जातात. त्यांचे निराकरण होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असते. योजनेतील त्रुटी, दोष किंवा संभाव्य धोके सरकारच्या लक्षात आधीच येतील, असे मानण्याचे कारण नाही. तसे ते आले नाहीत म्हणून दोषही द्यायला नको; पण म्हणूनच तर प्रत्येक विधेयकावर सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षित असते. किंबहुना संसदीय लोकशाहीचे ते वैशिष्ट्यच आहे. पण मोदी सरकारने राज्यसभेतील संभाव्य विरोधाला वळसा घालण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यासाठी काही विधेयके ‘वित्त विधेयक’ या स्वरूपात मांडली गेली. आधार कार्डासंबंधीचे विधेयकही त्यातीलच एक. वास्तविक यापूर्वीही न्यायालयाने वेळोवेळी आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. तरीही विविध सरकारी योजनांसाठी ‘आधार’ जोडणे अनिवार्य करण्याचा सरकारने जणू सपाटाच लावला आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक संभ्रमात पडले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. आधार कार्ड नसणे म्हणजे गुन्हा नव्हे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी सध्याच्या वातावरणाविषयी बरेच काही सांगून जाते. एकूणच व्यक्तीच्या खासगीपणावर कधी सुरक्षिततेच्या, तर कधी प्रशासकीय सोयीच्या कारणांसाठी अतिक्रमण होत आहे. अलीकडे पारदर्शित्वाचा बराच गाजावाजा होत असला तरी ‘आधार’ची योजना ज्या पद्धतीने राबविण्यात आली, त्यात लोकांना विश्‍वासात घेणे हे घडलेले नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा प्रचंड साठा सरकारकडे उपलब्ध झाला. तो पूर्णपणे सुरक्षित व गोपनीय ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी आमची असेल, असे सरकारच्या वतीने निःसंदिग्धपणे का सांगितले जात नाही? डेटा गोळा करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली गेली. या परिस्थितीत व्यावसायिक कारणांसाठीही या डेटाचा वापर होणारच नाही, अशी खात्री कोणी देऊ शकते काय?

कल्याणकारी राजवटीत सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना राबवाव्या लागतात. मदत व सवलतीच्या योजना योग्य त्या लाभार्थींपर्यंत पोचाव्यात, यासाठी ओळखीचा पुरावा असणे आवश्‍यक आहे, यात दुमत नाही. परंतु, ‘आधार’बाबत ज्या विविध अडचणी लोकांना भेडसावताहेत, त्या पाहता त्या योजनेच्या निर्दोषपणाविषयी प्रश्‍न उपस्थित होतात. काही तांत्रिक समस्या उद्‌भवली तरी एखादा नागरिक त्याच्या हक्कांपासून वंचित राहू शकतो. विविध आर्थिक व्यवहारांचे वैधतीकरण निव्वळ ‘आधार’च्या साह्याने करणे धोकादायक आहे, असा इशारा सायबर सुरक्षातज्ज्ञांनी आणि काही बॅंकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनीही दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘आधार’वरील आक्षेपांची सुनावणी सुरू असतानाच साडेतेरा कोटी आधार कार्डांची माहिती सरकारी खात्यांकडून फुटल्याचे वृत्त थडकले. ती माहिती फुटली म्हणून फारसे बिघडत नाही, असा खुलासा सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला असला तरी त्यावर विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती सध्या आहे काय? म्हणूनच सरकारने लोकांना विश्‍वासात घेण्याची नितांत गरज आहे. दुसरे म्हणजे, व्यक्तिस्वातंत्र्य हे निरपवाद नसते, हे सरकारचे म्हणणे खरे असले तरी जे स्वातंत्र्य व्यक्तीला मिळालेले आहे, त्यावर अतिक्रमण तर होत नाही ना, हे पाहणेही आवश्‍यक आहे. त्या भूमिकेतून जे आक्षेप उपस्थित होत आहेत, ते विचारात घेऊन सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल करायला हवेत. गतिमान कारभाराच्या सबबीखाली मूल्यचौकटीलाच छेद दिला जाणे योग्य नव्हे.