हवे विकासाचे रुंदीकरण...

नियोजनाला सोयीस्कररीत्या हरताळ फासण्याच्या प्रकारामुळे राज्य सरकारचे तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तांत्रिक क्‍लृप्त्या लढवून मलई खाण्यातच मग्न असलेल्यांना अद्दल घडविल्याशिवाय विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणे अवघडच.

देशातील शहरांना विदेशी नावांची आभूषणे लावून बेंबीच्या देठापासून विकासाच्या गगनभेदी आरोळ्या ठोकताना आपण लोकप्रतिनिधींना पाहिलेय. याच घोषणा आणि कल्पनांच्या कल्लोळात विकास वेडा झाला असावा! त्यामुळेच विकास ही आभासी गोष्ट असावी, अशी सर्वसामान्यांची भावना झाली असल्यास नवल नाही. मात्र, आपल्याला जरी विकास आभासी वाटत असला तरी, तो कुणाच्या तरी फायद्याचा नक्कीच असतो आणि म्हणूनच ते लाभार्थी कायम ‘विकासा’चे गुणगान करीत असावेत. विकास, घोषणा, प्रकल्प, भूखंड आणि श्रीखंड असा त्यांचा तो ‘गोड’ प्रवास असतो.

शहराचा, रस्त्यांचा किंवा परिसराचा विकास करण्यासाठी योजना राबविणाऱ्या संस्था या सर्व प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असतात. महाराष्ट्रात तर त्यांना संस्थानांइतकेच महत्त्व आहे. या संस्थांची नावे मात्र फार भारदस्त असतात. सरकारी भाषेतच सांगायचे झाले, तर याला म्हणे विशेष नियोजन प्राधिकरण वगैरे म्हणतात. ‘नियोजन’ याचा इथल्या लोकांनी भलताच अर्थ लावला आहे. विकासापासून ते नियोजनापर्यंत येण्याचे कारण इतकेच, की या नियोजनाला सोयीस्कररीत्या हरताळ फासण्याच्या एका छोट्या सरकारी प्रयत्नामुळे आपल्याला तब्बल दोन हजार कोटींचा चुना लागला आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ही किमया साधली आणि तीदेखील महाराष्ट्रातील सर्वांत सुपरफास्ट मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या साक्षीने. एक हजार ९९४ कोटींच्या भूखंडाच्या निविदा रद्द करून त्याच्याच शेजारचा भूखंड केवळ दहा कोटी ४१ लाखांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

अलीकडे सरकारने अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत.ते राबविताना त्या त्या प्रकल्पांच्या परिसरातील सरकारी जमिनी विकून या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अशा कितीतरी प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्‍यकता असतानादेखील सरकारी मालमत्तेच्या किमतीमध्ये केलेला फेरफार या मोठ्या आकाराच्या प्रकल्पांचे भवितव्य अंधारात टाकण्याची शक्‍यताच अधिक. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे अशा प्रकारच्या जवळपास २३ लॅण्डबॅंक आहेत.ज्यात एक हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा समावेश आहे.त्यांचा पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता चांगला उपयोग होऊ शकतो. पण काही महाभागांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून सरकारी मालमत्तेला खिंडार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. एकीकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे पैसे नसल्याची ओरड सुरू असतानाच, याच संस्थेने अशा प्रकारे भूखंड विक्रीत अनियमितता केल्याने या संस्थेच्या कारभाराविषयी पुन्हा अविश्‍वास निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई- नागपूर समृद्धी एक्‍स्प्रेस महामार्गाकरिता तब्बल ४६ हजार कोटी रुपये इतका खर्च लागणार आहे. यामध्ये सहा हजार कोटी व्याजापोटी लागणार आहेत. त्यामुळेच सरकारने म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एसआरए, सिडको अशा विशेष नियोजन प्राधिकरणांकडून प्रत्येकी एक हजार कोटींची मागणी केली आहे. याशिवाय हुडकोने याआधीच या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता दोन हजार कोटी मंजूर केले आहेत.

एकंदरीतच काय, तर विकासाच्या मोठमोठ्या गप्पा आपण करताना आपले हात मात्र रिकाम्या खिशातच आहेत. शिवाय, या प्रकल्पांसाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती हीदेखील या प्रकल्पांमधील मोठी गुंतवणूकच मानायला हरकत नाही. कारण, एकवेळ पैशांचे सोंग आणता येईल, पण विकासाला राजकीय अर्थ लावण्याचे विचित्र सोपस्कार पार पाडणे हा यातील सर्वांत कठीण भाग.युती व आणि आघाडीच्या जमवाजमवीच्या राजकारणात नियोजन प्राधिकरणांची सत्तादेखील दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या हाती राहिली आहे. याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपसात एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीची वाटणी करून स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न केला आणि तसाच प्रयत्न आता भाजप-शिवसेनेकडून केला जातोय. या यंत्रणा हाताळणारी माणसे या संधीचा फायदा उचलतात आणि त्यातून भूखंडांचे गैरव्यवहार जन्माला येतात. यंत्रणेची नेमकी नाडी माहीत असलेले काही राजकीय सल्लागार असतात, तर कुणाची नेमणूकच राजकीय हस्तक्षेपातून झालेली असते. मग छोट्या तांत्रिक क्‍लृप्त्या लढवून हजार दोन हजार कोटी इकडेतिकडे करायला काय वेळ लागतो? या सगळ्याचा दूरगामी परिणाम होतो तो विकासावरच. आपल्याकडे भांडवलाच्या स्वरूपात विकास प्रकल्पांसाठी एकच गोष्ट आहे आणि ते म्हणजे या जमिनी. त्यामुळे विकासाचे स्वप्न पाहायचे असेल तर अशा मलई खाणाऱ्यांना आधी अद्दल घडवायला हवी. तरच विकासाच्या महामार्गांचे रुंदीकरण शक्‍य होईल.