हम करेसो...वृत्तीला चपराक

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 9 जानेवारी 2019

‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा यांची पुनःस्थापना करण्याचा न्यायालयाचा आदेश म्हणजे कार्यकक्षा ओलांडण्याच्या सरकारच्या वृत्तीला दिलेली चपराक आहे.

‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा यांची पुनःस्थापना करण्याचा न्यायालयाचा आदेश म्हणजे कार्यकक्षा ओलांडण्याच्या सरकारच्या वृत्तीला दिलेली चपराक आहे.

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाच्या संचालकपदी आलोक वर्मा यांना पुनःस्थापित करण्यात यावे, असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मनमानीला ब्रेक लावला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नेहमीप्रमाणेच वकिली पांडित्य पणाला लावून ‘या निर्णयाने समतोल प्रस्थापित झाला’, असे म्हटले असले, तरी तेवढ्याने सरकारची झालेली नाचक्की लपण्यासारखी नाही. देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा तपास निःपक्षपणे व्हावा, यासाठी ‘सीबीआय’च्या प्रमुखांना विशेष कवच आपल्या व्यवस्थेत दिलेले आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीतच ‘सीबीआय’ संचालकांना नेमण्याचा किंवा काढण्याचा निर्णय होऊ शकतो.

त्यामुळेच वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अवैध ठरतो, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. या निर्णयामुळे आलोक वर्मा यांचे पद त्यांची मुदत पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे ३१ जानेवारीपर्यंत कायम राहणार असले, तरी निवड समितीचा त्यांच्याविषयी अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना कोणतेही महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल उचलता येणार नाही. त्यामुळे तूर्त तरी या निर्णयाचे प्रत्यक्ष परिणामांच्या दृष्टीने महत्त्व मर्यादित असले, तरी आपली कार्यकक्षा ओलांडण्याच्या केंद्र सरकारच्या वृत्तीला दिलेली ही चपराक आहे, यात शंका नाही. 

‘सीबीआय’मधील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येच जुंपल्याने आणि त्यांनी परस्परांविरुद्ध जाहीरपणे आरोपांची राळ उडविल्याने या संस्थेची प्रतिमाच धोक्‍यात आली. देशातील घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन विद्यमान सरकारकडून होत असल्याची टीका विरोधकांकडून आणि प्रसार माध्यमांतूनही होत असतानाच हे प्रकरण घडले. वास्तविक, अशा आरोपांना आपल्या कृतीनेच उत्तर देण्याची सरकारला संधी होती; परंतु वर्मा यांना पदावरून हटवून सरकारने संशयकल्लोळ कमी करण्याऐवजी वाढविण्याचेच काम केले. खरे म्हणजे मूळ प्रश्‍न ‘सीबीआय’सारख्या संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आहे. विद्यमान सरकारवर यासंदर्भात कोणताही आरोप झाला रे झाला, की तत्काळ काँग्रेसच्या राजवटीकडे अंगुलीनिर्देश केला जातो. त्या पक्षाची राजवट असताना ‘सीबीआय’ची गळचेपी कशी झाली आणि त्याचा बाहुले म्हणून वापर झाला, याचा पाढा वाचला जातो. थोडक्‍यात, आक्रमण हाच बचावाचा उत्तम मार्ग, अशा प्रकारची क्‍लृप्ती वापरली जाते. परंतु, काँग्रेसप्रणित आघाडीला सत्तेवरून दूर करून मतदारांनी तुम्हाला निवडून आणले, ते काँग्रेसने केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्यासाठी नव्हे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे. 

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनक्षम आणि भ्रष्टाचाराच्या गंभीर अशा प्रकरणांचा तपास ‘सीबीआय’ करीत असते. आजवर भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही प्रकरणाचा बभ्रा झाला, की पहिली मागणी होत आली आहे, ती ‘सीबीआय’मार्फत चौकशीची. त्यातून या तपाससंस्थेविषयीचा दबदबा आणि निःपक्षपातीपणाविषयीची खात्री दिसते; परंतु ही तपासयंत्रणाच जर अंतर्गत मतभेदांनी ग्रासलेली, राजकीय दडपणाने गांजलेली असेल तर ती परिणामकारक भूमिका बजावू शकणार नाही. ‘सीबीआय’च्या बाबतीत नेमकी तीच चिंता व्यक्त होत आहे. एकीकडे गैरव्यवहारांचे गंभीर आरोप केले जात आहेत; तर दुसरीकडे तपासयंत्रणेतच सारे काही आलबेल नाही, असे चित्र समोर येत आहे. पक्षीय सोई, राजकीय लाभालाभाच्या पलीकडे जाऊन नीट विचार केला तर याचे गांभीर्य लक्षात येईल.  जसजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतशी साध्य-साधनशुचिता गुंडाळून ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. ‘राफेल करारा’पासून ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या लाचखोरी प्रकरणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असतानाच हे सगळे महाभारत घडले आहे. त्यांच्याबरोबर काम करणारे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ प्रकरणात गैरव्यवहाराचा आरोप होता. त्याचीही चौकशी वर्मा करीत होते आणि त्याच काळात अस्थाना यांनीही वर्मा यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. असे आरोप होणे आणि त्यांची लक्तरे चव्हाट्यावर येणे, हा सगळाच प्रकार अत्यंत गंभीर होता. भ्रष्टाचार निर्मूलन हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यावरचा एक ठळक विषय असल्याचा दावा भाजप करीत असेल, तर या सगळ्या प्रकरणांत त्यांची भूमिका अधिक काटेकोर असायला हवी होती. तसे झालेले नाही, हे ताज्या निर्णयाने स्पष्ट झाले. भ्रष्टाचार घालवायचा असेल तर अस्तित्वात असलेल्या संस्था सुदृढ करणे महत्त्वाचे. सध्या नेमका त्याचाच विसर पडला आहे, हाच या घडामोडींचा इत्यर्थ.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article