मर्म : ‘पॅकबंद’चे नियमन

गेल्या वीस वर्षांत या ‘घर का खाना’त प्रचंड बदल झाले. महिला कामासाठी घराबाहेर पडू लागल्या अन्‌ घरात पैसा खेळू लागला. त्यानंतर सर्वप्रथम बदलली ती खाद्यसंस्कृती. साहजिकच, खाद्यपदार्थांचा उद्योग भरभराटीला आला. पण, त्याच्या नियमनाचा प्रश्‍नही महत्त्वाचा ठरला. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने विकल्या जाणाऱ्या पदार्थाच्या पाकिटावर त्यात कर्बोदके किती, संपृक्त मेदाम्ले (सॅच्युरेटेड फॅट्‌स) किती, याची माहिती छापणे बंधनकारक केले. ब्रेड असेल किंवा दुग्धजन्य पदार्थ, त्यावर केव्हापर्यंत त्या वस्तू वापरता येतील हा तपशील टाकणे सक्‍तीचे झाले.

बदललेल्या जीवनशैलीमुळे मधुमेह, रक्‍तदाब या विकारांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. या परिस्थितीत बाहेरून येऊन घरात विराजमान झालेल्या पदार्थांबाबत असे इशारे आवश्‍यकच होते. पण, याचबरोबर कित्येक वस्तू ह्या खाण्यालायक असूनही अंतिम तारीख उलटली म्हणून कचऱ्यात फेकल्या जात होत्या. त्यातून व्यवहार्य विचार करण्यात आला आणि आता दोन प्रकारे ‘वापरण्याची अंतिम मुदत’ लिहिली जाणार आहे. एखादा पदार्थ कोणत्या मुदतीपूर्वी खाणे ‘सर्वांत चांगले’ याच्या तारखेबरोबरच ‘खाण्यास हरकत नाही’ अशा कालावधीचा उल्लेखही पॅकवर आता केला जाईल. तसेच चव खालावू लागली, की खाद्यपदार्थ कमी किमतीने विकण्याची कालांतराने मुभा दिली जाईल. हे बदल स्वागतार्ह आहेत. पदार्थ केव्हा नाशवंत मानायचा, याचे कोष्टक ठरले, की ते बदलण्याचेही प्रयत्न होतील. त्यासाठी टेबलाखालून व्यवहार होऊ नयेत, हे पाहणे महत्त्वाचे. मुख्य म्हणजे ग्राहकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होता कामा नये.

प्रस्तावित ग्राहक कायद्यातील काही त्रुटींवर बोट ठेवले जात असताना असा बदल होणे चांगले. अर्थात, त्यामुळे ताजे पदार्थ ‘एमआरपी’नुसार पैसे देऊन श्रीमंत खाणार अन्‌ तेच पदार्थ काही दिवसांनी स्वस्तात घेऊन गरीब खातील, असेही होऊ शकेल. परंतु, तशा प्रकारच्या नियमनाचा तपशील ठरविताना डॉक्‍टर, आहारतज्ज्ञ व संबंधित क्षेत्रातील अन्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.