अग्रलेख : रॅगिंगचा रोग

परपीडेचा आनंद घेणे, ही विकृती आहे. संस्कारांच्या नावाखाली त्याचे समर्थन करण्याची वृत्तीही चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील छळाचे प्रकार रोखण्यासाठी कायद्याच्या जोडीनेच व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांच्या सैफई गावात एक अघोरी प्रकार घडला आहे. तिथल्या सरकारी आरोग्य विद्यापीठात दीडशे विद्यार्थ्यांना टक्कल करून ज्येष्ठांच्या सन्मानार्थ पथसंचलन करावे लागले आणि संस्थेच्या प्रमुखांनी एरवी ‘रॅगिंग’ म्हणून कुख्यात असलेल्या या छळवादी परंपरेला ‘ज्येष्ठांच्या आदराचा संस्कार’ असे नाव दिले आहे. रँगिंगचा हा रोग संस्कारांच्या पांघरूणाखाली लपविण्याचा हा प्रयत्न चिंता वाढविणाराच आहे.नंतर त्यांनी या प्रकरणी कठोर कारवाईचा पवित्रा घेतला खरा;पण त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य कमी होत नाही. या घटनेने उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील वातावरणावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाचे दीडशे विद्यार्थी टक्कल करून रांगेत रस्त्यावरून चालत आहेत, त्यांच्या खांद्याला बॅगा आहेत, त्यांच्या माना खाली झुकलेल्या आहेत आणि प्रसंगी ते आपल्या सीनिअर्सच्या ‘सन्मानार्थ’ वाकतही असल्याचे दृश्‍य दाखवणारी फीत अनेकांनी पाहिली असेल.

जीवशास्त्रीय अपघातांमधून वाट्याला येणारे कथित ‘मोठेपण’ मिरविण्याची आणि ते गोंजारून घेण्याची मध्ययुगीन मानसिकता अद्याप संपलेली नाही, याचेच हे ढळढळीत उदाहरण. आपला जन्म एखाद्या घराण्यात, जातीत किंवा धर्मात झाला तर त्यात आपले कर्तृत्व नसते. तसेच, आपल्या वयाचेही आहे. आपण कुणापेक्षा वयाने मोठे किंवा लहान असू, तर त्यातही आपले कर्तृत्व नसते आणि दोषही नसतो. अशा तद्दन निरर्थक जन्मदत्त ओळखीच्या पलीकडे जाऊन स्वातंत्र्य, समता, दया ही माणुसकीची मूल्ये शिकून माणसे संस्कारित होतात. ती जशी घरातल्या वातावरणातून होतात, तशी शैक्षणिक संस्थांमधूनही होतात; किंबहुना तसे अपेक्षित आहे. अभ्यासक्रम कोणताही असला, तरी कुणाचा अपमान वा छळ करण्याचे प्रशिक्षण त्यात दिले जात नाही. तरीही, गेली अनेक वर्षे रॅगिंगचा राक्षस कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपल्या शिक्षणात डोकावत असतो.

एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाचे विद्यार्थी तिथल्या सर्वांपेक्षा ‘ज्युनिअर’च असणार. त्यात कुणाचाच दोष नाही. दुसऱ्या वर्षाला असलेल्यांपेक्षा वर्षभर उशिरा आणि फायनलला असलेल्यांच्या चार-पाच वर्षे उशिरा जन्माला आले हा त्यांचा दोष ठरतो आणि त्याबद्दल त्यांना इतक्‍या अपमानास्पद पद्धतीने ज्येष्ठांना ‘सन्मानित’ करावे लागते, हा खरे तर शैक्षणिक पावित्र्याचाच अपमान आहे. म्हणूनच, संबंधित ज्येष्ठ विद्यार्थी आणि त्या संस्थेचे प्रमुख यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. रॅगिंगची प्रथा जुनी असली, तरी तिचे विकृतीकरण गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतले. संस्थेतल्या जुन्या-जाणत्यांनी नवागतांची थोडीशी टिंगल करायची, त्यातून त्यांची भीड चेपेल, असे पाहायचे आणि त्यांना सहजगत्या आपल्यात सामावून घ्यायचे, हे तिचे आरंभीचे रूप होते.

पहिल्या महायुद्धात युद्धाचा अनुभव घेऊन पुन्हा महाविद्यालयात आलेल्या पाश्‍चात्त्य व अमेरिकी युवकांनी रॅगिंगला हिडीस व भीषण रूप देणे सुरू केले. गाणे म्हणणे, नाचून दाखविणे इतक्‍यापुरती मर्यादित असलेली ही पद्धत छताला उलटे टांगून ठेवणे, थंडीत नग्नावस्थेत फिरायला लावणे, बर्फाच्या लादीवर झोपवणे इत्यादी भयंकर प्रकारांपर्यंत पोचली. मेडिकलच्या अनेक वसतिगृहांमध्ये आजही नवे विद्यार्थी आठ-पंधरा दिवस झोपू शकत नाहीत. कोणता सीनिअर कधी दार ठोठावेल आणि काय करायला सांगेल, याचा नेम नसतो. याला उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर महाराष्ट्रही अपवाद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दशकभरापूर्वी दिलेल्या निर्देशांनुसार असे प्रकार रोखण्यासाठी बरीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. महाराष्ट्राने तर कायदाही केला. तरीही, रॅगिंगच्या घटना घडत आहेत. 

आपले घर आणि आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधून ज्येष्ठ-कनिष्ठतेचे जन्मदत्त निकष खऱ्या अर्थाने माणुसकीच्या मूल्यांचे शिक्षण देऊन कसे हद्दपार करता येतील, हा आपला पुढचा अजेंडा असला पाहिजे. यात सरकार फार काही करू शकेल, असे समजण्याचे कारण नाही. सरकार कायद्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही. सध्याचे दिशानिर्देश त्या अर्थाने पुरेसे आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीतही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु, मध्य आणि उत्तर भारतात या घटना तुलनेने अधिक प्रमाणात घडत आहेत, हे लक्षात घेतले; तर तिथे शासकीय उपायांपेक्षा सामाजिक व मानसिक उपचार अधिक महत्त्वाचे ठरतील. या घटनांना बळी पडलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, अनेकांनी शिक्षण सोडले आणि कित्येकांना कायमच्या नैराश्‍याने घेरले.

काही ठिकाणी या घटनांना जातीयतेची, विषमतेचीही किनार असल्याचे दिसले. त्यामुळे ही कृती फक्त एका व्यक्तीच्या वा समूहाच्या अपमानाची नव्हे, तर ती समाजद्रोहाची आहे आणि त्यामुळे समाजद्रोहाविरुद्ध वापरले जाऊ शकतील असे सर्व कायदे अशा घटनांमध्ये लागू केले पाहिजेत. संस्थांचे प्रमुख आपल्या इभ्रतीसाठी अशी प्रकरणे झाकण्याचा प्रयत्न करतात. सैफईतही तो आरंभी झालाच. अशा संस्थाप्रमुखांनाही कायद्याने गुन्हेगार ठरविले पाहिजे.