अग्रलेख : ‘हिंदी’ है हम...!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

भाषेचा प्रश्‍न हा जेवढा व्यावहारिक प्रश्‍नांचा असतो, तेवढाच तो भावनिकही असतो. त्यामुळे त्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतात. सरकारने याचे भान ठेवले पाहिजे.

भाषेचा प्रश्‍न हा जेवढा व्यावहारिक प्रश्‍नांचा असतो, तेवढाच तो भावनिकही असतो. त्यामुळे त्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतात. सरकारने याचे भान ठेवले पाहिजे.

भारताचे ‘ऐक्‍य’ घडवून आणण्यासाठी हिंदी भाषेचा माध्यम म्हणून वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न तीन महिन्यांपूर्वीच अयशस्वी ठरल्यानंतर पुन्हा एकदा ‘हिंदी भाषा दिना’च्या मुहूर्तावर केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तेच अस्त्र पुढे केले आहे! ‘देशाला एकसंघ बनवण्याचे काम कोणती भाषा करू शकत असेल, तर ती हिंदी भाषाच आहे!’ असे प्रतिपादन शहा यांनी केले, तेव्हाच आपल्या या वक्‍तव्यामुळे वादळ उठणार, याची त्यांना कल्पना नसेल, असे म्हणता येणार नाही. खरे तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभेत दुसऱ्यांदा निर्विवाद बहुमत मिळाल्यानंतर, अवघ्या १५ दिवसांच्या आतच केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात, शालेय स्तरावर हिंदी शिक्षण अनिवार्य करण्यासंबंधातील उल्लेख केला होता. त्यास झालेल्या तीव्र विरोधानंतर केंद्र सरकारला असा काही निर्णय झालेला नसून, ती संबंधित समितीची शिफारस होती आणि चर्चेसाठी ती जनतेपुढे सादर करण्यात आली होती, अशी सारवासारव करणे भाग पडले होते. मात्र हा अनुभव गाठीशी असूनही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हे विधान केल्याने त्याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी लागते.

स्थापनेपासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ‘हिन्दू राष्ट्रा’चे स्वप्न बघत ‘हिन्दी, हिन्दू, हिन्दूस्तान!’ असे म्हणत आला आहे. ते प्रत्यक्षात आणण्याचा विडा आता अमित शहा यांनी उचललेला दिसतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये पाय रोवण्यासाठी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने याच घोषणेचा वापर केला होता. आता शहा यांच्या या सूचनेस अपेक्षेप्रमाणेच दक्षिणेतील राज्याच्या नेत्यांनी तीव्र विरोध केला असून, त्यात अग्रभागी आहेत तमिळनाडूतील द्रमुकचे कार्यकारी अध्यक्ष स्टॅलिन आणि त्यांच्या पाठोपाठ कर्नाटकाचे दोन माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि एच. डी. कुमारस्वामी. त्यांनी शहा यांना लक्ष्य केल्यानंतर २४ तासांच्या आत केरळचे मुख्यमंत्री पिनराय विजयन यांनीही या हिंदीविरोधी लढ्यात उडी घेतली आहे. खरे तर भारतात अनेक भाषा, एवढेच नव्हे तर भाषांच्या विविध बोली प्रचलित असतानाही, भारत सोडून जाताना टोपीकर इंग्रजांनी वर्तवलेले ‘या देशाचे आता तुकडे होतील!’ हे भाकित भारतीय जनतेने खोटे ठरवून दाखवले. विविधतेत एकतेचा हा प्रयोग भारतीयांनी यशस्वी करून दाखविला असताना आता पुन्हा ती घडी विस्कटेल, असे कोणतेही धोरण स्वीकारणे धोक्‍याचे आहे. 

भारत २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक झाला, तेव्हाच हिंदी ही सरकारी कामकाजाची अधिकृत भाषा आणि त्यास जोड म्हणून १५ वर्षांसाठी इंग्रजीचा वापर करावयाचा निर्णय झाला होता. ही मुदत २६ जानेवारी १९६५ रोजी संपत असतानाच, इंग्रजीचा वापर रद्दबातल ठरविण्याच्या विरोधात तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात दंगली उसळल्या. सत्तरहून अधिक लोकांचे या दंग्यांत प्राण गेले. अखेर तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांना ‘बिगर हिंदी भाषिक राज्ये म्हणतील तोपावेतो सरकारी कामकाजात इंग्रजीचा वापर सुरू राहील,’ असे जाहीर करणे भाग पडले. त्यानंतर दोन वर्षांत म्हणजे १९६७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तमिळनाडूची सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागली आणि ती पुन्हा आजतागायत काँग्रेसला मिळवता आलेली नाही. हा इतिहास असतानाही शहा यांनी पुन्हा एकदा तोच मुद्दा पुढे केला आहे. तमिळनाडूबरोबरच कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीही या वादात उतरले आहेत.

केरळमध्ये कम्युनिस्टांचा लाल झेंडा खाली खेचून तेथे ‘भगवा’ फडकवण्याचे स्वप्न संघपरिवार पाहत आहे. पण अशा वादांमुळे तेही भंग पावू शकते. 
खरे तर भारतासारख्या बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक देशावर एकाच भाषेचा आग्रह धरणे अनाठायी आहे.आपल्या राज्यघटनेमध्येच २२ अधिकृत भाषा म्हणून नमूद केल्या आहेत. या भाषांत अनेक लक्षणीय साहित्यकृती आहेत आणि त्यांचा नारा जगभरात दुमदुमत आहे. देशात सर्वाधिक लोक हिंदीचा वापर करतात आणि त्यांची संख्या जवळपास २४ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, हे खरे; परंतु याचाच अर्थ तिचा वापर न करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ‘त्रिभाषा सूत्र‘ म्हणजेच मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांचा वापर करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र वास्तवाकडे पाठ फिरवून राज्य करणाऱ्यांना अनेक प्रतीके लागतात. गाय वा राममंदिर अशा प्रतिकांचा वापर संघपरिवार वा जनसंघ-भाजप यांनी वारंवार केल्यानंतर आता हा हिंदीचा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. पण एकूणच भाषेचा प्रश्‍न हा जेवढा व्यावहारिक प्रश्‍नांचा असतो, तेवढाच तो भावनिकही असतो. त्यामुळे त्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतात. शहा तसेच त्यांचा पक्ष आणि परिवार हे जितक्‍या लवकर ध्यानात घेतील, तेवढे बरे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article