अग्रलेख : चौकटीवीण संवादु...

एखाददुसऱ्या अनौपचारिक चर्चेने मूलभूत बदल घडविता येत नसतो, हे अगदी खरे असले तरी मैत्री व परस्पर सहकार्यासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती करता येते आणि सांस्कृतिक किंवा अनौपचारिक राजनैतिक प्रयत्नांचा तो हेतू असतो.

सध्याच्या राजकीय चर्चाविश्‍वात एखाद्या कृतीला पाठिंबा देणे म्हणजे भक्ती आणि विरोध करणे द्वेष, असे समीकरण तयार झाल्याने प्रत्येक विषयाचा स्वतंत्ररीत्या आणि निकोप विचार मांडला जाणे, ही बाब अवघड बनली आहे. त्यामुळेच राजनैतिक पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत असलेल्या पुढाकाराचा आणि महत्त्वाच्या देशांशी मित्रत्वाचे संबंध वाढविण्याच्या त्यांच्या खास शैलीचा अन्वयार्थ लावतानाही दोन टोके गाठली गेली, यात आश्‍चर्य नाही. काही जण  ‘ही तर नव्या युगाची सुरवात’ असा पुकारा करून मोकळे होताना दिसतात; तर काही जण निव्वळ प्रसिद्धीचा स्टंट अशी टीका करून जे घडले ते एका फटकाऱ्यानिशी निकालात काढू पाहतात. वस्तुतः चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग यांचा भारतदौरा आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याशी केलेली चर्चा ही द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने आणि भारताच्या दृष्टीनेही एक सकारात्मक घडामोड आहे. 

चीनमधील वुहान येथे यापूर्वी दोन नेत्यांत अशाच रीतीने बातचीत झाली होती, त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे तमीळनाडूतील महाबलीपुरम येथे झालेली मोदी- शी जिन पिंग चर्चा. त्यातून ठोस फलनिष्पत्ती काय साधली, असे विचारल्यास काही नाही, असेच उत्तर द्यावे लागेल. त्यात ना कोणता समझोता झाला; ना कोणत्या मुद्यावर चीनकडून आपण नव्याने होकार मिळवला. पण मुळात या भेटींचे स्वरूप अनौपचारिक होते. त्यातून असे काही घडावे, अशी अपेक्षाच नव्हती. दोन्ही देशांची शिष्टमंडळे, करामदारांचा सोपस्कार, सरकारी शिष्टाचार या सगळ्याच चौकटी बाजूला ठेवून हा विचारविनिमय झाला. या चर्चेतून व्यक्त झालेल्या भावना म्हणजे त्या सगळ्या जामानिम्याचा काच नसलेली विश्रब्ध शारदा होती. त्याचे मर्यादित का होईना जे महत्त्व आहे, ते कमी लेखणे चूक ठरेल. भारत- चीन चर्चेच्या काही दिवस आधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान चीनमध्ये गेले होते.

तेथे चीनच्या अध्यक्षांनी ‘दोन्ही देशांमधील संबंधांना भक्कम अधिष्ठान आहे,’असे उद्‌गार काढले. त्यावेळी इम्रान खान यांच्यासमवेत लष्करप्रमुख जनरल बाजवा तसेच ‘आयएसआय’ प्रमुखही होते. या भेटीचा उल्लेख करून आणि केवळ त्याच दृष्टिकोनातून पाहून मोदी-शी जिन पिंग चर्चेबाबत काही निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. विशिष्ट प्रश्‍नांवरील दोन्ही देशांच्या ज्या भूमिका आहेत, त्यांपासून ते देश फारकत घेतील, ही अपेक्षा अवास्तव आहे. भारत व चीनच्या नेत्यांनीदेखील एखाद्या क्षेत्रातील विरोध किंवा मतभेदांमुळे इतर क्षेत्रांतील द्विपक्षीय संबंध झाकोळून जाऊ नयेत, असे धोरण ठेवलेले दिसते.

मतभेदांचे मुद्दे असले आणि त्यांचे स्वरूपही गंभीर असले तरी त्यामुळे संवादात खंड पडू देता कामा नये, ही त्यामागची भूमिका आहे. या बाबतीत पूर्वसुरींनी करून ठेवलेले कामच मोदी पुढे नेत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. ६२च्या धक्‍क्‍यामुळे चीनच्या बाबतीत मैत्री आणि विश्‍वासाला गेलेला तडा आणि संबंधांतले गोठलेपण दूर करण्याचा प्रयत्न आजचा नाही. राजीव गांधी यांनी १९८८मध्ये चीनला भेट दिली तो या प्रयत्नांचाच भाग होता. मतभेद आहेत, हे वास्तव स्वीकारायचे; पण संवादाची सगळी प्रक्रियाच त्यापायी वेठीस धरली जाईल, असे होऊ द्यायचे नाही, असा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला.तीच भूमिका नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुढे नेली. राव यांच्या काळात सरहद्दीवर तणावमुक्त शांतता राहावी, यासाठी समझोताही करण्यात आला होता. एकूणच ती प्रक्रिया व्यक्तिगत  मैत्री व अनौपचारिक प्रयत्न यातून गतिमान करण्याचा प्रयत्न सध्या होत आहे. घाऊक सलोखा आणि घाऊक शत्रुत्व या बड्या राष्ट्रांनी अनेक वर्षे जागतिक राजकारणात राबविलेल्या शीतयुद्धकालीन सूत्राच्या पलीकडे जाणारी ही भूमिका आहे. 

मुळात व्यापाराच्या बाबतीत सहकार्य वाढले तर दोन्ही देशांना त्याचा फायदा आहे. भारत व चीन यांच्यातील व्यापारवाढीस मोठा वाव आहे. व्यापारातील तूट ५७ अब्ज डॉलरपर्यंत गेल्याचा मुद्दा भारत सातत्याने मांडत आहे. विशेषतः भारतीय औषधकंपन्यांना चीनमध्ये वाव मिळायला हवी, ही मागणीही भारताने लावून धरली आहे. या आणि अशासारख्या अनेक प्रश्‍नांची निरगाठ अशा मुत्सद्देगिरीच्या अनौपचारिक प्रयत्नांतून सुटू शकते.

त्यातून सहकार्याचे नवे मार्गही सापडू शकतात. ब्रिक्‍स असो वा शांघाय सहकार्य परिषद, अशा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दोन्ही देश समान हिताच्या मुद्यांवर एकत्र काम करताना दिसतातही. एखाददुसऱ्या चर्चेने क्रांती घडत नसते, हे अगदी खरे असले तरी अनुकूल वातावरणनिर्मिती होते आणि सांस्कृतिक किंवा अनौपचारिक राजनैतिक प्रयत्नांचा तोच तर उद्देश असतो.