अग्रलेख : मंदिराचे महाभारत!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 ऑक्टोबर 2019

अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील ऐतिहासिक बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी जमीनदोस्त केल्यानंतर जवळपास तीन दशकांनी याविषयीच्या प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडणार, अशी चिन्हे सर्वोच्च न्यायालयातील या विषयाची सुनावणी अखेर संपल्यामुळे दिसू लागली आहेत. कितीही गुंतागुंतीचा, संवेदनक्षम विषय असला तरी त्याच्या सोडवणुकीसाठी काहीतरी कालमर्यादा असायला हवी. त्यादृष्टीने हे प्रकरण निकालाच्या टप्प्यापर्यंत येणे ही निश्‍चितच समाधानाची बाब आहे.

अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील ऐतिहासिक बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी जमीनदोस्त केल्यानंतर जवळपास तीन दशकांनी याविषयीच्या प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडणार, अशी चिन्हे सर्वोच्च न्यायालयातील या विषयाची सुनावणी अखेर संपल्यामुळे दिसू लागली आहेत. कितीही गुंतागुंतीचा, संवेदनक्षम विषय असला तरी त्याच्या सोडवणुकीसाठी काहीतरी कालमर्यादा असायला हवी. त्यादृष्टीने हे प्रकरण निकालाच्या टप्प्यापर्यंत येणे ही निश्‍चितच समाधानाची बाब आहे. कायद्याच्या कक्षेत हा विषय नेल्यानंतर आता त्यातून जी काही तार्किक फलनिष्पत्ती निघेल, तिचा सर्व संबंधितांनी स्वीकार करायला हवा. या संपूर्ण वादाला देशाच्या राजकीय इतिहासाची पार्श्‍वभूमी आहे. १९५१मध्ये ‘जनसंघ’ या नावाने रा. स्व. संघाचा राजकीय चेहरा पुढे आला आणि त्याने सुरवातीला आपल्या ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’ची मांडणी करताना गोहत्याबंदीचा विषय हाती घेतला.

पुढील काळात अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या ‘मुक्ती’चा मुद्दा याच संघ परिवाराने अजेंड्यावर आणला आणि १९८० च्या दशकात जनसंघाचाच नवा अवतार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने तोच अजेंडा पुढे नेला. त्यानंतर भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवानी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्रा काढण्यात आली आणि या यात्रेचा संचार सुरू असतानाच, देशात आपल्याला हवे तसे ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला. या यात्रेच्या काळात तसेच अयोध्येत ‘बाबरी कांड’ घडवून आणले गेल्यानंतर देशात दंगली झाल्या आणि त्यात हजाराहून अधिक लोकांना हकनाक प्राणास मुकावे लागले. त्यानंतर तीन दशकांनी आता रामजन्मभूमीस्थान नेमके कोणाचे या वादाचा फैसला होण्याची घटिका नजीक येऊन ठेपली आहे. निदान आता तरी देशातील हिंदू-मुस्लिमांमध्ये त्या वेळेपासून निर्माण झालेली दरी दूर व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. 

खरे तर रामजन्मस्थानाच्या भूखंडावर नेमकी मालकी कोणाची, म्हणजेच हिंदूंची की मुस्लिमांची, या वादावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्येच फैसला करत हा २.७७ एकर भूखंडाचे हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करणारा निर्मोही आखाडा, मुस्लिमांची बाजू मांडणारे सुन्नी वक्‍फ बोर्ड आणि चक्‍क ‘रामलल्ला’ या तीन दावेदारांमध्ये समान वाटप करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यास आव्हान देणारे अनेक दावे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्या सर्व दाव्यांवर गेले ४० दिवस सलग सुरू असलेल्या सुनावणीचा निकाल आता दिवाळीनंतर जाहीर होणार आहे. हा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ देत असल्यामुळे निकाल काहीही लागला तरीही तो अंतिम असेल. तो ऐतिहासिक तर असणार आहेच; शिवाय त्याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

बाबरी मशिदीत १९४९ मध्येच ‘रामलल्ला’ची मूर्ती रात्रीच्या काळोखात गुपचूप नेऊन ठेवण्यात आली होती आणि पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९५० मध्ये गोपाल सिमला विशारद यांनी या मूर्तीची पूजा-अर्चा करण्यास परवानगी मागणारा एक अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. याचा अर्थ गेली सत्तर वर्षे रामलल्लाही या निकालाची प्रतीक्षा करीत आहे. या दरम्यान अनेक नाट्यपूर्ण घटना घडल्या आणि त्यात इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या राजीव गांधी यांनी उतावळेपणाने घेतलेल्या काही निर्णयांचाही त्यात समावेश आहे. शहाबानो प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयाचे ‘पापक्षालन’ करण्याच्या हेतूनेच राजीव गांधी यांनी या मशिदीची चार दशके बंद असलेली कुलपे उघडली आणि मग त्याचा फायदा भाजप आणि संघ परिवार न उठवता, तरच नवल! त्यातूनच पुढे रामाच्या नावाने महाभारत घडले. १९८५ मध्ये अवघ्या दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने रामजन्मभूमी मुक्‍ती आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होत, १९८९ मध्ये थेट ८५ जागांवर झेप घेतली आणि त्यानंतर १९९० मध्ये अडवानी यांनी काढलेल्या रथयात्रेची परिणती पुढच्या दोनच वर्षांत बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यात झाली. 

संघ परिवाराने या आंदोलनाचा फायदा घेत देशात जे वातावरण निर्माण केले, त्याने ध्रुवीकरणाची दरी वाढत गेली. ‘आम्ही आणि ते’ असा दृष्टिकोन प्रबळ होत गेला. त्यामुळे भारताच्या बहुभाषिक, बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक तसेच सर्वसमावेशक प्रकृतीला तडा गेला. तो सांधला जाणे कठीण वाटत असले तरी ते अशक्‍य नाही. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सलोख्याचे नवे पर्व सुरू झाले, तर ते देशाच्या हिताचे ठरेल. अर्थात त्यासाठी संबंधित सर्वच प्रश्‍नांची कायदेशीर तड लागायला हवी. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात १९९२ मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत फक्‍त कारसेवा होणार आहे, मशिदीला जराही धक्‍का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात बाबरी मशीद पडली. या बाबरीकांडाबद्दल प्रलंबित असलेल्या खटल्यात अडवानी प्रभृतींबरोबरच तेही आरोपी आहेत. रामजन्मभूमी विषय आता निकालात निघत असताना, या खटल्याची सुनावणीही तत्परतेने होईल, अशी आशा करता येईल का?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article