अग्रलेख : कायद्याची ऐशीतैशी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

ज्यांनी कायद्याची बूज राखायची, तेच तो हातात घेऊ लागले, तर कायदा- सुव्यवस्थेपुढचे ते मोठेच आव्हान म्हणावे लागते. दिल्लीतील वकील-पोलिस संघर्षाने त्याचीच प्रखर जाणीव करून दिली आहे.

ज्यांनी कायद्याची बूज राखायची, तेच तो हातात घेऊ लागले, तर कायदा- सुव्यवस्थेपुढचे ते मोठेच आव्हान म्हणावे लागते. दिल्लीतील वकील-पोलिस संघर्षाने त्याचीच प्रखर जाणीव करून दिली आहे. 

सर्व समान असले तरी आपण ‘अधिक समान’ आहोत, असे समाजातल्या काही घटकांना वाटू लागले, की कशी अनवस्था तयार होते, याचे प्रत्यंतर आपल्याकडे पुनःपुन्हा येते आणि तरीही त्यातून काहीच सुधारणा होत नाही. दिल्लीत वकील आणि पोलिस ज्याप्रकारे हमरीतुमरीवर आले, तेही अशाच प्रकारचे एक उदाहरण आहे. तीस हजारी न्यायालयाच्या बाहेर पोलिसांच्या वाहनाजवळच एका वकिलाने आपली मोटार उभी केली, यातून झालेल्या बाचाबाचीचे पर्यवसान थेट हाणामारीत व्हावे, हे धक्कादायक आहे.

समाजातील आणि व्यवस्थेतील ज्या घटकांनी लोकांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करायची, त्याच्या पालनाचा आग्रह धरायचा, तेच असे वागू लागले, तर सर्वसामान्यांना त्यातून काय संदेश दिला जातो, याचे काही तारतम्य बाळगायला नको काय? या संघर्षात वीस पोलिस जखमी झाले, तर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन वकील जबर जखमी झाले आहेत. हे एवढ्यावरच थांबले नाही. या प्रकरणात पोलिसच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असल्याचे अभूतपूर्व दृश्‍य पाहायला मिळाले. तीस हजारी कोर्टात वकिलांच्या दंडेलीचा जो प्रकार घडला, त्यानंतर धारण केलेली ‘आळीमिळी गुपचिळी’ची भूमिका केंद्रीय गृहखात्याला सोडणे भाग पडले, ते पोलिसांच्या या पवित्र्यानंतरच. आता गृहखात्याने या वकिलांवर खटले भरण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. खाकी वर्दीतील पोलिस सोमवारी रस्त्यावर उतरण्यास खऱ्या अर्थाने कारणीभूत ठरला होता तो दिल्ली उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय. तीस हजारी कोर्टातील या दंडेलीनंतर संबंधित वकिलांच्या विरोधात पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई करू नये, अशा आशयाच्या आदेशामुळे पोलिसांच्या संतापाचा उद्रेक झाला, त्यातूनच सुमारे तीन हजार पोलिस व त्यांचे कुटुंबीय रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी दिल्ली पोलिस मुख्यालयालाच दिवसभर वेढा घातला. अखेर पोलिसप्रमुखांनी केलेल्या मिनत्या व आर्जवे यानंतर रात्री उशिरा पोलिसांनी हा वेढा उठवला. पोलिसांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेणे हे व्यावसायिक बांधीलकीशी, नियमचौकटींशी विसंगत आहे; परंतु ते या टोकापर्यंत येण्याची कारणे काय, याचाही विचार व्हायला हवा.

या एकूण प्रकरणात वकील आणि पोलिस या दोघांनाही जबाबदारीतून निसटता येणार नाही. आपसातले वाद सोडविण्यासाठी आणि आपले हक्क जपण्यासाठी न्यायव्यवस्था आपण निर्माण केली; पण रस्त्यावरच बाह्या सरसावून परस्पर ‘न्याय’ करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? आपल्या अशा वर्तनातून सर्वसामान्य जनतेला आपण काय संदेश देत आहोत, याची तरी त्यांनी थोडी फिकीर करायला हवी होती. पोलिस आंदोलनास प्रवृत्त का झाले, याचीही गंभीर आणि मुळातून दखल घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच तीस हजारी कोर्टातील एका घटनेपुरता या प्रश्‍नाचा विचार होऊ नये.

पोलिसांचे कामाचे तास, त्यांच्यावर असलेला ताण, त्यांना मिळणाऱ्या सुट्या, त्यांच्या रजेचा कालावधी, त्यांच्या कर्तव्याआड येणारा राजकीय हस्तक्षेप याबाबत प्रदीर्घ काळापासून चर्वितचर्वण सुरू आहे. मात्र, यासंबंधातील सुधारणा आजपावेतो कागदावरच राहिल्या आहेत. पोलिस रस्त्यावर येण्यास संबंधित घटना निमित्तमात्र ठरली असली, तरी त्यांच्या मनातील खदखद कशातून उद्‌भवली आहे, यावरही खल होणे अपेक्षित आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रक्रियेतील पोलिस व वकील या दोन प्रमुख स्तंभांमध्येच झालेल्या हाणामारीमुळे देशाच्या राजधानीतच प्रशासन कोणत्या अवस्थेप्रत जाऊन पोचले आहे, हे समोर आले. खरे तर दिल्ली पोलिसांनी प्रारंभी या घटनेचा केवळ प्रतीकात्मक निषेध पोलिस मुख्यालयासमोर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दुपारनंतर तेथे पोलिस व त्यांचे कुटुंबीय यांची गर्दी वाढू लागली आणि ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावण्याचे प्रयत्नही अपयशी ठरले. त्यामुळे मुख्यालयाला पोलिसांनी घातलेला वेढा उठणार तरी कधी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

अखेर रात्री पोलिसप्रमुखांनी तेथे येऊन, उच्च न्यायालयाच्या संबंधित वकिलांवर कोणतीही कारवाई न करण्याच्या आदेशाविरोधात फेरविचार याचिका सादर करण्यास नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. धरणे धरणाऱ्या पोलिसांची हीच मुख्य मागणी होती. त्याचबरोबर या हाणामारीत जखमी झालेल्या पोलिसांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्याचा निर्णयही पोलिसप्रमुखांनी जाहीर केला. त्यानंतरच पोलिस मुख्यालयाचा वेढा मागे घेण्यात आला. हे सारेच उद्विग्न करणारे आहे. तेव्हा आता केंद्र सरकारमधील नेत्यांनी या घटनेकडे लोकानुनयी राजकारणाच्या भूमिकेतून न बघता सर्वांनाच जरब असेल, अशी शिक्षा दोषींना होईल, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यासाठी आधी संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी करायला हवी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article