अग्रलेख : ढोंगाला सीमा नाही

महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेवरून सर्वच पक्षांनी जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला तो निव्वळ अशोभनीय म्हणावा लागेल. या साऱ्या घटनांचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या केवळ राजकारणावरच नव्हे, तर समाजकारणावरही होतील, यात शंका नाही. 

महाराष्ट्रात अपेक्षेप्रमाणेच अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालास जवळपास तीन आठवडे उलटून गेल्यावरही राज्यात लोकनियुक्‍त सरकार स्थापन होऊ न शकल्याने राज्यपाल बी. एस. कोशियारी यांनी अखेर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. मात्र, या तीन आठवड्यांच्या काळात सरकारच्या स्थापनेवरून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांची सत्ताधारी युती, तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची विरोधी आघाडी, या चार प्रमुख पक्षांनी जो काही अभूतपूर्व घोळ घातला, तो बघता सत्तेसाठी सुरू असलेल्या शह-काटशहाच्या राजनीतीचे पोरखेळात रूपांतर झाले होते. लोकहिताच्या नावाखाली सुरू असलेले हे सगळे प्रकार म्हणजे निव्वळ ढोंगबाजी होती. ती पाहून राज्यातील जनता विस्मयचकित झाली होती.

एकीकडे अवकाळी पावसाने उभे केलेले महासंकट व राज्यापुढील अन्य प्रश्‍न यामुळे रयत हवालदिल असताना, सत्तेच्या तुकड्यांसाठी हे पक्ष आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात दंग होते. हे सारेच मन उद्विग्न करून टाकणारे होते आणि त्यामुळेच राज्यात लोकनियुक्‍त सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. याची जबाबदारी मतदारांनी निवडून दिलेला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जशी भारतीय जनता पक्षावर येते, त्याचबरोबर या पक्षाशी केलेली निवडणूकपूर्व युती मोडून ज्या पक्षांशी निवडणुकीच्या मैदानात कडवी झुंज दिली, त्यांच्याबरोबर संग करण्याच्या प्रयत्नात असलेली शिवसेनादेखील तितकीच जबाबदार आहे. खरे तर या दोन्ही पक्षांबरोबरच मैदानात उतरलेल्या अन्य छोट्या पक्षांच्या महायुतीला जनतेने स्पष्ट कौल दिला होता. त्यामुळे २४ ऑक्‍टोबर रोजी निकाल लागल्यानंतरच्या दोन-चार दिवसांतच नवे लोकनियुक्‍त सरकार स्थापन व्हायला हवे होते.

मात्र, या दोन्ही पक्षांचा डोळा हा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर होता आणि आपल्याशिवाय भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही, हे लक्षात येताच शिवसेनेने त्यासाठी अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले. तरीही गेले पाच वर्षे सत्तेत सहभागी असलेल्या आणि मुख्य म्हणजे सहाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने आपल्याबरोबर यावे म्हणून ‘मातोश्री’पुढे पदर पसरून उभ्या ठाकलेल्या भाजपची जबाबदारी अधिक होती. लागोपाठच्या दोन लोकसभा निवडणुकांतील दणदणीत विजयामुळे हाती आलेल्या ‘मोठ्या भावा’च्या भूमिकेचा गाजावाजा करत असतानाच, मग लहान भावाला समजावून लोकनियुक्‍त सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे काम भाजपने करायला हवे होते. ते न करता उलट आपल्याच तथाकथित मित्रपक्षावर ‘खोटारडेपणा’चा आरोप करण्यात भाजपने धन्यता मानली. निकालांनंतर या दोन पक्षांच्या बड्या नेत्यांमध्ये साधा संवादही ना कधी झाला, ना त्यासाठी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी काही पावले उचलली. परिणामी राज्यात आज बेदिलीची अवस्था निर्माण झाली आहे. 

सगळ्याच पक्षांकडून जनादेशाचा अपमान
भाजप आणि शिवसेना या स्पष्ट बहुमत मिळवलेल्या या दोन पक्षांनी ‘महाजनादेशा’चे काढलेले हे धिंडवडे बघून, मग शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी राजकारणी स्वस्थ बसणे शक्‍यच नव्हते. त्यातच काँग्रेसच्याही किमान तीन डझन आमदारांना सत्तेचे डोहाळे लागले होते. त्यामुळेच मग ‘राष्ट्रवादी’ व काँग्रेस यांनी, भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन सत्तेसाठी काहीही करायला तयार असलेल्या शिवसेनेला हाताशी धरून राज्य काबीज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणे, यात आश्‍चर्य ते काय? मुख्यमंत्रिपदाच्या अट्टहासानंतर अखेर शिवसेनेने भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आणि त्या संधीचा फायदा घेत काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ मैदानात उतरले. खरे तर युतीला मिळालेला जनादेश मोडून भाजप-शिवसेना जशी मतदारांशी प्रतारणा करत होती, त्याचबरोबर काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ यांचा शिवसेनेबरोबर संग करण्याचा निर्णय हाही जनादेशाचा अपमानच होता. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ यांच्या आघाडीने भाजपबरोबरच शिवसेनेच्या विरोधातही कडवी झुंज दिली होती. त्याचवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या प्रचारात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विशेषत: शरद पवार यांना लक्ष्य करून, त्यांच्यावर अत्यंत तिखट शब्दांत हल्ले चढवतानाच, त्या पक्षाच्या अन्य नेत्यांबाबतही टोकाची अवमानकारक भाषा वापरली होती.

मात्र, अचानक सत्तेचा स्वर्ग दिसू लागताच या दोन्ही पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकारणात कोणीही कोणाचा कायम मित्र तर नसतोच; शिवाय शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्रच असतो, या ऐतिहासिक उक्‍तीवर आघाडीच्या या वर्तनामुळे शिक्कामोर्तब झाले. शिवसेना या दोन्ही काँग्रेसचा मित्र तर नव्हतीच; शिवाय त्यांच्या ध्येयधोरणांतही कमालीची विसंगती आहे.

त्यामुळेच या नव्या सरकारवर हे ‘कडबोळे’ नैसर्गिक मित्र नसल्याची कडवट टीका नैतिकतेच्या मुद्यावरून होऊ शकणार असली, तरी त्याचीही या सत्तातुरांना फिकीर नव्हती. मात्र, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’बरोबर आणि महाराष्ट्राबरोबरच हरियानात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ सत्तेसाठी दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पक्षाबरोबर आघाडी करून सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपला त्याबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. 

भाजप श्रेष्ठींकडून बघ्याची भूमिका
गेल्या तीन आठवड्यांत सत्तेसाठी सुरू असलेला हा पोरखेळ महाराष्ट्राला बघावा लागला असला, तरी राज्यातील जनतेला त्यात कवडीइतकाही रस नाही. जनतेला आपल्या रोजी-रोटीच्या प्रश्‍नांची तड लावणारे कारभारी हवे असतात. या निवडणुकीने ‘अब की बार, २२० पार!’ अशा गमजा प्रचारमोहिमेत मारणारा भाजप, तसेच ‘मी पुन्हा येईन!’ अशा राणाभीमदेवी थाटात गर्जना करणारे देवेंद्र फडणवीस या सर्वांना मतदारांनी जमिनीवर आणले. मतदार हा ‘राजा’ असतो, तो या अर्थाने. महाराष्ट्रासारखे एक मोठे राज्य आपल्या हातातून जाऊ शकते, हे लक्षात आल्यावरही भाजप आणि शिवसेना यांच्यात निर्माण झालेली दरी बुजविण्यासाठी भाजपच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनी काहीच पुढाकार का घेतला नाही, हे एक मोठेच कोडे केवळ राज्यातील जनतेलाच नव्हे, तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाही पडले आहे.

मणिपूरसारख्या छोट्या राज्यात सत्तासंपादनासाठी रात्र जागवणारे भाजप अध्यक्ष अमित शहा हा सारा खेळ डोळ्यांवर कातडे ओढून आणि तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बघत होते. त्यामुळेच शिवसेना, ‘राष्ट्रवादी’ व काँग्रेस यांना सत्तेसाठी तडजोडीचा प्रयत्न करणे शक्‍य झाले. या तीन पक्षांना पुढच्या खेळीसाठी मैदान मोकळे होऊ शकले, याची जबाबदारी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला टाळता येणार नाही. अखेर या साऱ्याची परिणती राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यात जशी झाली आहे, त्याचबरोबर हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवरही शिवसेनेने नेऊन उभा केला आहे. शिवसेनेचा सत्तास्थापनेचा दावा राज्यपालांनी नाकारल्याबद्दलची दाद आता शिवसेना एका याचिकेद्वारे मागू पाहत आहे. एक मात्र खरे- शिवसेना व भाजप यांची १९८० या दशकात युती झाली होती, ती रामजन्मभूमीमुक्‍ती आंदोलनाच्या विषयावरूनच आणि योगायोग असा की ‘मंदिर वहीं बनेगा!’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत असतानाच, ही युती शिवसेनेने तोडली आहे.

या साऱ्या घटनांचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या केवळ राजकारणावरच नव्हे, तर समाजकारणावरही होणार, यात शंका नाही. राजकारण्यांचा खेळ होतो आणि भोगावे लागते ते मात्र गोरगरीब रयतेला, याचेच प्रत्यंतर पुन्हा एकदा येत आहे.